संसद् विघटन सर्वोच्चद्वारा बदर

इस्लामावाद: पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान नगराउने उपसभामुख कासिम सुरीको निर्णय बदर गरिदिएको छ । अदालतले पाकिस्तानी संसद् (राष्ट्रिय सभा) पुन:स्थापना गर्दै शनिबार १० बजेका लागि बैठक बोलाउन सभामुखलाई आदेशसमेत दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दिअलको अध्यक्षताको पाँच सदस्यीय इजलासले सर्वसम्मत फैसला गर्दै संसद्‌मा अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटनका लागि सुझाव दिन नसक्ने प्रस्ट पारेको छ । न्यायाधीशहरू इजाजुल अहसन, मजहर अलाम मियान्खेल, मुनिब अख्तर र जमाल खान मन्डोखइल इजलासका सदस्य थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावउपर मतदान नगराउने अप्रिल ३ को उपसभामुखको निर्णय असंवैधानिक रहेको घोषणा गरिन्छ,’ प्रधानन्यायाधीश बन्दिअलले भने । सरकारले संसद्‌मा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको कुनै पनि सहभागितामाथि अवरोध गर्न नसक्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको पास्कितानी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध प्रतिपक्षीले ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव संवैधानिक प्रावधानविपरीत भएको भन्दै उपसभामुख सुरीले खारेज गरिदिएका थिए । पाकिस्तानी संविधानको धारा ५ मा रहेको ‘हरेक नागरिक राज्यप्रति बफादार हुनुपर्ने’ प्रावधान उल्लेख गर्दै मतदानको निर्णय संवैधानिक नहुने जनाएका थिए ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री इमरान खानको सुझावअनुसार राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले गत आइतबार संसद् विघटन गरेका थिए । संसद् भंग गर्ने निर्णयप्रति आक्रोशित विपक्षीले ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्धको प्रस्तावमा संसद्‌मा मतदान हुन नदिने उपसभामुखको निर्णय असंवैधानिक’ भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

विपक्षीहरू दलहरूले आफूलाई सत्ताबाट हटाउने तयारी थालेपछि प्रधानमन्त्री खानले राष्ट्रपति खानले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति अल्भीलाई सुझाव दिएका थिए । त्यसलाई सदर गर्दै राष्ट्रपतिको सचिवालयले ‘राष्ट्रिय सभा विघटन गर्ने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको सुझाव राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार अनुमोदन गरेको,’ जनाएको थियो । पाकिस्तानी संविधानको धारा ५८ मा ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा विघटन गर्ने’ प्रावधान छ ।

तर विपक्षी दलले आफूविरुद्ध ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री खानले संसद् विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए । प्रस्तावउपर संसदमा मतदान भएको भए प्रधानमन्त्री खानले विश्वासको मत गुमाउने लगभग निश्चित थियो । तर संसद्को बैठकको अध्यक्षता गरेका खानको दलका उपसभामुख सुरीले अविश्वास प्रस्तावविरुद्ध मतदान गराउन अस्वीकार गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको फैसलाको विपक्षी दलहरूले स्वागत गरेका छन् । निकै कडा सुरक्षाबीच गरिएको फैसलापछि बोल्दै विपक्षी दलका नेता शेहबाज सरिफले अदालतले न्याय दिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘निश्चय नै अदालतले जनताको अपेक्षा पुरा गरेको छ,’ सरिफले पत्रकारहरूसँग भने ।

प्रधानमन्त्री खानले विपक्षी दलहरूले आफूलाई काम गर्न नदिएका कारण संसद् विघटन गर्नुपरेको बताउँदै आएका थिए । आफूविरुद्ध ‘विपक्षीले ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव देशमाथिको धोकाधडी’ भएको उनको दाबी छ । उनले तीन महिनाभित्र चुनाव गरिने र आफूविरुद्ध विपक्षीले लगाएका आरोप जनताले खारेज गरिदिने बताउने गरेका छन् ।

सन् २०१८ को अगस्टमा प्रधानमन्त्री बनेका खानलाई अब सत्तामा रहिरहन संसद्का ३४२ मध्ये १७२ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न आवश्यक भएको छ । तर यसअघि सरकारलाई साथ दिएको मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट–पाकिस्तान (एमक्यूएम–पी) विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध भएपछि खान नेतृत्वको सरकारसँग १६४ सदस्य मात्र छन् ।

यस्तो अवस्थामा खान सरकारले संसदमा विश्वासको मत गुमाउने निश्चितप्राय छ । विपक्षी गठबन्धनले भने आफ्नो पक्षमा १७५ सांसद रहको बताउँदै आएका छन् । विपक्षी गठबन्धनले पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) का नेता सेहबाज सरिफलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफका भाइ हुन् ।

नयाँ सरकार गठन भएको खण्डमा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) का बिलावल भुट्टो जर्दारीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका मिल्ने देखिन्छ । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजीर भुट्टो तथा पूर्वराष्ट्रपति आसिफ अलि जर्दारीका छोरा हुन् ।