मधेश प्रदेश सरकारको साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार प्रकरण

जनकपुरधाम: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश सरकारको साइकल खरिद भ्रष्टाचार घटनामा मुख्य आरोपीलाई बचाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।

मधेश प्रदेशका प्रतिपक्षीसहितका दलहरुले बेटी बचाऊ बेटी पढाउ कार्यक्रम अन्तर्गत छात्राहरुलाई वितरण गर्नका लागि खरिद गरिएको साइकलमा भएको भ्रष्टाचारमा मुख्य आरोपी मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले केही कर्मचारीविरुद्ध मात्र अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरी मुख्य आरोपी मुख्यमन्त्री राउतलाई उम्किन मौका दिएपनि मुख्यमन्त्रीलाई नौतिकताको आधारमा राजीनामा दिई छानबिनमा सहयोग गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरुको प्रतिनिधिहरु मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा आम नागरिक समेतले अख्तियारले कर्मचारीहरुलाई मात्र दोषी देखाएर मुख्यमन्त्री राउतलाई उम्किन मौका दिएको भनी अख्तियारको छानबिनमा प्रश्न खडा गर्दै कडा आलोचना भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका प्रदेश प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले साइकल खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखाएर अख्तियारले मुख्यमन्त्रीलाई बचाउन खाेजेको आरोप लगाए । कुरा गर्दै उनले भने, ‘कुनै पनि कार्यालयका मुखियाको निर्देशन बिना काम हुँदैन, यदि कर्मचारीले नियतवश गल्ती गरेपनि साइकल बाँड्ने व्यक्ति मुख्यमन्त्री राउत स्वयं हुन् । के उनले साइकल वितरण गर्दा अख्तियारले आरोप लगाए अनुसार साइकलको कम्पनी हेर्नु भएन, यदि हेर्नु भएन भने कार्यालयमा यति ठूलोसम्म भ्रष्टाचार हुँदा थाहा नहुनु भनेको मुख्यमन्त्रीको योग्यता माथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।’

सचेतक साहले छापामारकाे घटना भएको बेला मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सभामा यदि अख्तियारले साइकल खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको साबित भए र साबित भएकै दिन राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए, सो घोषणा अनुरुप र कार्यालयका मुखिया भएको कारण भ्रष्टाचार घटनाको नौतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेकाे बताए ।

त्यस्तै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य शारदा थापाले पनि अख्तियार सरकारमुखी भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई बचाउन केही कर्मचारीविरुद्ध मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा गर्नु भनेको अख्तियारको कार्यशैलीमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘साइकल वितरण कार्यक्रमका प्रमुख नै मुख्यमन्त्रीज्यू आफैँ हुन् । कार्यालयको मुखिया समेत भएका कारण कार्यालयमा के कस्ता गतिविधि भइरहेको छ भन्‍ने जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्रीज्यूकै हो, उनको निर्देशन बिना कुनै काम हुँदैन तर यतिको ठूलो भ्रष्टाचार घटनामा उहाँको संलग्नता नहुनु भन्नु मूर्खता बाहेक केही होइन ।’

‘मुख्यमन्त्री ज्यूलाई नैतिकताको आधारमा र आफूले प्रदेश सभामा घोषणा गरे अनुरुप अदालतलाई निष्पक्ष रुपमा छानबिनका लागि पदबाट राजीनामा दिई बाटो खुल्ला दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

यता तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले सो भ्रष्टाचार घटनामा मुख्यमन्त्री राउतको कतिको संलग्नता हो त्यो छानबिनको विषय भएकाे बताए । उनले भने, ‘तर उहाँको नाक अगाडि नै कार्यालयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भइसकेको छ भने यस्तो अवस्थामा घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिई अदालतको फैसला नआएसम्म राजीनामा दिई मार्ग प्रसस्त गरिदिनुपर्छ ।’

उनले भने, ‘मुख्य आरोपीलाई बचाउन खोजिएको आवाज उठिरहेको प्रशंगमा उनले देशमा सरकारका जति पनि अंग र निकाय छन् सबैमा योग्यताको आधारमा नभई भागबण्डाको आधारमा प्रमुखको नियुक्ति हुने गरेको छ, जसको एउटा उदाहरण अख्तियार पनि हो । जहाँ न्यायालय नै सरकार प्रमुखद्वारा निर्देशित छन् भने अख्तियार नहुनु कुरै छैन ।’

पछिल्ला कति उदाहरण छन् जसमा अख्तियारले सरकारका विरुद्ध बोल्नेलाई निर्देशित भएर मुद्दा दायर गर्ने, कुरा मिलेपछि प्रमाण अपुग भएको देखाएर, निर्दोषलाई फसाउने र दोषीलाई बचाउन हार्ने जस्ता खेल खेलेका छन् । अख्तियारले अहिलेसम्म आफ्नो स्वविवेकले होइन, निर्देशित भएर मुद्दा दायर गर्दै आएकोले मुख्यमन्त्री सत्ता गठबन्धनका दल मध्येका नेता भएको कारण कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखाएर उम्किने मौका दिएको बताइएकाे छ ।

यी कर्मचारीविरुद्ध दायर छ भ्रष्टाचार मुद्दा

बुधबार अख्तियारले सो साइकल खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुख्य आरोपी रहेको भन्दै उपसचिवसहित तीनजना कर्मचारी र एक निजी कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकलाई १० करोडभन्दा बढीको बिगोसहित र चार जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै कैद सजाय र जरिवानाको मागसहित भ्रष्टाचार ठहर गर्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेका छन् ।

अख्तियारले साइकल खरिद भ्रष्टाचार घटनामा बदनियतपूर्वक सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि भएको भन्दै तात्कालीन सचिव यमप्रसाद भुषाल, सिडीई भगवान झा, सह लेखापाल राजाराम मण्डल र आपूर्तिकर्ता कम्पनी वीरगञ्ज स्थित ओम सत्यसाई प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रेणु अग्रवालविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ बिगोसहित कैद सजायको माग गर्दै आरोप पत्र दायर गरेको छ ।

त्यस्तै साइकल खरिद प्रकरणमा सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि भएको भन्दै जिन्सी शाखाका अधिकृत रामस्वार्थ महतो, खरिदार मोहनकुमार दास र सो घटनामा संलग्न रहेको भन्दै मूल्यांकन समितिका अध्यक्ष उप सचिव दिलिप प्रधान, समितिका सदस्य अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्णविरुद्ध कैद सजाय र जरिवानासहितको माग गर्दै अख्तियारले आरोप पत्र दर्ता गराएको छ ।

सिडीई भगवान झा र सह लेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध अख्तियारले बिगोसहितको रकम असुल गर्नुपर्नेसहित कैद सजाय र जरिवाना समेत गरी दुई वटा मुद्दा दायर गरेको छ । यी दुवै जनाको भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्नतासहित मूल्यांकन तथा छनौटमा सदस्य भई सघाएको ठहर अख्तियारले आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले दुई चरणमा खरिद गरेको २७ हजार साईकलमध्ये १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको र बाँकी १७ हजार खरिद गरिएको साइकलमा ब्राण्ड नै न नखुलेको भन्दै आरोप पत्रमा भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ ।

साइकल खरिद प्रक्रियामा जिम्मेवार अधिकारी रहेका भुषालले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशिकाको पालना नगरी सम्झौता अनुसार अम्बिका कम्पनीको खरिद गर्नुपर्नेमा सम्झौता विपरित ब्राण्ड नै नखुलेका गुणस्तरहीन लेडिज साइकलको आपूर्ति स्वीकार गरी भुक्तानी गरेको ठहर अख्तियारको रहेको छ ।