Kathmandu: अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौतामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खेलेको दोहोरो भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको छ । दाहालले एकातिर एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा संसद्बाट अनुमोदन हुनै नसक्ने भन्दै आन्तरिक राजनीतिलाई तरंगित बनाइरहेका छन् भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेख्दै अनुमोदनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार कान्तिपुरमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा एमसीसीको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा नै देउवा र दाहालको पत्र पाएको जानकारी दिएकी थिइन् । प्रतिबद्धताका लागि नेताहरूलाई धन्यवाद दिँदै उनीहरूले दिएको समय अर्थात् फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) भित्रै अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दै एमसीसीले शुक्रबार (माघ २१) मा जवाफ पठाएको पनि उनले बताएकी थिइन् । दुवै पत्र आइतबार सार्वजनिक भएका छन् जसमा सुमारले भनेजस्तै दुई नेताले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
देउवा र दाहालले एमसीसीलाई लेखेको पत्रमा सम्झौताका कुनै पनि बुँदामा असहमति व्यक्त भएको छैन । ‘देशको आर्थिक विकासका लागि एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको चाहनाप्रति हामी तपाईंलाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘तर, संसद्को बहुमतबाट सम्झौता पारित गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न हामीलाई चार–पाँच महिना लाग्नेछ ।’
