स्थानीय चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला राजनीतिक दलहरू एमसीसी सम्झौताकै विषयमा अल्झिए किन ?

काठमाडौँ: तीन महिनापछि हुने स्थानीय चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला राजनीतिक दलहरू एमसीसी सम्झौताकै विषयमा अल्झिएका छन् । उनीहरूले वैदेशिक सहायता प्रभावित हुने जोखिमका कारण सम्झौतालाई पन्छाउन सकेका छैनन् भने चुनावमा क्षति हुने डरले अनुमोदनका पक्षमा निर्णय पनि गर्न सकेका छैनन् । सरकार भने जतिसक्दो छिटो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी दबाबमा परेको छ ।

सम्झौता इन्कार वा अनुमोदन जे निर्णय गरे पनि चुनौतीपूर्ण हुने देखिएकाले सत्ता गठबन्धन मध्यमार्गी विकल्पको खोजीमा जुटेको छ । सकेसम्म सबै दलको सहमतिमा र नभए केही चासो सम्बोधन गराएर अनुमोदन गराउने योजनाका साथ गठबन्धनले एमसीसी प्रतिनिधिसहित पाँच सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल बनाएको स्रोतले जनाएको छ । तर निर्णय चुनावअघि नगर्न सबै दलभित्र दबाब बढिरहेको छ ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएकै बेला ०७४ मा सम्झौता गरिएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन बाध्यता जस्तो देखिएको छ । अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन उनले गठबन्धनमा रहेकाहरूसँग मात्र होइन, विपक्षी दल एमालेसँग पनि शृंखलाबद्ध औपचारिक–अनौपचारिक संवाद गरेका छन् । कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूमार्फत र सभामुख अग्नि सापकोटासँग सोझै संवाद गरेर सम्झौता संसद्मा पेस गराउन देउवाले गृहकार्य थालेका छन् । फागुन २ मा बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक अघि बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुनेछ । त्यही बैठकमा एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने निर्णय हुने सम्भावना छ ।

एमसीसीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवालाई उनकै पार्टी कांग्रेसबाट कम्तीमा स्थानीय चुनावसम्म हतार नगर्न सुझाव आउन थालेको छ । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई केही दिनअघि भेटेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले भने, ‘पार्टीमा यसबारे खास छलफल भएको छैन तर प्रधानमन्त्रीले संसद्मा टेबल गर्छु भन्नुभएको थियो, मैले त्यसो नगर्नुस् भनेर सुझाव दिएको छु ।’ उनले यो राष्ट्रिय एजेन्डा बनिसकेकाले पास गर्ने/नगर्ने जे भए पनि सर्वदलीय सहमति गराउनुपर्ने सुझाव आफूले देउवालाई दिएको उनले बताए । बिहीबार बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा यसबारे केही निर्णय आउन सक्ने एक नेताले बताए ।

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी अनुमोदन गराउन भरमग्दुर प्रयास गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले भाषागत ‘पोजिसन’ बदलेका छन् । ओलीले एमसीसीबारे गठबन्धनको सामूहिक धारणा आएपछि आफ्नो पार्टीले निर्णय लिने बताउने गरेका छन् । गठबन्धनका केही नेताले एमसीसीलाई भूराजनीतिक विषय बनाएको ओलीको आरोप छ । अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना सञ्चालन हुन लागेको आशंका कतिपयले गरिरहेका बेला ओलीले माघ ९ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो विकास परियोजना रहेको उल्लेख छ ।

एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले अध्यक्ष ओली एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताउँछन् । ‘तर एमसीसी अगाडि बढाउन दुई अप्ठ्यारा छन् । पहिलो– माग सम्बोधन नभई सदन खोल्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो– पार्टीभित्र निर्वाचनलाई ध्यान दिएर कदम चाल्न सुझाव छ,’ उनले भने । एमालेले माधव नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारबाहीको माग गर्दै सदन अवरोध गरिरहेको छ । ‘माग पूरा नभई सदन खोले एमसीसीका लागि यस्तो निर्णय गरेको सन्देश जान्छ,’ ती नेताले भने ।

एमसीसीका कारण गठबन्धन तोड्न सकिन्छ कि भन्ने राजनीतिक दाउपेचमा एमाले नेतृत्व छ । सत्ता गठबन्धन टुटे अनुमोदनमा सघाउने प्रतिबद्धता ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग गरिसकेका छन् ।

एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत सांसद भएकाले सम्झौता अनुमोदनका लागि एमाले नचाहिने भन्दै पन्छिए । ‘प्रधानमन्त्री के गर्नुहुन्छ ? सत्ता गठबन्धनले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यो हेरौं न । उहाँहरूको १६५ मत छ, एक्लैले पुगिहाल्छ, यति बेला एमाले किन चाहियो ?’ उनले भने, ‘तर निर्णायक अवस्थामा हाम्रोतर्फबाट कुरा प्रस्तुत गर्छौं ।’ एमालेका स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ताले हतारमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहोस् र भए पनि एमालेको भूमिका नदेखियोस् भन्ने चाहेका छन् । ‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर चुनावमा जाँदा पार्टीलाई हुन सक्ने हानिबारे केन्द्रीय नेतृत्वलाई संकेत गरेका छौं । नेतृत्वले ध्यान देला,’ एमालेका एक जिल्ला अध्यक्षले भने ।

एमाले नेता भीम रावल खुलेरै एमसीसीको विरोधमा छन् । ‘नेतृत्व तहमा एमसीसीलाई लिएर दुवै थरी मत छन् । साधारण कार्यकर्ता र जनता एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भन्छन्,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने । फरक–फरक धारणा भए पनि एमालेमा अध्यक्ष ओली नै हाबी छन् ।

