महिला हिंसा, बालविवाह अहिलेसम्म खासै उपलब्धि भएन

वीरेन्द्रनगर: ०७४ वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट जुनकुमारी बुढाले उमेदवारी दिइन् । तर पछि कांग्रेस र माओवादीबीच समीकरण भएपछि उनले उमेदवारी फिर्ता लिनुपर्‍यो । ‘दुई पार्टीको समीकरण भएपछि हामीले उपप्रमुख पदमा चित्त बुझायौँ,’ उनले भनिन्, ‘मलाई पहिला विश्वास गरेर टिकट दिएको पार्टीले पछि ब्याक गरायो ।’

आगामी चुनावमा कुनै पनि पदमा आफूले दाबी नगर्ने बुढाले बताइन् । कांग्रेस र माओवादीको समीकरणपछि कांग्रेसले प्रमुख र माओवादीले उपप्रमुख पदमा चित्त बुझाए । ठूलीभेरी नगरपालिकाको दुवै पदमा पुरुष छन् । दुवै पदमा पुरुष हुँदा नगरभित्रका महिलाका समस्याहरूको सनुवाइ नभएको बुढाको भनाइ छ । प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ भनेर आफूहरूले आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।
प्रमुख उपप्रमुखले गरेको धेरैजसो निर्णयबारे आफूहरूलाई थाहै नदिने गुनोसो सुनाउँछिन् ठूलीभेरी नगरपालिका ३ की वडा सदस्य माया शाही । ‘महिलाका लागि छुट्याएको बजेट सडक, पुलतर्फ खर्च हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला हिंसा, बालविवाह, महिला स्वरोजगारका लागि बजेट खोई भनेर बारम्बार आवाज उठाउँछौँ तर अहिलेसम्म खासै उपलब्धि भएजस्तो लाग्दैन ।’ प्रमुख उपप्रमुखले गरेका धेरै कामबारे आफूहरूलाई थाहा नै नहुने सदस्य शाहीको गुनासो छ । ‘माथिल्लो पदमा बसेकाले नै गर्छन् जे गर्नु छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी त वैठकमा सहभागी भएर ताली बजाउनेबाहेक केही गर्न सकेका छैनौँ ।’ सुरुसुरुमा त बैठकमा पनि नबोलाउने गरेको उनले सुनाइन् । पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा सुनाउनलायक काम महिलाको क्षेत्रमा केही नभएको सदस्य शाहीको भनाइ छ ।

ठूलीभेरी नगरपालिका ३ दुनैकी पार्बती न्यौपाने विभिन्न महिला समूहमा आबद्ध छिन् । उनको नेतृत्वमा नगरपालिकासँग महिलाका लागि विभिन्न सीपमूलक तालीमतर्फ बजेट छुट्याउन माग गरिएपनि सुनुवाइ भएन । ‘सदरमुकाम दुनैमा नै यस्तो अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘आफैं मनलाग्दी ढंगले काम गर्छन् हामी त केही भन्न सक्दैनौँ, सुन्ने भएपो भन्ने हो ।’ माथिल्लो डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष छिरिङ गुरुङले हरेक बैठकमा उठाएका महिलाका योजना सुनुवाइ हुँदैनन् । निर्वाचित भएको अढाइ वर्ष बितिसक्दा पनि उनको आवाज अहिलेसम्म सुनुवाइ हुँदैन । ६ वटा वडाभरिमा उनी एक्ली महिला अध्यक्ष हुन् । उनले कार्यपालिकामा पनि पुरुष अध्यक्ष र पुरुष नै उपाध्यक्षसँग बाझिनुपर्छ । वडाबाट महिलाका योजना उठाएर कार्यपालिकामा लैजाने उनी एक्ली महिला हुन् । यहाँका महिलाहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अध्यक्ष गुरुङले वर्थिङ सेन्टर व्यवस्थित गर्न माग गरिन् । तर महिलाको समस्यालाई गम्भीर रूपले नलिएको उनले गुनासो गरिन् । ‘म वडाध्यक्ष भएर बोलिरहँदा समेत माथिल्लो तहमा सुनुवाइ हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘महिला सदस्यहरूको आवाज त यत्तिकै दबेर जान्छ, उनीहरू त कोटा पूरा गर्न मात्रै निर्वाचित भएको जस्तो गर्छन् ।’

