प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा अदालतले दिएको परमादेश नमानेमा राष्ट्रपतिलाई पनि अदालतको अपहेलनामा कारबाही गर्न सकिने कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्पतिलाई पनि अपहेलनामा कारबाही गर्न सकिने बताएका हुन् ।
सो रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विपक्षीहरुको बहस आइतबार सकिएपछि रिट निवेदकको कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस दिन थालेका छन् । जवाफी बहस दिने वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले अदालतको आदेश नमान्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही हुने उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएमा राष्ट्रपतिले नमान्ने अवस्था पनि आउन सक्ने इजलास समक्ष उल्लेख गरेका थिए ।
काठमाडौं – नेपालको अग्रणी फर्टिलिटी केन्द्र हार्दिक आईभिएफले ISO 9001:2015 प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दै आफ्नो सेवा…
८ चैत — बिस्का (बिस्केट) जात्रा तथा नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा भक्तपुरमा भव्य शुभकामना…
काठमाडौँ, टोकियो विश्वविद्यालयले सन् २०२७ को सेप्टेम्बरदेखि एक विशेष पाँच वर्षीय संयोजन स्नातक र स्नातकोत्तर…
बिर्तामोड — नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको आसन्न ११औँ केन्द्रीय अधिवेशनका लागि झापा, बिर्तामोडका डा. सुमन…
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको…
काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)सँग आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरू असन्तुष्ट बन्दै गएका…