विगतको गल्तिहरुबाट सिकेर नेताले जनचाहान बमोजिम सहकार्य गर्लान ?

 मोहन घले । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले संसद बिघटन गर्न गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले अबैधानिक भन्दै बदर गरिदिए पछि नेपाली राजनितिको मुलबाटो जननिर्वचित संसदमा फर्किएको छ ।

शंका र आशंक विच अदालतमा बहस जारी रहेका समयमा पार्टिहरु लगायत नागरिक समाज पनि विपक्षमा उभिए पछि अध्यारो राजनितिको यात्रा तय गर्न लागेको नेपाली राजनिति अदालतको निर्णयसगै फेरी संसदमा फर्किएको हो । यो सगै दुई कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्न र निर्वाचनका लागि गरेको सिफारिस अदालतले बदर गर्दै संसदमा फर्काई दिएको यो दोश्रो रेकर्ड हो ।

लामो थुनछेक बहस सगै स्वतन्त्र मानिएको एमिकस क्युरीको बहस पछि सबैधानिक बेन्चले मंगलबार गरेको फैसाल पछि आन्दोलनरत दलहरुले आपनो जित भएको भन्दै सॅाझ नै दिपावली गरेका छन भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेसले विज्ञप्ती जारीगर्दै काग्रेशले अदालत माथि भरोस रहेको एंव सम्मानित अदालतले गरेको निर्णयको सम्मानका साथ स्वागत गर्ने जनाएको छ ।

बल नेताको कोर्टमा तर आशंक जारी

वर्तमान संसदको संरचना हेर्दा जनताले चाहेको नयॅा पुस्ताकोमा सत्ता जाने सम्भावना कम देखिए पनि, अब बन्ने संसद त्रिशंकु बन्ने निस्चित भएको छ । दुई वा सो भन्दा बढी दल मिलेर बन्ने सरकार सधै कमजोर घरातलमा बन्ने हुदॅा यस्तो राजनैतिक गठबन्धमा खिचातानी हने गर्दछ । तर पनि विघटन बिरुद्द आन्दोलन गरेको नेकपा प्रचन्ड माधव समुहले सत्ता र पदका लागि यो आन्दोलन नभएको बताउदै, नेपाल बन्द देखि विभिन्न शक्ति प्रर्दशन गरेको थियो । यो समुहले चाहे जस्तै संसद पुर्नस्थापित भएसगै संसदमा सबै भन्दा ठुलो दल हुने छ । यस समुहमा युद्दको नेतृत्व गरेका नेता एंव पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचन्ड सहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनालको ब्यबस्थापन पनि हेर्न लायक हुने छ । सत्ता र सक्तिका लागि नेताहरुले देखाउने आसक्तिपन नेपाली राजनितिमा नयॅा नभएपनि यस्तो ब्यबहार जनता विच आलोचित हुने गरेको छ ।

अदलतले संसद पुर्नस्थापनाको आदेश भएपछि सत्ता भोगका लागि अध्यारो कुनमा रहेको काग्रेसलाई भने दुबै हातमा लड्डु आईपरेको छ । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा वलिले संसद विघटनको सिफारिसको बारेमा मौन समर्थन गरेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष प्रचन्ड सहित आपनै पार्टिका वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल एवं युवा नेता गगन थापाले सार्वजानिक सभामा नै आलोचन सहेका काग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई दुबै नेकपाले प्रधानमन्त्री अफर गरेसगै अबको सत्ता गणितमा उहाको महत्व कति छ भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उहाले केन्द्रमा बन्ने सरकारसगै छ वटा प्रदेशमा पनि काग्रेशलाई सजिलै सत्तामा लैजान सक्नेछन ।

संसदमा करिब ७५-८० सिट हुन सक्ने नेकपाका अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री केपि शर्मा वलिले गरेको राजनैतिक निर्णयलाई अदालतले खारेज गरेसगै आलोचन भएपनि सरकार समिकरणमा उहॅाको उपस्थिती महत्वपूर्ण हुने छ । आगमी सरकार निर्माणमा वोलिको चाहने हुने नै छ । उहॅाले सम्भावत काग्रेससगको साझेदारीमा आलोपालो गर्न सक्नेछन भने देउवालाई वाहिराबाट समर्थन सहित तिन प्रदेशमा काग्रेसलाई सत्ता सुम्पन सक्नेछन । यि सबै निर्णय मगलबार देखि १५ दिन भित्र प्रस्टसग देखिने छ ।

जनताको चाहान

संसद पुर्नस्थापना भएपछि नेपाली जनता चाहान जनता प्रति उत्तरदायि जनसरकार हुने छ । विगतको गल्तिहरुबाट सिकेर नेताले जनचाहान बमोजिम सहकार्य गर्दै अविस्वासको राजनितिलाई सुध्रार्न एवं सत्ता र शक्तिका लागि मरिहत्ते हुने कार्य नहोस भन्ने चाहान रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । जनताले बिकास सगै हुने गरेको भ्रष्टचार रोक्नु, कोभिडसगै सुन्यमा झरेको आर्थिक गतिबिधिलाई गति दिन र जनतालाई दिनु पर्ने सेवा सहज वतावरण बनाउन राखेको चाहान कतै पुरानो रोग झै छोटो समयका लागि सत्ता फेरीरहने, संसद प्रधानमन्त्री सहित मन्त्री उत्पादन गर्ने थलो बन्ने त होईन भन्ने चिन्ता फेरी उब्जिएको छ । गणतन्त्रमा सबै भन्दा ठुलो निर्णयक शक्ति जनता हुन र आगमी दिनहरुमा पनि जनतालाई बेवस्थागरी नेताहरु सत्ता जोगाउने खेलमा लागे भने जनता फेरी एक पटक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने छन ।