अध्यक्ष गुरुङले आफ्ना भाइ पेम्बा धोजी गुरुङलाई सहयोगीको रूपमा लिन्छिन् । सामान्य लेखपढ मात्रै गरेकाले उनी आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे खासै स्पष्ट भने छैनन् । तर भाइको आडमा उनले महिलाका योजनाहरू भने बारम्बार अगाडि सारिरहन्छिन् । उनले प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेका महिला तथा बालबालिकाका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नै कन्जुस्याइँ हुने गरेको बताउँछिन् ।

उनी मात्र होइन सोही गाउँपालिका वडा नम्बर १ का महिला सदस्य छोमु गुरुङले त झ्न महिलाका समस्या सुनुवाइ नहुने भन्दै आवाज नै उठाउँदिनन् । ‘हामीभन्दा अगाडि भएका महिलाले बोलेको त सुन्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी त मात्र सदस्य हौँ हाम्रा कुरा त ठुलो पदमा भएकाले प्राथमिकताका साथ लिँदैनन् ।’ सामान्य लेखपढ मात्रै गरेकी उनी मुस्किलले आफ्नो हस्ताक्षर मात्र गर्न सक्छिन् । स्थानीय सरकार चलाउनका लागि जनताले चुनेर पठाईएकी प्रतिनिधि हुन् उनी तर गुरुङ आफैले समेत स्थानीय सरकारको बारेमा बुझ्न सकेकी छैनन् । निर्वाचित भएको सुरुका दुई/तीन वर्ष गाउँपालिकामा हुने अधिकांश वैठकमा उनका श्रीमान नै जान्थे । तर अहिले भने उनी आफै जाने गरेकी छिन् ।

कृषि पेशामा आवद्ध यहाँका अधिकांश महिलाहरूको चेतनाको स्तर निकै न्युन छ । आफ्ना समस्या कुन ठाउँमा सुनाउने भन्ने बारे उनीहरू अनभिज्ञ छन् । हाम्रा समस्या कोही सोध्न पनि आउँदैनन्,’ स्थानीय पासाङ गुरुङ भन्छिन्, ‘हाम्रा समस्या सुन्ने भए पो भन्ने हो, देखेका त होलान् नि बत्ती, पानी, सडक नहुँदा हामीलाई कति समस्या छ भन्ने ।’ लामो समयदेखि गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएकी अहेव कार्मासाङ्बु थापा भोटे स्थानीय तहमा पुरुषको वर्चस्व हुँदा महिलाका समस्या दबेर रहेको बताउँछिन् । ‘अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुबै पुरुष हुँदा निकै बेफाइदा छ,’ उनी भन्छिन्, ‘स्थानीयको त कुरै छाडौँ कार्यपालिकाभित्रै रहेका महिलाले उठाएका समस्याको पनि सुनुवाइ हुँदैन ।’

महिला सशक्तिकरण केन्द्र डोल्पाकी उर्मिला विश्वकर्मा पुरुष जनप्रतिनिधि मात्रै हुँदा महिला पुरुष मिलेर काम गरेका स्थानीय तहभन्दा यहाँको महिलाको अवस्था दयनीय भएको बताउँछिन् । ‘महिला जनप्रतिनिधि ठूलो पदमा भइदिएको भए महिलाको अवस्थामा धेरै सुधार आउँथ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘पुरुष–पुरुषको दम्भको चपेटामा महिला परेका छन्, योजना सुनुवाई हुने त निकै टाढाको कुरा हो ।’ विश्वकर्माका अनुसार अधिकांश जनप्रतिनिधि महिलाले नै आफ्नो जिम्मेवारीबारे थाहा नपाउँदासमेत समस्या परेको छ ।