निषेधाज्ञा हटाउनु पर्ने भए प्रदेश सरकारको समन्वय गर्नुपर्ने : कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको निर्णय

जेठ, १६ । निषेधाज्ञा हटाउनु पर्ने भए प्रदेश सरकारको समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ । आइतबार माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको लुम्बिनी प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ ।

कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिले गरेका १७ निर्णयहरुः

१. कोभिड -19 नियन्त्रण तथा चेन ब्रेकको लागि जिल्लाहरुमा जारी भएको निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने र अनुगमनको व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने। परिस्थितिको आँकलन गरी निषेधाज्ञा हटाउनु पर्ने भएमा प्रदेश सरकारको समन्वयमा मात्र गर्ने।

२. PCR ल्याव नभएका जिल्लाहरुमा एन्टिजेन किटको उपलब्धताको दायरा बढाई परीक्षण बढाउने।स्वाव संकलन गर्न चाहिने VTM लगायतका सामग्रीको अपर्याप्तता भए जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयले प्रदेश सरकार लगायतबाट प्राप्त बजेट श्रोतबाट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने। स्वाव संकलन गरी PCR परीक्षणको लागि नजिकको जिल्लामा रहेको ल्यावबाट परीक्षण गर्ने र सोको समन्वय सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने।

३. श्रोत सुनिश्चतता प्राप्त भएका अस्पतालहरुले HDU, ICU र भेन्टिलेटर विस्तारको लागि तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने।अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने कार्यमा प्राविधिक तथा खरिद प्रक्रियामा कुनै समस्या भएमा प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने।स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदका लागि संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसंग समन्वय गरी सम्बन्धित अस्पतालहरुले तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

४. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ्गले नजिकका पहाडी जिल्लाका लागि निशुल्कPCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने यसको लागि आवश्यक व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने।

५. निषेधाज्ञाका कारण वेसहारा नागरिकहरुको सहाराको नाममा जथाभावी चन्दा संकलन गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्ने। वेसहारा तथा दैनिक जीविकोपार्जनको लागि समस्या भएका नागरिकहरुको व्यवस्थापन तथा राहत सहयोगको लागि,राहत तथा चन्दा संकलन एवम् वितरण कार्य एकद्वार प्रणाली मार्फत गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संबन्धित स्थानीय तहसंगको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

६. कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, वितरण तथा बजारीकरणमा निषेधाज्ञाको कारण कुनै समस्या आउन नदिने। आवश्यक विउ तथा मलको आपुर्तिमा सहजीकरण गर्ने र भन्सार नाका बन्द भएका जिल्लाहरुको लागि नाका खुला भएका जिल्लाहरुसंग समन्वय गरी विउ मलको अभाव हुन नदिने प्रबन्ध प्रमुख जिल्ला अधकारीले मिलाउने।

७. अत्यावश्यकसेवा, कालोबजारी नियन्त्रण तथा अनुगमन जस्ता कार्य गर्नु पर्ने कार्यालयहरुबाट नियमित सेवा प्रवाह हुने प्रबन्ध मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशन गर्ने।Online मार्फत सेवा प्रवाह गर्न मिल्ने प्रकृतिका कार्यहरु Online प्रणाली मार्फत गर्न प्रोत्साहन गर्ने।

८. Holding Center निर्माणर सञ्चालनको प्रगति प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउने। कुनै नाकामा Holding Center निर्माण तथा सोको लागि जग्गा प्राप्तिमा कुनै समस्या भएमा तत्काल प्रदेश सरकारलाई लेखि पठाउने।

९. कोभिड नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुने सहयोगको लागि जिल्ला तथा स्थानीय तहहरुले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत लेखि पठाउने। कोभिड अस्पताल र जिल्ला स्थित अस्पतालहरुले सिधै प्रदेश स्वस्थ्य मन्त्रालयसंग सम्पर्क वा समन्वय गर्ने।

१०. अक्सिजन उत्पादन उद्योगहरुमा नियमित उत्पादन, पुर्नभरण र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन खालि सिलिन्डर संकलन गरी उद्योगमा पठाउने व्यवस्थाको सहजीकरण र अनुगमनको व्यवस्था सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने।बिशेषगरी बाँके र रुपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यकता र प्राथामिकताका आधारमा अन्य जिल्ला र सोही जिल्लाका कोभिड उपचार हुने अस्पताललाई सहज रुपमा उपलब्ध हुने र पुर्नभरण भएका एक तिहाई सिलिन्डर जगेडा रहने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्ने।

११. भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि खानीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन गरी घाटगद्दी गर्ने व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहजीकरण गर्ने।

१२. होम आइसोलेसनमा रहेका विरामीहरुको लागि मापदण्डको परिपालना अनिवार्य रुपमा गर्ने व्यवस्था स्थानीय निकायसंग समन्वय गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने।

१३. लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले Liquid Oxygen को व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने।

१४. राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले PCR ल्याव स्थापना गर्ने।

१५. व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रयोजनको लागि Hold भएका अक्सिजन सिलिन्डरहरु स्थानीय तहको सहयोगमा नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समन्वय गरी संकलन गर्ने।

१६. स्वाव संकलन र PCRपरीक्षणको नतिजा प्राप्त गर्न हुने गरेको ढिलाईलाई न्यूनीकरण गर्न प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता बढाउने र अन्य ल्यावहरुसंग आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने।

१७. स्थानीय तहमा सञ्चालित आइसोलेसन सेन्टरलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।यस्ता सेन्टरमा उपचारत गम्भिर अवस्थाका विरामीलाई तत्काल कोभिड अस्पतालमा रिफर गर्ने।