काठमाडौं, सरकारले विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै विलाशिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको महिनौँ भयो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक व्यापारले नकारात्मक असर पारेसँगै सरकारले अति आवश्यक वस्तु बाहेकको आयातमा कडाइ गरे पनि अझै त्यस्ता वस्तुको आयात भने रोकिएको छैन । निर्यातका तुलनामा आयात कमजोर हुँदा मुलुकको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपज र अन्य उपभोग्य वस्तुदेखि नभए पनि हुने र आयात गर्नु नै नपर्ने तासजस्ता वस्तु पनि निर्वाध रुपमा देशभित्र भित्रिइरहेका छन् । अनावश्यक वस्तुको आयातमा बाहिर जाने रकमले मुलुकको सञ्चितिमा असर पारेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा यस्ता सामानको आयातमा मोटो रकम बाहिरिएको छ ।
चालू आवको असोज मसान्तसम्म नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट आयात भएको तासको भुक्तानीका लागि मात्रै रु तीन करोड ५९ लाख १० हजार बराबरको रकम बाहिरिएको देखिन्छ । कूल १६ लाख ९६ हजार दुई सय १२ थान तास आयातबाट सरकारले रु दुई करोड २३ लाख ५६ हजार राजश्वसमेत सङ्कलन गरेको छ ।
यस अवधिमा भारतबाट मात्रै रु तीन करोड २५ लाख ५९ हजार मूल्यमा कूल १६ लाख ५६ हजार ३० थान तास आयात भएको छ । त्यस्तै रु ३३ लाख ५१ हजार मूल्य बराबरको कूल ४० हजार एक सय ८२ थान तास चीनबाट आयात भएको छ ।
त्यस्तै विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो तीन महिनामा रु तीन लाख ५२ हजार मूल्य बराबरको भिडियो गेमका लागि आवश्यक पर्ने सामान आयात भएको छ । यस अवधिमा रु ३४ करोड १७ लाख बराबरको कलम तथा मार्कर आयात भएका छन् ।
डाइपर र प्याड आयातमा करोडौ बाहिरिँदै
उद्यमशीलताको विकास गरेर थोरै लगानीमा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने बस्तुसमेत करोडौँ रकम खर्चेर आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । डाइपर तथा सामान्य कागजबाट बन्नसक्ने न्यापकिन लगायतको आयातका लागि ठूलो रकम मुलुकबाट बाहिरिरहेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा रु एकाउन्न करोड एक्काइस लाख २१ हजार मूल्य बराबरका डाइपर आयात भएको छ ।
त्यस्तै रु तीस करोड साठी लाख ३४ हजारका सेनिटरि प्याड पनि सोही अवधिमा आयात भएको छ । त्यस्ता वस्तुको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्दै गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी आयात निरुत्साहन गर्न सकेमात्रै मुलुकको आर्थिक अवस्था सवल हुनेसक्ने अवस्था छ ।
सरकारले बजारमा महिलाका लागि अति आवश्यक मानिएको प्याडको मूल्य सर्वसुलभ होस् भन्ने अभिप्रायले चालू आवको बजेटमार्फत करको दर हेरफेर गरी भन्सार दरमा ९० प्रतिशतसम्मको छुट दिएको थियो । –रासस
काठमाडौँ, टोकियो विश्वविद्यालयले सन् २०२७ को सेप्टेम्बरदेखि एक विशेष पाँच वर्षीय संयोजन स्नातक र स्नातकोत्तर…
बिर्तामोड — नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको आसन्न ११औँ केन्द्रीय अधिवेशनका लागि झापा, बिर्तामोडका डा. सुमन…
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको…
काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)सँग आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरू असन्तुष्ट बन्दै गएका…
काठमाडौँ— नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षकहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार महासंघले माइतीघर मण्डलादेखि बिजुली…
झापा, भद्रपुर नगरपालिका–३ स्थित ऐतिहासिक किच्चकबध स्थलमा पुरातत्व विभागको टोलीले आठौँ चरणको उत्खनन गरेको छ।…