देउवा र ओलीको तुलनामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालमाथि धेरै बाध्यता र अप्ठ्यारा छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालले संयुक्त रूपमा असोज १३ मा एमसीसीलाई पठाएको पत्र आइतबार सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्त तथा जनस्तरमा अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । आइतबार साँझ नै दाहालको सचिवालयले ‘राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि पत्र लेखिएको’ प्रस्टीकरण दिए पनि त्यतिमै कार्यकर्ताले चित्त बुझाउने देखिँदैन । दाहालमाथि दोहोरो भूमिका निभाएको भनेर आरोप लागिरहेको छ । शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्पष्ट पार्नुपर्ने चुनौती दाहालसामु छ ।

माओवादीका एक नेताका अनुसार एमसीसी मुद्दामा दाहाल अहिले यस्तो ठाउँमा छन्, जहाँबाट उनी सजिलै बाहिर निस्कन सक्दैनन् र अनुमोदनका लागि सहजै तयार हुने राजनीतिक परिवेश पनि छैन । आइतबार बालुवाटारमा भएको तीन नेता (देउवा, ओली र दाहाल) बीचको छलफलमा दाहालले चुनावपछि मात्रै अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी सम्बद्ध अधिकारीलाई पत्रमार्फत पर्खिन आग्रह गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूबीच सहमति जुटेको छैन ।

आफ्ना नेता–कार्यकर्तासामु एमसीसी सम्झौतामा केही विषय संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका कारण दाहाल यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नसक्ने अप्ठ्यारोमा छन् । सम्झौता यथास्थितिमै अघि बढाउँदा आगामी निर्वाचन र संगठन निर्माणमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम दाहालसामु छ । आफैंले एमसीसीलाई पत्र लेखेर प्रतिबद्धता जनाएकाले दाहाल सम्झौता खारेज गर्नेतिर जानै नसक्ने माओवादीका एक नेताले बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवा र उनीनिकट नेताहरूले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि नबढे गठबन्धन भत्किन सक्ने अभिव्यक्ति दिएकाले दाहाल थप दबाबमा छन् । ‘कम्तीमा स्थानीय चुनाव र सकेसम्म संघीय चुनावपछि सम्झौता अगाडि बढाउँदा गठबन्धन सुरक्षित हुन्छ र अनुमोदन पनि सहज हुन्छ । त्यसका लागि अमेरिकालाई फेरि अर्को पत्राचार गर्नुपर्छ । जनता विरोधमा रहेकाले अमेरिकाले समय दिन सक्छ,’ माओवादीका एक नेताले भने । माओवादीका अधिकांश कार्यकर्ता चुनावअघि सम्झौता अनुमोदन गर्नै नहुने पक्षमा छन् । ‘चुनाव अघि एमसीसी अगाडि बढाउनै हुँदैन । अगाडि बढाउने हो भने संशोधन हुनुपर्छ,’ माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले भने ।

देउवा र दाहालले एमसीसीलाई लेखेको पत्रमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र त्यसका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने भन्दै समय सीमा मागिएको थियो । एमसीसी मुख्यालयले त्यही पत्रका आधारमा जवाफ लेख्दै फागुन १६ सम्म संसद्बाट अनुमोदन नभए सम्झौता रद्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । निर्णायक बिन्दुमा गठबन्धनबाट बाहिरिनुपरे पनि सम्झौतालाई यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने दाहालको पछिल्लो योजना रहेको निकट नेताहरू बताउँछन् । दाहालले त्यसका लागि तयारी रहन पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई समेत भनिसकेका छन् ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पछिल्लो समय मौन जस्तै छन् । पार्टीनिकट भ्रातृ संगठनहरू भने एमसीसी सम्झौताको विरोधमा उत्रिएका छन् । सम्झौताका विषयमा अध्यक्ष नेपाल केही नरम देखिए पनि पार्टीमा संशोधनबिना अनुमोदन गर्न नहुने मत धेरै छ । ‘एमसीसीलाई लिएर जनमत विभाजित छ । चुनाव घोषणा भएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्झौतालाई यथास्थितिमा अगाडि बढाउनै मिल्दैन,’ एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेले भने । अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजान चाहेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीमा भने एकातिर आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा छ भने अर्कातिर एमसीसीमा पनि मत विभाजित छ । पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई यथास्थितिमा नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मौन छन् । यादवले एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धन दलको सहमतिमा निर्णय हुनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । सम्झौता अनुमोदन गर्नै नहुने पक्षमा यादव नभएको उनीनिकट नेताहरूको बुझाइ छ । सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सुरुदेखि नै सम्झौता खारेजीको पक्षमा छ ।

को किन अलमलमा ?

शेरबहादुर देउवा

आफ्नै पालामा गरिएको सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता, चुनावसम्म थाती राख्न पार्टीभित्र दबाब बढ्दै

केपी शर्मा ओली

विगतमा एमसीसी अनुमोदन गराउन भरमग्दुर प्रयास तर कार्यकर्ता तह अनुमोदनको विपक्षमा

पुष्पकमल दाहाल

पत्र लेखेरै प्रतिबद्धता जनाएकाले सम्झौता खारेजमा जानै नसक्ने, राजनीतिक परिवेश प्रतिकूल

माधवकुमार नेपाल

सम्झौताप्रति नरम तर पार्टीमा संशोधन गर्नुपर्ने मत बढी, गठबन्धन भत्कने भय