किन राजनितिक दलहरु चुनावमापैसाको खोलो बगाउन चाहान्छन् ?

काठमाडौँ: साना दलहरूले आफ्नो दलको चिन्ह मतपत्रमा नराखेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीबारेमा शुक्रबार गरेको छलफलमा दलहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

ठूला दल र साना दलबीच विभेद भएकाले विरोध जनाएको राप्रपाका महासचिव भूवन पाठकले बताए । ‘हाम्रो आफ्नै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । मंगलबारसम्म पनि यो माग सुनुवाइ भएन भने संयुक्त आन्दोलनमा जान्छौं,’ आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि उनले भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका निर्वाचन विभाग प्रमुख लिलामणि पोखरेलले बैठकमा आयोगको प्रगति विवरण, आचारसंहिताका प्रावधान, चुनाव चिन्ह र मतपत्रको रंगका विषयमा दलहरूले प्रश्न उठाएको बताए । आचारसंहिताको केही मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा हुने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको नियमन गर्न दलहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए । ‘आयोगले छुट्टै साइबर क्राइम ब्युरो बनाउने हामीलाई जानकारी दिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई पनि अनुगमन गरी कारबाही गर्ने जानकारी दियो ।’

त्यस्तै छलफलका क्रममा दलहरूले उम्मेदवारको खर्च सीमा बढाउनुपर्ने पनि माग गरेका थिए । ‘छलफलका क्रममा केही दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च सीमा ५ करोडसम्म बनाउनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए,’ पोखरेलले भने । कम खर्चमा धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न पार्टीको मान्यता रहेको उनले बताए ।

यसअघि २०७४ सालमा भएको संसदीय चुनावमा उम्मेदवारलाई अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो ।

मतपत्रको रंग हरियो राख्नुको कारण आयोगले जानकारी गराएपछि विवाद नभएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले जानकारी दिए । मतपत्रमा हरियो रंग राखिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।