साउन, २५ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई भदौ १ मा बोलाएको छ । भूमिआयोग खारेजविरुद्ध अरु तीन वटा रिट पनि सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अध्यक्ष देवी ज्ञवाली साउन २४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।
बिर्तामोड, झापा — झापा गोल्डकपका पूर्वअध्यक्ष तथा बिर्तामोडका चर्चित युवा उद्यमी विनोद बस्नेत आफ्नै निवासमा…
बिर्तामोड- झापाको बिर्तामोडमा क्राइटेरियन एजुकेशन फाउण्डेशन सञ्चालनमा आएको छ । नयाँ वर्षको थालनीसँगै बिर्तामोडमा क्राइटेरियन…
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जापानको युनिभर्सिटी अफ इन्फरमेटिक्स कोतो (केसीजीआई) सँगको सहकार्यमा प्रविधिमैत्री संगीतसम्बन्धी नयाँ…
काठमाडौँ – आमाको मुख हेर्ने पर्व : श्रद्धा, भक्ति र आशीर्वादको अनुपम अवसर हरेक वर्ष…
बिर्तामोड , २०८०, २२ जेष्ठ सोमबार बिर्ताबजार स्थित महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालय अगाडि विश्व वातावरण दिवसका…
झापा। मञ्जुश्री अशाहाय संरक्षण केन्द्र, झापा शाखाको नेतृत्वमा नयाँ ऊर्जा थपिँदै मञ्जु ओलीले अध्यक्ष पद…