भाडा बढाउन महासंघको सरकारलाई आग्रह, नभए गाडी थन्क्याउने चेतावनी

काठमाडौँ । आगामी चैतको तेस्रो साताभित्र सार्बजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई बिहीबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघले उक्त माग राखेको हो । आफूहरुले दिएको समयसीमाभित्र भाडा समायोजन नगरिए सवारी साधन नचलाउने चेतावनी दिइएको छ ।

२०६९ सालदेखि भाडा समायोजन नभएको तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भने पटक–पटक बढेर अधिकतम एक सय १८ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगिसकेको भन्दै व्यवसायीहरुले मूल्यवृद्धिको आधारमा अबिलम्ब भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

यस्तै वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि २० वर्ष अवधि पुगेका सार्वजनिक साधनहरुलाई म्याद थप गरी सञ्चानल अनुमति दिन महासंघले माग गरेको छ । उमेरको हदमा नभई प्राविधिक जाँचको आधारमा सञ्चालन व्यवस्था गरिदिनुपर्ने महासंघको धारणा रहेको छ । २० वर्षे सवारी साधनहरु विस्थापित गरिए नयाँ सवारी साधनका लागि सतप्रतिशत भन्सार छुट गरिदिनुपर्ने माग रहेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताउनुभयो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री नेम्वाङले यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक छलफल गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको महासंघले जनाएको छ ।

के हो बैज्ञानिक भाडादर ?
२०६५ साल फाल्गुन १३ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको वैज्ञानिक भाडादरको आधारमा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर कायम गर्दा इन्धनको अंश ३५ % र अन्य सूचकहरूको अंश ६५ % मानी भाडादर कायम गर्ने व्यवस्था छ। तर, पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थलाई मात्र आधार मानेर भाडादर निर्धारण हेँदै आएको छ । सार्वजनिक यातायातको भाडादर निर्धारणका कुल १३ सूचकहरू छन् । पेट्रोलियम पदार्थबाहेक अन्य सूचकको हकमा भने प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमा बजारमा भएको मूल्य परिवर्तनलाई बजार सर्वेक्षण गरी प्राप्त प्रतिफललाई फर्मुलामा प्रविष्ट गरी भाडादर समायोजन गरिने उल्लेख छ । अन्य सूचकहरूमा कर, वार्षिक बिमा प्रिमियम, ब्याट्री, सवारीसाधनमा काम गर्ने स्टाफको तलब सुविधा, मूल्य ह्रास, ब्याजदर, टायर, लुब्रिकेन्टलगायत छन ।

१० बर्ष देखी समायोजन भएको छैन भाडा ।
सार्वजनिक यातायात सेवाको वैज्ञानिक भाडादर
२०७५ मंसिर २९ सम्ममा कार्यान्वयन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ बिच सहमती भएको थियो । सहमती पत्रमा यातायात व्यवस्था विभागको प्राविधिक शाखाका निर्देशकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको र विस्तृत अध्ययन गरेर दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसकै आधारमा बैज्ञानिक भाडादर समायोजन गर्ने उल्लेख छ । नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिब सरोज सिटौला भन्नुहुन्छ “न त अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन पूरा भएको छ, न त वैज्ञानिक भाडादर नै समायोजन भएको छ” ।

पछिल्लोपटक भएको भाडा समायोजन ।
बिक्रम सम्बत २०६९ साल देखि सरकारले सार्वजनिक यातायातको बैज्ञानिक भाडादर अनुसार समायोजन गरेको छैन । पछिल्लोपटक ७ असोज ०७५ मा साबिकको सार्वजनिक यातायातको भाडामा १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको अंश ३५% लाई आधार मानेर भाडा समायोजन भएको थियो । समायोजन हुँदा ६५ प्रतिशतको आधारलाई लागू गरिएन । अहिले प्रचलनमा रहेको भाडादर त्यो बेलाको हो ।

समस्या समाधानका लागि सरकार र ब्यवसायी भाडा समायोजनमा जानुपर्ने देखिन्छ । भाडा निर्धारणका सबै सूचक राखेर समायोजन हुने भाडादर मान्न ब्यवसायीले तयार रहनुपर्छ । सवारीसाधन थन्क्याएर राख्ने स्थितिमा पुग्नुहुदैन ।