कचनापुर गाउँमा बर्षेनि बाढी ल्याउने कारण बनेका क्रशरको ढुंगा गिट्टीले नेपालगंज र कोहोलपुरमा शहर बनिरहेको छ ।
साबित्री गिरी, बाँके ।
राप्तीनदी किनार नजिकै कचनापुरका मोहनलाल थारुले आफ्नै १९ कठ्ठा जग्गामा २० क्विन्टल धान फलाउँथे । ७ जनाको परिवारले खाएर बाँकी रहेको धान बेचेर घरखर्च पनि चलाउँथे । हिउँदमा गहुँ आलु लगायत पनि राम्रो फल्थ्योे । उनका पुर्खाहरु पनि पुस्तौदेखि यही बस्दै आएका थिए ।
तर मोहनलाल थारुले अहिले ७ जनाको परिवार पाल्न ऋण लिएर चामल किन्छन् । उनी अहिले बाढीले विस्थापित भएर नजिकैको जयदुर्गा सामुदायिक वनको छेउमा कटेरो बनाएर बसेका छन् । २०७४ सालमा आएको राप्तीको बाढीले उनको सबै १९ कठ्ठा जमिन लगिदियो । परिवार त भागेर बाँचे तर उनको घरगोठ, खेत सबै राप्तीमा बग्यो । ज्यालामजदुरी गरेर कमाएकोले अहिले नुनतेल जोहो गर्न मात्र पुग्छ ।
पाँच बर्ष देखि मोहनालालजस्तै कचनापुर गाउँ छाडेर जंगलछेउमा बसिरहेका १४ परिवार छन् । नदीकटानले उनीहरुको जिउने आधार जमिन लगेपछि सुकुम्बासी बनेका छन् । ‘आफ्नो खेतमा राप्ती नदी बगेको देख्दा आखाँबाट आशु खस्छ । हामीलाई कि बस्ने ठाउँ स्थानीय सरकारले देखाइदिनुपर्छ कि हामीलाई न्याय गर्नुपर्छ ।’ नदीपीडितहरु चरम गरिबीको चपेटामा परेका छन् । मोहनलाल भन्छन्, ‘हामी कहाँ जाने बाँस र गाँस खोस्न । यस्तै अवस्था आए रुखमूखी भोकै मर्न पर्ने स्थिति छ ।’ पचासौ विगाहा जमिन नदीले कटानले गरेको छ र अझै अरु पनि जमिन कटान भैरहेको कचनापुरका स्थानीयहरु बताउँछन् ।
गएको दशकमा मोहनलालको घरभन्दा माथितिर राप्ती नदी छेउछाउमा एकपछि अर्को गर्दै क्रशर उद्योग खुल्दै गए । बस्तीनजिकै क्रशर चल्दा गाउँलेहरुले राम्रै होला भन्ने सोचेका थिए । तर तिनै क्रशरहरु विपत्तिका कारण रहेछन् भन्ने कुरा पाँचबर्ष पछि बाढी आएपछि बल्ल थाहा पाए ।
बाढीले मोहनलालको सबै जमिन राप्तीमा मिसाइ दिएपछि लगभग उनको घर भएकै ठाउँमा राप्तीनदीमाफेरि क्रशरहरु थपिएका छन् । ती १४ परिवारको थातथलो खोसिएर सुकुम्बासी बनिरहँदा बिचल्ली बनाउने कारक क्रशर उद्योग भने हरेक बर्ष बर्खा सकिएपछि थपिएको थपियै छन् । क्रशर चलाउनेमध्ये लगभग सबैजना राजनीतिक दलका स्थानीय तहका कार्यकर्ता वा उनीहरुका आफन्तहरु छन् । क्रशर संचालकहरु राजनीतिक कार्यकर्ता वा नेताका आफन्त कचनापुर, ४, ५ र ६ वडाका क्रशर संचालकहरु राजनीतिक कार्यकर्ता तथा राजनीतिक नेतासँग नजिक भएकाहरु पाइएका छन् ।
(हे. सूचि)
झिसमिसेदेखि घाम नअस्ताएसम्म यहाँका क्रशर र फिरफिरेको चर्को आवाज टाढाटाढासम्म सुनिन्छ । ढुगागिट्टी बालुवा बोकेका ट्र्याक्टर र ट्रिपर दिनभरि ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । कचनापुर गाउँलाई नै विपत्ति ल्याउने नदीबाट निकालेको ढंगागिट्टीले राजमार्गकासडक, पुल अनि नेपालगंज र कोहोलपुरमा शहर विस्तार भैरहेको छ ।
