काठमाडाैं : सर्वोच्च अदालतले विपन्न, मजदुर तथा श्रमजीवीहरूलाई खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा मजदुरी गरी जीवनयापन गर्नेको दैनिकी कष्टकर भइरहेको भन्दै अदालतले खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी खाद्यान्न र राहतको कार्यक्रम अघि बढाउन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफलका लागि भने अदालतले यही चैत २३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पितृ शोक परेको छ। उनका पिता…
काठमाडौं । नेपालको पहिलो प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रियस्तरको लोकदोहोरी गायन रियालिटी शो ‘लोकदोहोरी स्टार सिजन–१’ अन्तिम चरणमा…
काठमाडौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पार्टीका वरिष्ठ…
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ हालसम्म एक करोड दुई लाख ५३ हजार ३७७ मतगणना सम्पन्न…
काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो…
काठमाडौँमा आज राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित १८ सदस्यले शपथ लिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका…