काठमाडाैं : सर्वोच्च अदालतले विपन्न, मजदुर तथा श्रमजीवीहरूलाई खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा मजदुरी गरी जीवनयापन गर्नेको दैनिकी कष्टकर भइरहेको भन्दै अदालतले खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी खाद्यान्न र राहतको कार्यक्रम अघि बढाउन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफलका लागि भने अदालतले यही चैत २३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
बिर्तामोड, झापा — स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, लागूऔषधमुक्त समाज र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ…
बिर्तामोड–३ स्थित मुसहर बस्तीकी ३५ वर्षीया दिलकुमारी ऋषिदेवको चट्याङ लागी मृत्यु भएको छ। बाख्रा लिन…
काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा…