प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर, विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना

काठमाडौं, ११ फागुन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरेको छ । प्रधान न्ययाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा सहितको पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले सो फैसला गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई बदर गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो ।