जापानले युक्रेन युद्ध बिस्तापित लाई सहयोग गदै

कमल पंथी,टोकियो: रुसको आक्रमणबाट भागेर युक्रेन बाट बिस्तापितहरुलाई जापानमा तत्कालरूपमा रहेको शरणार्थी निति विपरित बिश्वको ध्यान र पश्चिमा राष्ट्रलाई आफ्नो योगदान दिने उभिप्रायले स्वागत गर्ने जनाएको छ। यसकोपहिलो कदमको रुपमा जापानका बिदेश मन्त्री योशिमासा हयाशी ले २० जना युक्रेनीलाई पोल्याण्डबाट सरकारी बिमानमा जापान ल्याए। यसरी फर्कने क्रममा मन्त्री योशियासाले भने यो जापान सरकारले मानविय दृष्टिकोणलाई ध्यान दिदै जापानी समुदायको सहयोगी भाबनालाई कदरगर्दै गरिएको सहयोग हो।

हायासीले भने कि जापान सरकारले “मानवीय दृष्टिकोणबाट अधिकतम सहयोग प्रदान गर्नेछ (युक्रेनबाट विस्थापितहरूका लागि) जो आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा हुनेछन्, ताकि उनीहरू जापानमा शान्तिपूर्वक बस्ने आवास, रोजगारी र भाषा सिकाइका लागि सहयोग सहित करिब छ महिनासम्म सहयोग उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताएका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा सबैभन्दा छिटो बढ्दो शरणार्थी संकटमा अहिले ४० लाख नाघेको युक्रेनबाट भाग्नेहरूको बढ्दो संख्यालाई सहयोग गर्न अमेरिका र युरोपको प्रयासमा सामेल भईरहेको देखाउन पनि सरकार उत्सुक छ।

हालसम्म लगभग २४ लाखभन्दा बढी मानिसहरु युद्धबाट बिस्तापित भएकाछन्। यसरी बिस्तापित हरुलाई सहयोग गर्दैगदा जापानमा रहेको कामदारको अभावलाईपनि पूरागनै अभिप्राय हुनसक्ने बिश्लेषकहरु बताउँछन्। प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको नजिकका एक वरिष्ठ अधिकारीले पनि सरकारी विमानको प्रयोग “हामी यस समस्याको समाधान गर्न दृढतापूर्वक संलग्न छौं भनेर स्पष्ट रूपमा देखाउनको लागि पनि यो पहिलो कदम उठाएको बताएकाछन्। तर, जापानी विदेश मन्त्रालयका कतिपयले यस विषयमा थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

जापानमा शरणार्थी नियम अलिकडा भएकै कारण जम्मा एक प्रतिशत निवेदकहरुलाई मात्र अनुमति दिएको तत्थ्याङ्क छ। 2020 को लागि पछिल्लो न्याय मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा, 3,936 शरणार्थीहरू मध्ये, 47 जनालाई जापानको अध्यागमन नियन्त्रण र शरणार्थी मान्यता कानूनको प्रावधान अन्तर्गत शरणार्थीको रूपमा मान्यता दिइएको छ। थप ४४ जनालाई शरणार्थी दर्जा नदिए पनि मानवीय कारणले जापानमा बस्न अनुमति दिइएको थियो। अहिलेसम्म युक्रेन बाहेक अन्य देशबाट भागेका र जापानमा बस्दै आएका मानिसहरूको अवस्था परिवर्तन भएको छैन त्यसैले पनि यो जापानको शरणार्थी योजनामा ​​पुनर्विचार गर्ने अवसर को रुपमा लिने जापानका उच्च सरकारी कर्मचारीले जनाएका छन् ।