यसैगरी राप्तीसोनारीको वडा नम्बर २ को टिकुलीपुरघाट, बग्दैला घाट र खैरीखोला घाट, वडा नम्बर ६ को जलालाघाट र खल्लाटपरीघाट, वडा नम्बर ९ को झिझरीघाट र वडा नम्बर ८ र ९ को महादेवपुरी क्षेत्रमा पनि दर्जनौं क्रशरहरु निरन्तर चलिरहेका छन् । यी क्षेत्र नजिकका बासिन्दाहरुपनि राप्ती नदिको बाढीबाट पीडित छन् । क्रशर छेउछाउका दर्जनौं वस्तीहरु पनि जोखिममा छन् ।
मनपरी उत्खननले झन् जोखिम बढ्यो
नदीले जमिन कटान मात्र होइन मनपरी उत्खनन् हुँदा नदीको सतह बढेर डुवानको समस्या बढिरहेको छ भन्छन नदीतटीय क्षेत्रका स्थानियले । नदीक्षेत्रभित्र ठूला ठूला पोखरी बन्नेगरी डोजरले खनिदिएका खाल्डाहरु छन् र पाँच बर्षपहिले स्थानीय तह आएदेखि डोजरले खोतल्ने क्रम झन् बढेको छ । नदीमै वा नदीछेउमा २७ वटा क्रशर उद्योगहरु छन् । ती कुनैले पनि क्रशर उद्योग संचालन गर्नुपर्ने मापदण्ड पुरा गरेका छैनन् ।
मोहनलालका छिमेकी केशवराज पौडेल भन्छन्, ‘उत्खनन्पछि नदीको बहाब बढेसँगै कटानको गति पनि बढ्दै गएको छ ।’ ७३ बर्षीय पौडेलको परिवारको पनि सात विगाहा धानखेत राप्तीमा मिसाइदिएको छ २०७४ को बाढीले । त्यसपछि मनपरी नदीकै छेउमा क्रशर उद्योग खोलिए । पौडेल फेरि भन्छन्, ‘मनपरी उत्खनन भइरहेको छ । गाउँपालिकाले पनि यो रोक्न सकेको छैन । जसका कारण हामीले यो समस्या झेल्नु परेको हो ।’ राप्तीनदीबाट पौडेलको घर पुग्न २० मीटरमात्रै बाँकी छ । पौडेलले भने, ‘बर्खा लागेपछि बचेको ५ विगाह जमीन र घर पनि लैजान्छ कि भन्ने डरले निद्रा नै लाग्दैन ।”
गएको पाँच बर्षमा कचनापुर र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका दर्जनौ राप्ती पीडितहरु स्थानीय तहसमक्ष हारगुहार गरिरहेका छन् । तर त्यसको तटबन्धको काम अझै शुरु भएको छैन । गाउँपालिकाले राप्तीपीडितको व्यथा सुनेको नसुनेझै गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ले यस्तो आम्दानीको कम्तीमा १० प्रतिशत वातावरण संरक्षणमा खर्चिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यविधिको मापदण्ड गाउँपालिकाले पालना गरेको छैन । यतिमात्र होइन नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्नुपूर्व गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइई रिपोर्ट) का अनुसार उत्खनन गर्दा मेसिनरी सामान प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख भएपनि गाउँपालिकाले नै चिठ्ठिनै लेखेर मेसिनरी सामान प्रयोग गर्न अनुमति दिएको समेत भेटिएको छ ।
गाउँपालिकाले यसरी सबै नीति नियम कागजमै मात्र सीमित राखेको छ । बातावरण विनाशमा पालिका आफै लागेको छ भने अर्कातिर चालु बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने वातावरण संरक्षण गर्नेलाई पुरस्कार दिने भन्ने कुरा लेखेको छ ।
नदीमा जलचर हराए ।
राप्ती नदीमा भएको जथाभावी उत्खननले जलचरहरु पनि संकटमा परेका छन । नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गरिएन र बातावरण प्रभावको ख्याल गरिएन भने भोलीको दिनमा अहिले देखिएका भुरा माछा पनि पाउन मुस्किल हुन सक्ने स्थानीयहरु बताउँछन् । जथाभावी नदी उत्खननले जलचरहरुमा पनि परेको लामो समय वन तथा बातावरणका क्षेत्रमा काम गरेका स्थानीय रमेश चन्द बताउछन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २ अगैयाका स्थानिय ६२ बर्षीय देवराज घर्ती मगरले राप्ती नदीमा ५० केजी सम्मको ठूलो माछा मारेको अनुभव सुनाउँछन् । मगरले भने, ”पहिले भन्दा अहिले नदी सुख्खा छ । पहिले माछा प्रसस्त पाइने भएतापनि अब माछाको भुरा खोज्न पनि घण्टौ लाग्छ । मनपरी नदी खन्ने काममले माछाको बासस्थान छैन ।’
गाउँपालिकाको विभेद ।
राप्तीनदीका क्रशरबाट निकासी करबापत गाउँपालिकाले १४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ यसबर्ष । बाढीले सबैभन्दा बढी प्रभावित गरेको वडा नं २ अर्थात् कचनापुर लगायत राप्तीनदीको घाटबाटमात्रै ७ करोड रुपैयाँ र अन्य ६ र ९ नं वडाबाट थप ७ करोडको ठेक्का लागेको छ । तर वडा नं २ मा यो राजश्वबाट ५० लाख रुपैयाँमात्रै बजेट आएको वडाकार्यालयले जनाएको छ । उता गाउँपालिकाको अध्यक्षको घर भएको वडा नं ३ मा ५ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट र वडा नं ४ मा १ करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको छ । तर नदीजन्य पदार्थ निकालिने क्षेत्रहरु मध्येको वडा नं ५ मा २९ लाख रुपैयाँ, वडा नं ६ मा ९० लाख र वडा नं ८ मा ८९ लाख र वडा नं ९ मा ६२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
गाउँपालिको बजेट विनियोजन गर्दा पालिकाका अध्यक्ष कांगेस भएकाले आफ्नो दलबाहेक अन्यदलले चुनाब जितेको वडामा निक्कै थोरै बजेट छुट्याएको पाइएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुँराम थारु हुन् । कचनापुर क्षेत्रसमेतका २ नं वडा वडाअध्यक्ष मदन कुमारवलीले नेकपा एमालेका हुन् । वलीले भने, ‘राप्ती नदीको बीचमा खाली जमिन र बस्तीतर्फ नदी पसेको भएतापनि नदीको धार परिवर्तन गराएर बीचभागमा नदी बगाउने र वरिपरी तटबन्ध गरेर स्थानीयहरुलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ।’ तर वलीका अनुसार गाउँपालिकाबाट वडा नं २ ले कुल डेढ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट पाएकोले यो सबै काम गर्न नसकेको दुःखेसो गरे ।
गाउँपालिकामा हुने बैठकहरुमा नियमित आवाज उठाउँदा समेत स्थानीय वस्ती संरक्षणका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन हुन नसकेको कुरा वलीले स्वीकारे । उनले भने, ‘हामीलाई दिएको बजेट नदीमा तटबन्ध गर्नै पुग्दैन । हामीलाई गाउँपालिकाले छुट्टै बजेटसहित जिम्मेवारी दिएमात्र हामी कामगर्न सक्छौं ।’ गाउँपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘यहाँको कोही अलि बोल्न जान्ने टाठाबाठा लाई विरोधी ठान्ने चलन छ । उता गाउँपालिकाले नै एमालेले जितेको गाउँ भनेर विभेद गरेको छ । अनि कसरी जोगाउने बासिन्दालाई ।’