काठमाडाैं : सर्वोच्च अदालतले विपन्न, मजदुर तथा श्रमजीवीहरूलाई खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा मजदुरी गरी जीवनयापन गर्नेको दैनिकी कष्टकर भइरहेको भन्दै अदालतले खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी खाद्यान्न र राहतको कार्यक्रम अघि बढाउन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफलका लागि भने अदालतले यही चैत २३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), वैशाख ९ – ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका–१० स्थित सेवारोचोकमा बोलेरो गाडीमा भएको आगलागीमा परी…
काठमाडौं – नेपालको अग्रणी फर्टिलिटी केन्द्र हार्दिक आईभिएफले ISO 9001:2015 प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दै आफ्नो सेवा…
८ चैत — बिस्का (बिस्केट) जात्रा तथा नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा भक्तपुरमा भव्य शुभकामना…
काठमाडौँ, टोकियो विश्वविद्यालयले सन् २०२७ को सेप्टेम्बरदेखि एक विशेष पाँच वर्षीय संयोजन स्नातक र स्नातकोत्तर…
बिर्तामोड — नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको आसन्न ११औँ केन्द्रीय अधिवेशनका लागि झापा, बिर्तामोडका डा. सुमन…
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको…