पाल्पा । बगनासकालीमा जन्मदर्ता सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन भएको छ । गाउँपालिका को वडा नं. १, २ र ६ मा स्थानीयहरुलाई जानकारी गराइएको हो ।
जन्मदर्ता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, जन्मदर्ता सम्बन्धी भएका निर्देशन तथा परीपत्रहरू सम्बन्धी जानकारी, जन्मदर्ताको आवश्यकता र महत्व, बालमैत्री व्यवहार, बाल अधिकार, जन्मदर्ताको लागि संलग्न गर्नुपर्ने कागजपत्रबारे सहभागीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो ।
गाउँपालिकाका योजना अधिकृत भरतराज घिमिरे र पञ्जीकरण सेवा इकाई प्रमुख भोजराज भट्टराईले कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै बालबालिकाको जन्मदर्ता नैसर्गिक अधिकार भएकाले कानूनत नमिल्ने र प्रमाणित गर्न नसकिने विषय बाहेकका जन्मदर्तालाई कुनै बहाना बनाएर रोक्न नहुने बताउनुभयो ।
अभिमुखीकरणमा जनप्रतिनिधि, बालमैत्री कार्यक्रम सहजकर्ता, सञ्चारकर्मी र कर्मचारीहरूले जन्मदर्ताको क्रममा आइपरेका समस्याहरू सुनाउनुभएको थियो । वडा नं. १ मा सोमबहादुर झेंडी, २ मा टेकनाथ शर्मा गैरे र ६ मा लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।
बगनासकाली गाउँपालिकाकले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम अन्तर्गत ५ वर्ष मुनिका बच्चाहरूको जन्मदर्ता सम्बन्धी वडास्तरीय सचेतना कार्यक्रम पालिकाका सवै वार्डमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम संयोजक भोजराज भट्टराईले बताउनुभयो । यस अघि वडा नं. ३ नायर, वडा नं. ४ खानीछाप, वडा नं. ७ खानीगाँउ र वडा नं. ८ बराङ्दीमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको भट्टराईले बताउनुभयो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम अन्तर्गत बालमैत्री सूचक पूरा गर्न पालिकाले विभिन्न बाँकी कामलाई निरन्तरता दिदैं आएको छ ।
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पितृ शोक परेको छ। उनका पिता…
काठमाडौं । नेपालको पहिलो प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रियस्तरको लोकदोहोरी गायन रियालिटी शो ‘लोकदोहोरी स्टार सिजन–१’ अन्तिम चरणमा…
काठमाडौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पार्टीका वरिष्ठ…
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ हालसम्म एक करोड दुई लाख ५३ हजार ३७७ मतगणना सम्पन्न…
काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो…
काठमाडौँमा आज राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित १८ सदस्यले शपथ लिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका…