काठमाडौं: व्यापार घाटा बढेर शोधनान्तर घाटा २४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले थप ४७ बस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ।
४७ मध्ये दुई वस्तुको आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने बाँकी ४५ बस्तुको आयातका लागि शतप्रतिशत मार्जिनमा प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने हुन्छ।
गत पुस ५ गते पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले चिनी र चकलेटका साथै ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा, भेनेगर, चुरोट, सूर्तिजन्य बस्तु, परफ्यूम, कस्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामानहरु, जुत्ताचप्पल, छाता र लठ्ठीका साथै मार्बल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिकका सामानमा पनि बैंक ऋण नलिइ एलसी खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
अब थप वस्तुको लागि पनि मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। उदाहरणका लागि यसअघि एक करोड रुपैयाँको सामान आयात गर्नुपर्दा ऋणीले बढीमा एक लाख रुपैयाँ आफ्नो पैसा हाले हुन्थ्यो। अझ नियमित ग्राहक र कर्पोरेट ग्राहक छ भने त्यो पनि पर्दैन थियो। उनीहरुले सबै बैंक ऋणबाटै आयात गर्न पाउँथे।
अब भने यी वस्तुहरुको आयात गर्ने हो भने शतप्रतिशत पैसा आफैंले हाल्नु पर्छ। बैंकले एलसी शुल्क लिएर सहजीकरण मात्र गरिदिन्छन्। यसले गर्दा आयात निरुत्साहित हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताए।
राष्ट्र बैंकले परफ्यूम, मेकअपका सामान, कपालको क्रिम तथा स्याम्फु, काठ, काठको कोइला र फर्निचर, जुत्ताचप्पल र बुट, दाँतमा लगाउने तार, कपडा बुन्ने कुरुष, छाता, टेक्ने लौरोदेखि फिदरसम्मको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन लगाउनुपर्ने हुन्छ।
यसबाहेक ढुङ्गाका सजावट सामाग्री, सिमेन्ट, चिम्नी भाँडो, बोतल, जार, चाँदी, चाँदीले कुँदिएका सामाग्री, फर्निचर र सम्बन्धित वस्तु, खेलौना, खेलकुदका सामाग्रीका साथै सम्बन्धितको आयात गर्न पनि शतप्रतिशत मार्जिन चाहिन्छ।
यसबाहेक माछा, गँगटालगायत दुग्धजन्य पदार्थ, प्राकृतिक मह र अण्डा, बोटबिरुवा, तरकारी तथा गेडागुडी, सुपारी, केरा र चिप्स्,छोकडा, मरिच, मासु, अप्टिकल, मेडिकल तथा सर्टिकल इक्विपमेन्टमा पति शतप्रतिशत मार्जिन चाहिन्छ।
राष्ट्र बैंकले कफी, चिया, गाईवस्तुको दाना, शरिरमा दल्ने लोसन, लुगाधुने पाउडर, लिक्विडका साथै साबुन, प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य सामाग्री, छाला तथा छालाजन्य सामाग्री, कार्पेट र फ्लोरमा लगाउने अन्य सामग्री, कपडा, मोती, बहुमूल्य ढुङ्गा, बहुमूल्य धातु, चम्चा, घडी तथा भित्तेघडी, तन्ना, कुसन र एन्टिक सामानमा पनि शतप्रतिशत मार्जिन चाहिने जनाएको छ।
डिजाइन गाडी, मोपेड, साइकल र आश्यक पर्ने मोटर आयातमा भने ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ।
