इमरान खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री खान पदमुक्त

काठमाडौँ: पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री खान पदमुक्त भएका छन् । आइतबार मध्यराति पाकिस्तानको संसद्‌ (राष्ट्रिय सभा)मा भएको मतदानमा कुल ३४२ मध्ये १७४ मत प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध संसदमा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा खसेपछि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको हो ।
अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान पदमुक्त भएका छन् । अविश्वास प्रस्ताव पारित भएसँगै पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज (पीएमएलएन)का अध्यक्ष शाहबाज सरिफले पाकिस्तानले पुनः संविधान र कानुनलाई स्थापित गर्न चाहेको बताएका छन् । त्यस्तै पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) का अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारीले १० अप्रिलको ऐतिहासिन महत्त्व भएको बताएका छन् ।
पाकिस्तानको इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री खान अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएर पदमुक्त भएका हुन् । यसअघि सन् २००६ मा सौकात अजिज र १९८९ मा बेनेजर भुट्टोले प्रस्तावको सामना गरेका थिए । उनीहरूविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा बढी मत खसेपछि दुवैको पद बँचेको थियो ।

विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा कुल १७५ सांसद रहेको बताउँदै आएका थिए । निवर्तमान सभामुख असद काइसरले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएपछि आइतबार पीएमएल-एन पार्टीका अयाज सदिकले सदन सञ्चालन गरेपछि उनले मतदान गर्न नपाएको पाकिस्तानी समाचार संस्था डनले उल्लेख गरेको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि सदनलाई सम्बोधन गर्दै सदिकले आइतबार दिउँसो २ बजे नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम पेश हुन सक्ने बताए । प्रधानमन्त्री खान पदमुक्त भएसँगै अबको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको रुपमा सेहबाज सरिफलाई अघि सारिने पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

सन् २०१८ को अगस्टमा प्रधानमन्त्री बनेका खानलाई सत्तामा रहिरहन संसद्का ३४२ मध्ये १७२ सांसदको मत आवश्यक थियो । तर यसअघि सरकारलाई साथ दिएको मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट–पाकिस्तान (एमक्यूएम–पी) विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध भएपछि खान नेतृत्वको सरकारको पक्षमा १६४ सदस्य मात्र थिए ।

विपक्षीहरू दलहरूले आफूलाई सत्ताबाट हटाउने तयारी थालेपछि प्रधानमन्त्री खानले राष्ट्रपति खानले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति आरिफ अल्भीलाई सुझाव दिएका थिए । त्यसलाई सदर गर्दै राष्ट्रपतिको सचिवालयले ‘राष्ट्रिय सभा विघटन गर्ने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको सुझाव राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार अनुमोदन गरेको,’ जनाएको थियो ।

संसद विघटनपछि पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले अदालतले पाकिस्तानी संसद् (राष्ट्रिय सभा) पुन:स्थापना गर्दै बैठक बोलाउन सभामुखलाई आदेशसमेत दिएको थियो ।