गाडीभाडा समायोजन गर्न मन्त्रालयमा छलफल

बुटवल, साउन १३ । प्रदेश भित्र सञ्चालन हुने सार्बजनिक सवारीसाधनको भाडा समायोजनका लागी छलफल भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेत नारायण आचार्यको कार्यकक्षमा भाडा समायोजन सम्बन्धी छलफल भएको हो । मन्त्री आचार्यले भाडा समायोजनको निर्णय छिट्टै गरिने आश्वासन दिनुभएको नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक डिल बहादुर ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा रुटप्रमिटको समस्या सामाधान गर्न ब्यवसायीले मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन । निजि सवारीसाधनले भाडामा यात्रु बोक्ने कार्यलाई बन्द गराउन ब्यवसायीले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असार २९ गते श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, ब्याज, सञ्चालन खर्च ह्रासकट्टी, सञ्चालन मुनाफा लगायत मुख्य सूचकमा देखिएको मूल्यवृद्धिका आधारमा भाडा समायोजनको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार अन्तर प्रदेश सब्चालन हुने लामो तथा मध्यम दुरीमा २८ प्रतिशत भाडा बढाएको थियो । यस्तै पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा २० र तराईमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा २६ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको थियो ।
प्रदेशभित्र तथा छोटो दुरीमा सन्चालन हुने सवारीसाधनको भाडा समायोजन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएकाले प्रदेश सरकारले नै स्थानीय रुटमा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागले गरेको बजार अध्ययन, विश्लेषण र सरोकारवाला पक्षसँग गरिएको परामर्शअनुसार भाडा वृद्धि गरिएको जनाएको छ । भाडा समायोजन अस्वभाविक भएको भन्दै उपभोक्ताकर्मीले भाडा समायोजनको बिरोध गरेका छन ।
छलफलमा लुम्बिनी प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिब रबिलाल पन्थ, नेपाल यातायात ब्यबसायी राष्ट्रिय महासङ्गका केन्द्रीय सदस्यहरु रबिन्द्रमान श्रेष्ठ, बिश्नु काफ्ले अर्घाखाँची समन्य समिती संयोजक योगेन्द्र बहादुर खड्का, देउराली यातायात प्रालीका अध्यक्ष गोबिन्द बन्जाडे, श्रीनगर यातायात सेवा कम्पनीका कम्पनी सचिब भबिन्द्र गौतम लगाएतको उपस्थिति रहेको थियो ।