सरकारले नेपालको गरिबी थाहा पाउन जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्ने

काठमाडौँ–सरकारले वर्षैपिच्छे गरिबी घटाउने कार्यक्रममा अर्बौं लगानी गरेको छ। सरकारको वार्षीक नीति र बजेट कार्यक्रममा पनि गरिबी घटाउने नै  प्राथमिकतामा राखेको  देखिन्छ। तर नेपालमा वास्तविक गरिब परिवारको संख्या कति होला त? पछिल्लो समय नेपालको गरिबी घट्दै गएको सरकारी दावी छ।

गरिबी घटाउन सरकार र दातृ निकायले सञ्चालन गरेका अर्बौं लगानीका कार्यक्रम प्रभावकारी भए त? गरिबी त्यसले घट्यो त ? यस्ता सवालको जवाफ कहाँ र कसरी पाउने?

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालको गरिबी पहिचान गरी वास्तविक चित्र दिने गरी नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्ने भएको छ। त्यसले यी सबै जिज्ञासा शान्त पार्नै मात्रै होइन सरकारलाई त्यससम्बन्धी कार्यक्रम बनाउन र विद्यमान नीतिहरुको समेत पुनरावलोकन गर्न सघाउने छ।

हरेक पाँच–पाँच वर्षमा गर्ने गरिएको नेपाल लिभिङ स्टाण्डर्ड सर्वेक्षण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यस पटक एक दशक पछि गर्न लागेको हो। आउँदो वैशाखदेखि सर्वेक्षण हुने विभागका निर्देशक तिर्थराज चौलागाईंले जानकारी दिए। ‘नेपालको गरिबीको अवस्थाको पहिचान गर्दै कति जनसंख्या गरिबीको रेखामा छन्। गरिब र धनीबीचको असमानता के कति छ? थाहा पाउनका लागि सर्वेक्षण गरिन लागेको हो।’ उनले देशसञ्चारसँग भने।

सन् १९९५ देखि १९९६ मा एक वर्ष लगाएर पहिलो पटक नेपालमा जीवनस्तर सर्वेक्षण गरिएको थियो। सन् २००३ देखि २००४ मा दोस्रो र २०१० देखि २०११ मा तेस्रो सर्वेक्षण विभागले गरेको हो। पाँच वर्षमा गर्ने भनिए पनि सर्वेक्षण पछिल्लो समय समयमै हुन सकेको छैन। जसले गर्दा नेपालको गरिबीको वास्तविक अवस्था पनि थाहा हुन सकेको थिएन।

सरकारले सन् २०११ को प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै अहिलेसम्म गरिबी निर्वारण र पहिचानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। ती कार्यक्रमहरु वास्तविक गरिब घर परिवार पहिचान नहुँदा उनीहरुका लागि लक्षित गर्न सकेको छैन। कार्यक्रमहरुको प्रभावकारितामा पनि समस्या देखिएको छ।

कसरी गरिँदैछ सर्वेक्षण?

गरिबी पहिचानका लागि गरिने नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९ एक वर्षभरि चल्ने विभागले जनाएको छ। त्यसका लागि ७५ देखि ८० पेजको लामो प्रश्नावली उत्तरदातालाई भराइने छ। देशभर ७ सय ५० वटा प्राइमरी स्यामपलिङ युनिट बनाएर ९ हजार घर परिवारको सर्वेक्षण गरिने भएको छ। जिल्ला गत हिसाबले गाउँ र शहर मिलाएर स्यामपलिङ युनिट बनाइएको छ।

नेपालका गरिबी कहाँ छ र कस्तो अवस्थामा पुगेको छ। धनी र गरिबबीचको के कति दूरी छ। गरिबले पनि कस्ता दुःख पाइरहेका छन्, त्यस्ता तथ्य सर्वेक्षणले उजागर गर्ने विश्वास विभागको छ। विभागका निर्देशक तिर्थराज चौलागाईंले भने‘ गरिबीको वास्तविक चित्र बाहिर ल्याउन सर्वेक्षण गरिन लागेको हो।’

सर्वेक्षणका लागि एक सय २५ जना जनशक्ति परिचालन गरिने भएको छ। विभागले सर्वेक्षणका लागि ९ करोड खर्च गर्ने भएको छ। थप ९ करोडको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग विश्व बैंकले गर्ने निर्देशक चौलागाईंले बताए। ‘सरकारले १० वर्ष अगाडिको विभागको सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम र गरिब परिचय पत्र वितरण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यो पुरानो आँकडाले नेपालको गरिबी अहिले बताउन सक्दैन। पहिले गरिब अहिले आर्थिक अवस्था माथि पुगेको हुन सक्छन्,’ चौलागाईले भने।

नेपालमा सन् २०११ सम्पन्न उक्त सर्वेक्षण अनुरुप २४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको छ। यो संख्या अहिले घटेको सरकारको अनुमान छ।

सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, नीति बनाउन र गरिबका लागि लक्षित नीति पुनरावलोकन गर्न पनि यो सर्वेक्षणले सघाउने उनले बताए। सरकारले गरिबी घटाउन सञ्चालन गरेका योजना र कार्यक्रमको प्रतिफल के कस्तो रह्यो र विकास साझेदारका अर्बौं खर्चको उपलब्धी के भयो त्यसको लेखाजोखा सर्वेक्षणले गर्ने हुँदा अहिलेको सर्वेक्षण अझ महत्वपूर्ण रुपमा लिइएको छ।

नमूना छनोटमा परेका परिवारहरुबाट तथ्यांक संकलन गरी नेपालीको जीवनस्तरमा आएका परिर्वतन र विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमले जीवनस्तरमा परेका प्रभावबारे अध्ययन गरी सरकारलाई वास्तविक चित्र उपलब्ध गराउन विभागले काम सुरु गरेको निर्देशक चौलागाईंले बताए।

सन् २०१०/२०११ को विभागको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार गरिबीको विषमता ५ दशमलव ४३ र गहनता १ दशमलव ८१ प्रतिशत छ। प्रतिदिन औषत क्यालोरीे शक्ति २ हजार २ सय २० आवश्यक पर्ने देखिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले परिवारको आकार बढ्ने वित्तिकै गरिबी बढ्ने देखाएको छ। परिवारमा एक जना मात्रै हुँदा ३ प्रतिशत गरिबी रहेकोमा एक जना थप हुने वित्तिकै गरिब ७ प्रतिशतमा पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।