साउन, २५ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई भदौ १ मा बोलाएको छ । भूमिआयोग खारेजविरुद्ध अरु तीन वटा रिट पनि सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अध्यक्ष देवी ज्ञवाली साउन २४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।
काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यान्युफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाईमा) ले गत भदौ २३ र २४…
टोकियो - पछिल्लो समयमा नेपालमा खासगरी युवा पुस्तामाझ अत्यधिक रुचाईएको साँगीतिक 'ब्याण्ड सज्जनराज वैद्य' को…
विर्तामोड, झापा — नव आदर्श टोल विकास संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वका भावना सहित समाजसेवामूलक अभियान अन्तर्गत…
बिर्तामोड, झापा — स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, लागूऔषधमुक्त समाज र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ…
बिर्तामोड–३ स्थित मुसहर बस्तीकी ३५ वर्षीया दिलकुमारी ऋषिदेवको चट्याङ लागी मृत्यु भएको छ। बाख्रा लिन…