प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा अदालतले दिएको परमादेश नमानेमा राष्ट्रपतिलाई पनि अदालतको अपहेलनामा कारबाही गर्न सकिने कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्पतिलाई पनि अपहेलनामा कारबाही गर्न सकिने बताएका हुन् ।
सो रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विपक्षीहरुको बहस आइतबार सकिएपछि रिट निवेदकको कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस दिन थालेका छन् । जवाफी बहस दिने वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले अदालतको आदेश नमान्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही हुने उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएमा राष्ट्रपतिले नमान्ने अवस्था पनि आउन सक्ने इजलास समक्ष उल्लेख गरेका थिए ।
बिर्तामोड, झापा — झापा गोल्डकपका पूर्वअध्यक्ष तथा बिर्तामोडका चर्चित युवा उद्यमी विनोद बस्नेत आफ्नै निवासमा…
बिर्तामोड- झापाको बिर्तामोडमा क्राइटेरियन एजुकेशन फाउण्डेशन सञ्चालनमा आएको छ । नयाँ वर्षको थालनीसँगै बिर्तामोडमा क्राइटेरियन…
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जापानको युनिभर्सिटी अफ इन्फरमेटिक्स कोतो (केसीजीआई) सँगको सहकार्यमा प्रविधिमैत्री संगीतसम्बन्धी नयाँ…
काठमाडौँ – आमाको मुख हेर्ने पर्व : श्रद्धा, भक्ति र आशीर्वादको अनुपम अवसर हरेक वर्ष…
बिर्तामोड , २०८०, २२ जेष्ठ सोमबार बिर्ताबजार स्थित महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालय अगाडि विश्व वातावरण दिवसका…
झापा। मञ्जुश्री अशाहाय संरक्षण केन्द्र, झापा शाखाको नेतृत्वमा नयाँ ऊर्जा थपिँदै मञ्जु ओलीले अध्यक्ष पद…