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले वडाहरु विचमा विभेद नगरिएको दाबी गरे । थारुले भने ‘ हामिले भुगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौ । साथै जुन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ धेरे उत्खनन हुन्छ । त्यस्ता क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौ । संघिय बजेटले मात्र नपुग्ने खालका विकास योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने वडालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौ ।’ गाउँपालिकाको वडा नं २ मा एमाले र ६ र ७ मा माओवादी केन्द्रका वडाध्यक्षहरु छन् भने अरु वडाअध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा नेपाली कांगे्रसका निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । उता वडा नम्बर ३ र ४ गाउँपालिकाको अध्यक्ष थारुको घर रहेको क्षेत्र हो ।
बजेटसहित तटबन्धको कार्यक्रम ल्याइदिनुपर्यो भनेर स्थानीयहरु गाउँपालिकामा पटक—पटक डेलीगेसन गएका छन् । अनि उनीहरुले क्रशर उद्योगले गर्दा झन् जोखिम थपिदै गएकोले क्रशरलाई निमयन गर्न हारगुहार गरेका छन् तर उनीहरुको बोली सुनुवाई भएको छैन ।
सोही राप्तीनदीमै १५ विगाहा खेत गुमाएका २०५१ सालका भूमिसुधार, कृषि तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री बनेका स्थानीय प्रेम बहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘नदी तटबन्धको माग गर्दै धेरैपटक गाउँपालिकाको कार्यालयमा धायौं अनि यहाँका सबै सांसदलार्ई भेट्यौं तर कसैले कुरै सुन्दैनन् ।’ मन्त्री भण्डारीले यसअघि नदीबाट यसरी जथाभावी ढुंगा गिट्टी बालुवा कहिल्यै ननिकालिएको बताए । भण्डारीले भने, ‘पहिले सबैजना सुरक्षित थियौं त्यसैले धेरै ठाउँबाट यही बसाई सरेर आए, बस्ती पनि बाक्लो भयो तर अहिले सबैको बिचल्ली भएको छ ।’ मन्त्री भण्डारीको १२ विगाहा खेतमात्रै बाँकी छ ।
समस्या राप्ती नदीको मात्रै होइन । राप्तीमा मिसिने सहायकनदीहरु खैरी खोला, मगुवा खोला, सुख्खा खोला, झुरी खोला, परुवा खोला र झिझरी खोलाहरुले पनि पानीको सतह थप बढाउँछन् र कटान तीब्र हुने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् । यी खोलामा भारी बर्षा हुँदा पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट समेत जोखिम क्षेत्रका बासिन्दा अझै जोखिममा छन् ।
मोहनलालले आफ्नो घर आँगनमा स्थानीय सरकार आएको महसुस गरेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘खोई कहाँ आयो हाम्रो आगनमा सरकार । स्थानीय सरकार तिनीहरुलाई आएको छ जसले मनपरी नदी खोतेलेर हामीलाई विस्थापित बनाए कसले बुझ्छ र हाम्रो दुःखीको पीडा ?’ वनछेउमा आएर बसे भनेर फेरि गुनासो गरेको भन्दै मोहनलाल दुःखमनाउ गर्छन् । ‘अहिले सामुदायिक वनमा बस्दा जंगल मासे भन्ने आरोप हामीलाई लागेको छ । जंगलमा नबसौ त कहाँ जाने?’
