बिचौलिया र शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा इटालीबाट हातहतियार खरिदको तयारी

मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएका बेला राजनीतिक शक्ति केन्द्र र बिचौलियाको योजनामा सरकारले गुपचुप रूपमा इटालीबाट हतियार खरिद गर्न लागेको समाचार आएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । ‘देशको अर्थतन्त्र जोखिमतर्फ धकेलिएको छ, त्यसलाई चुनौती गर्न सक्ने गरी आवश्यकता र प्राथमिकता एकातिर छ, सरकार स्वयंले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो क्रममा रहेको बताइरहेको छ,’ अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर यी यावत् जोखिम र समस्याका बीच सरकारलाई अहिले नै हतियार किन्न के जरुरत पर्‍यो, यसमा कमिसनको खेलले काम गरेको त छैन भनेर गहन अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले खरिद प्रक्रियाका सबै विवरण मागेका हौं ।’ मन्त्रालयबाट विवरण आएपछि बैठक बसेर निर्णय गर्ने अर्थ समितिका सभापति दाहालले बताए ।

मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेका बेला सरकार रकमान्तर गरेर हतियार खरिद गर्ने गृहकार्यमा लागेको हो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि हतियार खरिद गर्न बजेटको व्यवस्था थिएन । स्थानीय तहको चुनावी सुरक्षा तयारीका क्रममा हातहतियार खरिदका लागि प्रहरीले ९३ करोड ९९ लाख ७५ हजारको प्रस्ताव गृहमा पेस गर्दा अर्थले बजेट व्यवस्था गर्न कठिन रहेको जवाफ दिएको थियो ।

तर गत जेठमा बिचौलिया र शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा इटालीको बेरेटा कम्पनीमा निर्मित ८४ करोड रुपैयाँबराबरका पिस्तोल, सटगन, रबरका गोली, अश्रुग्यास, पिस्तोलका गोली, सटगनका छर्रालगायत किन्ने योजना बन्यो । बेरेटाका नेपाल एजेन्ट दीपक भट्टमार्फत यी हातहतियार र गोलीगठ्ठा किन्न लागिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारले गुपचुप हतियार खरिद गर्न लागेको विषय सार्वजनिक भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि खरिदमा प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबार नै बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर पूर्वडीआईजीसमेत रहेका एमाले सांसद नवराज सिलवालले सत्ता गठबन्धनका नेता र बिचौलियालाई पैसा आवश्यक परेर हतियार खरिद गर्न लागेको आरोप लगाए । उनले हतियार किन्ने प्रक्रिया नरोकिए ‘राष्ट्रघात’ हुने उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध जनता जाग्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागका तत्कालीन प्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार २०७१ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की, हतियार खरिदका एजेन्ट भट्ट र सत्ताधारी शीर्ष नेताको योजनामा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरका हातहतियार खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको थियो । तर प्रहरीले ‘आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकता’ हतियार खरिद नभई भौतिक पूर्वाधार निर्माण र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका उपकरणमा रहेका कारण देखाएर खरिद गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि उक्त बजेट फ्रिज भएको थियो । गृह स्रोतका अनुसार अहिले पुनः उनै भट्टले हातहतियार खरिदका लागि एजेन्टका रूपमा काम गरेका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईका अनुसार पछिल्लो पटक ८४ करोड रुपैयाँ बजेटमा इटालीबाट १ हजार थान ९ एमएम पिस्तोल, त्यसमा लाग्ने १० लाख ३० हजार राउन्ड गोली, १२ बोरको १ हजार १ सय ५० थान सटगन र त्यसमा लाग्ने २ लाख छर्रा, ३ लाख राउन्ड रबर बुलेट (गोली), अश्रुग्यासका २५ हजार सेल खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । ‘सरकारले दिएको बजेट सीमाभित्र रहेर हामीले प्रहरीका लागि भीड नियन्त्रण र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न हातहतियार/गोलीगठ्ठा खरिद गर्न लागेका हौं । खरिद प्रक्रियामा कुनै बदनियत छैन । आवश्यकता र औचित्यकै आधारमा सबै काम अघि बढेको हो,’ प्रवक्ता राईले भने । स्रोतका अनुसार हातहतियार कम्पनीको अधिकतम मूल्यभन्दा पनि बढी मूल्यमा खरिद गर्न लागिएको छ । कुन हतियार/गोलीगठ्ठालाई कति मूल्यमा किन्न लागिएको भन्ने विवरण भने प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन ।