विकासमार्फत महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं: उद्यमशिलता मार्फत महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
११२ औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गतको महिला चेम्बरद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आर्थिक गतिविधिमा महिलाको पहुँच बढाएर अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
आर्थिक विकासमा महिलाको सहभागिता वृद्धिका लागि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने मन्त्री रेग्मीले बताइन्।

ग्रामिण महिलाहरूको जीवनस्तरमा सुधार नगरेसम्म महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकिने भन्दै मन्त्री रेग्मीले कृषि उत्पादन, माछापालान, कुखुरापालन एवं घरेलु तथा साना उद्योगमा बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। मन्त्री रेग्मीले भने, ‘उद्योग व्यवसायमा महिलाहरू उपस्थिती अहिले पनि नगन्य छ। महिलालाई बिना धितो ऋण दिएर उत्पादनदेखि बजारीकरण सम्मै राज्यले साथ दिने हो भने मुलुकको समग्र आर्थिक विकाससँगै महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।’
महिलाको उद्यमशिलता विकासका लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री रेग्मीले जानकारी दिइन्। साना तथा घरेलु उद्योग एवं कृषिमा सहभागिता बढाउन र उद्यमशिलता विकासका लागि तालिमको व्यवस्था गर्न आगामी वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गर्न लागिएको समेत उनले बताइन्।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि महिला र पुरुष एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। साना उद्योगहरूलाई ग्रामिण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने मल्लको भनाई छ।

उनले महिलाहरूले उत्पादन गरेका सामाग्रीहरुलाई बजारीकरण गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सहयोग गर्ने बताए। उनले भने, ‘महिलाले उत्पादन गरेका कृषिजन्य लगायत अन्य वस्तुहरूको उत्पादनदेखि बजारसम्म पुर्‍याउन नेपाल चेम्बर अफ कर्ससले सहयोग गर्छ। सामुहिक लगानीमार्फत उत्पादन गर्न पनि महिलाहरूलाई आग्रह गर्दछौं।’
महिलाले नेतृत्व गरेका संस्थाहरूले बढी आर्थिक पारदर्शीता कायम गर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ। साना-साना उद्योगलाई ग्रामिण क्षेत्रमा विस्तार गर्न देशभरका चेम्बर जिल्ला समितिले सहयोग गर्ने समेत उनले बताए।
महिला चेम्बरकी अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले महिला अधिकार व्यवहारिक रुपमा अझै पनि सुनिश्चित हुन नसकेको बताइन्। उनका अनुसार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा महिलाहरू आफ्नो अधिकारका लागि अझै पनि लडिरहनुपर्ने अवस्था कायमै छ। महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगहरूमा सहुलियत पूर्ण ऋण तथा बजारीकरण सम्म राज्यले साथ दिनुपर्ने र महिलाका मुद्धालाई राज्यको मुद्धा नबनाएसम्म महिला दिवस मनाउनुको अर्थ नहुने बताइन्।
महिलाले उत्पादन गरेका वस्तुलाई आन्तरिकदेखि अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म विस्तार गर्न राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिइन्। महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगमा भ्याट देखि आयकरमा राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ।
कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद पोषराज पाण्डेले महिला व्यवसाय मैत्री राज्यको नीति बन्न नसक्दा महिलालाई पुरुष सरह व्यवसाय गर्न कठिन भएको बताए।
इजरायलका लागि पूर्वराजदुत अन्जान शाक्यले महिला सशक्तिकरणका लागि राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने भनाई अघि सारे। महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासबारे शाक्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसमा मात्रै नभई वर्षभरी विभिन्न सचेतना मुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने शाक्यले बताए।