गाउँपालिकाको भनाई ।
गाउँपालिकाभित्रबाट निकालिएको नदीजन्य पदार्थ अहिलेसम्म बाँकेकै स्थानीय निकाय कोहलपुर, नेपालगन्ज, नरैनापुर लगायतका स्थानीय तह र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा प्रयोग भइरहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुँराम थारुले आगामी बर्षमा नीतिगत रुपमा व्यवस्था भएअनुरुप वातावरण संरक्षणमा काम गर्ने बताएका छन । गाउँपालिकाले कटान पिडितलाई १ प्रतिशत मात्र जग्गाको कर तिरे पुग्ने थारुले बताए । जनताको तटबन्धले समयमा नै तटबन्ध गरेमा समस्या समाधान हुने र स्थानियको जीविकोपार्जनको लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने अध्यक्ष थारुको बताए ।
अध्यक्ष थारुले मनपरी उत्खनन रोक्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई आम्दानीको २ प्रतिशत रकम दिएपनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको बताए । उता जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय कुमार श्रीवास्तवले भने अनुगमन गर्दा मनपरी उत्खनन गरेको र मापदण्ड पुरा नगरेको पाइएतापनि सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको कुरा स्वीकारे । श्रीवास्तावले मनपरी उत्खनन रोक्न सके जोखिम क्षेत्रका बासिन्दाको क्षति कम हुने कुरामा गम्भीरता देखाउँदा देखाउँदै पनि सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।
बाढीपीडितहरु तीनवटै सरकारको उपेक्षामा ।
स्थानीय सरकारले तटबन्ध गरिदिएन । अनि प्रदेश सरकारले पनि यस्तो कार्यका लागि खासै बजेट छुट्याएको छैन । लुम्वीनी प्रदेश सभाको स्थानीय सांसद् सांसद कृष्णा केसीले स्थानीयहरुको समस्या सम्वोधन गर्नको लागि पटक-पटक सरोकारवाला निकायहरु सँग नियमित छलफल गरेको बताईन् । उनले प्रभावित क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताएर टारिन् ।
उता संघीय सरकारको कार्यक्रम त छ त्यसक्षेत्रमा तर तटबन्ध गर्ने काम अति सुस्त गतिमा भइरहेको छ । जलस्रोत तथा सिंचाई विभागअन्तर्गतको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले राप्तीनदीमा तटबन्ध गरिदिने भनेर भन्न थालेकोे १२ बर्ष भैसक्यो । कार्यक्रमका इन्जिनियर रविन्द्र थापाका अनुसार कचनापुर क्षेत्रमा तटबन्ध गर्न करीब ५ करोडको टेण्डर भइसकेको बताए तर अझै काम सुरु हुन सकेको छैन । इन्जिनियर थापाका अनुसार निर्माण सामग्री स्थानीय तहमै उपलब्ध नहुँदा काम प्रभावित भएको बताए । स्थानीय नदीजन्य पदार्थ अन्यत्र लैजाने तर स्थानीय तटबन्ध निर्माण गर्न नै नपाइने अवस्था आउनु बिडम्बनापूर्ण रहेको देखिन्छ । उता नदीको दक्षिणतर्फको प्रभावित क्षेत्रमा ३८ किलोमिटर तटबन्ध गर्ने भनिएपनि २५ प्रतशितमात्र काम सकिएको अवस्था छ । समग्रमा राप्ती नदीको उचित व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना स्वीकृत भइसकेको कुरा यस क्षेत्रका संघीय सांसद महेश्वर गहतराजले बताए ।
उनले एशीयाली विकास बैंकको सहयोगमा नदी व्यवस्थापनको काम गर्ने भनिएतापनि काम समयमा हुन नसकेको र मनपरी उत्खनन रोक्न नसकिएको कुरा स्वीकार गरे ।
वातावरण संरक्षण गर्ने नीतिनियम कागजको घोडा ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेकोे ऐन २०७५ मा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा वाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख छ । यस ऐनको दफा २ मा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र वातावरण संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी गाउँपालिकाको हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।
ऐनको दफा ४ मा जैविक विविधताको संरक्षणवारे उल्लेख पनि गरिएको छ । अनि दफा ४५ मा नदी किनार, नदी उकास, नहर, किनार र सडक किनारमा वृक्षारोपण गनुपर्ने भनी लेखिएको छ । तर गाउँपालिकाले यी कुनै पनि काममा ध्यान दिएको छैन । यही कानुनबमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेरमात्रै हरेक विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने भएपनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरी त्यस्तो प्रतिवेदनविनै काम भइरेहको छ । वातावरणको अवस्था अवलोकन र मुल्याङ्नको कुरा पनि नीतिमा उल्लेख भएपनि आकल झुक्कल औपचारिकता पुरा गर्ने बाहेक केही नगरेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
