मानवअधिकार रक्षकहरू विस्थापित भइरहेको स्थिती

काठमाडौं: मानव अधिकार रक्षकको अवस्था नाजुक रहेको निर्क्यौल सहित १४ बुंदे घोषणा पत्र जारी गर्दै मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलन सकिएको छ । बागमती प्रदेशलगायत देशको सातै प्रदेशमा जारी मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक दुई दिने सम्मेलनमा मानव अधिकार रक्षकहरूलाई राज्यले सुरक्षाको सुनिश्चितता सहित पीडितलाई तत्काल उद्वार गर्ने टिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने औल्याईएको छ । सम्मेलनले ११ बुंदे स्थिती पत्र तथा १४ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रले मानव अधिकार रक्षकको भूमिका र पहिचानलाई प्रयाप्त ध्यान नदिएको, दलहरूले बेलाबेला आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा समेत संलग्न गराएको अवस्था प्रति सम्मेलनमा ध्यानाकर्ष भएको थियो । मानव अधिकार हनन्का घटनामा पीडितहरूकोन्यायको लागि आवाज उठाउने ब्यक्तिले धम्की, हिंसा तथा गैरकानुनी पक्राउ जस्ता कार्यहरूको सामना गर्नु परेको, महिला मानव अधिकारकर्मींहरूले विभिन्न खालका दुव्र्यवहार र हिंसा भोग्नु तथा लान्छना र आरोपको सामना गर्नु परिरहेको, जघन्य आपराधिक घटनामा समेत भित्रभित्रै मिलाउन खोज्ने, प्रहरी प्रशासनले समेत मिलापत्र गराउन पहल गर्ने परिपाटीले मानव अधिकार रक्षकहरू नै जोखिममा पर्ने खतरा रहेको, पीडकबाट मानवअधिकार रक्षकहरूलाई विभिन्न डर, धाक÷धम्की दिने गरेका कारण मानवअधिकार रक्षकहरू विस्थापित भइरहेको स्थिती सार्वजनिक गरिएको छ ।

यसैगरी स्थानीय स्तरमा मानव अधिकार रक्षकहरूले आवश्यक सूचना लिनुपर्दा सहजै नपाइने अवस्था रहेको रहेको स्थिती पत्रका उल्लेख छ । यसैगरी सम्मेलनको घोषणापत्रमा समानता, सम्मान, संरक्षण र सुरक्षाको लागि मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी तीनतहका सरकारले कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, मानवअधिकार रक्षकहरूले आफूले कामगर्ने क्षेत्रमा सहज रुपमा सूचनाको पहुँच पाउने गरी स्थानीयदेखि संघीयतहसम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समन्वय गरिदिनुपर्ने, आयोगले मुलुकभित्र रहेका मानव अधिकार रक्षकहरूको सूचीतयार गर्ने र सोको नियमित अद्यावधिक गरिनु पर्ने घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मानवअधिकार रक्षकहरूको मापदण्ड निर्धारण, वार्षिक प्रतिवेदन, उचित सम्मान र पुरस्कार व्यवस्था गनुपर्ने, आयोग र तीनै तहका सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मानवअधिकार रक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा उचित ध्यान दिनुपर्ने, उल्लेख छ । आयोगले सातै प्रदेशबाट आएको स्थिति पत्र र घोषणा पत्रलाई कम्पाइल गरेर सरकारलाई सुझावको रुपमा बुझाउने अयोगको सदस्य लिलि थापाले बताइन् । दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलमा इन्सेक, पत्रकार महासंघ, सञ्चारिका समूह, अपाङग महासंघ, दलित महासंघ, बार एशोसियस, मानव अधिकार संगठन, विभिन्न गैससका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।