आयोग नै बनाउँदै छ निर्वाचनलाई ‘रमिता’

गत २४ माघमा सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन मिति (३० वैशाख २०७९) घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले गरेको निर्णय थियो- आफ्नै भत्ता बढाउने। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित आयुक्तहरूले ३० फागुन २०७८ को बैठकबाट ‘निर्वाचनका बेला अतिरिक्त काम गर्नुपर्ने’ तर्क गर्दै शतप्रतिशत थप भत्ता लिने निर्णय गरेका थिए।
निर्वाचन गराउनु आयोग (पदाधिकारी र कर्मचारीसमेत) को प्राथमिक जिम्मेवारी हो। तर, त्यही जिम्मेवारी बहन गरेबापत आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दाबा गरे। रोचक त के भने हरेक निर्वाचनमा आयोगले यस्तै निर्णय गर्दै आएको छ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको स्थानीय निर्वाचनलक्षित यो निर्णयबाट राज्यको ढुकुटीमा करीब रु.५ अर्ब व्ययभार थपिएको छ। आफूले (आयोग) मात्र अतिरिक्त भत्ता पाउने निर्णय गर्दा आलोचना खेप्नुपर्ने देखेरै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनमा खट्ने सबै कर्मचारीलाई शतप्रतिशत थप भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए। त्यो निर्णयअनुसार देशभरका २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रमा पाँच जनाका दरले खटाइएका एक लाख ९ हजार ७७५ कर्मचारी यो भत्ता पाउने सूचीमा परे।
यसबाहेक ७५३ स्थानीय तहमा खटाइएका निर्वाचन अधिकृत, ७७ जिल्लाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत, आयोगका पदाधिकारीसमेत जोड्दा यो संख्या एक लाख १० हजार ७१३ पुग्यो। आयोग पदाधिकारी र कर्मचारीबाहेक नेपाली सेनाका ७० हजार, नेपाल प्रहरीका ७० हजार, सशस्त्र प्रहरीका ३२ हजार र म्यादी प्रहरी एक लाखसमेत गरेर दुई लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी पनि निर्वाचनमा खटाइएका थिए।
सुरक्षाकर्मीमध्ये म्यादी प्रहरीले ४० दिनको अतिरिक्त (शतप्रतिशत नै) भत्ता पाए भने बाँकी सबै ४ महीनाको शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता पाउने मापदण्डमा पर्छन्। यीबाहेकका काजमा खटाइने कर्मचारी, आयोग पदाधिकारीहरूको सचिवालय र निवासमा कार्यरत कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी पनि शतप्रतिशत भत्ता पाउने सूचीमा परे।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालका अनुसार सरकारले यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगलाई रु.८ अर्ब ११ करोड र गृह मन्त्रालयलाई रु.५ अर्ब ६२ करोड (म्यादी प्रहरीको खर्चसहित) निकासा गरेको थियो। त्यसबाहेक नेपाली सेनालाई रु.५० करोड, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई क्रमशः रु.६२ करोड र रु.५ करोड ५० लाख निकासा गरिएको थियो।
रोचक त के भने त्यसमध्ये अधिकांश रकम त्यही ‘शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता’मा खर्च हुँदोरहेछ। यसलाई पुष्टि गर्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले नै भने, “सरकारले आयोगका लागि छुट्याएको रु.८ अर्ब ११ करोडमध्ये रु.५ अर्ब ५ करोड जनशक्तिका लागि हुने खर्च हो।”
अरू निकायलाई दिइएको बजेट पनि अधिकांश अतिरिक्त भत्तामै खर्च हुँदोरहेछ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आफैंलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्दाको असर कहाँसम्म पर्छ भनेर देखाउने उदाहरण पनि हो यो। अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल भन्छन्, “नियमित काम गर्दा पनि थप भत्ता लिन मिल्छ? संवैधानिक पदमा बसेर थप काम गरेको नाममा भत्ता लिनु अनैतिक कार्य हो