नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले गोविन्दराज जोशी, पुस्करनाथ ओझा र रामबहादुर विष्टलाई पार्टीबाट निस्काशन गरेको छ ।
पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कांग्रेसले पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी, महासमिति सदस्य पुष्करनाथ ओझा र डडेलधुरा जिल्ला कार्यालय सचिव रामबहादुर विष्टलाई कारबाही गरेको हो ।
कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको शनिबार बसेको बैठकले जोशी र ओझालाई ५/५ वर्ष र विष्टलाई ३ वर्ष पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो । अन्तिम स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको र अनुशासन समितिलाई प्राप्त सबुद प्रमाण अडियो/भिडियो पार्टी विधानविपरीत रहेको भन्दै कारबाही गरिएको शनिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत निर्वाचनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका पूर्वमन्त्री जोशीलाई ५ वर्षका लागि पार्टीबाट निस्काशन गरिएको समितिले जनाएको छ ।
पूर्वमन्त्री एवं कैलालीका महासमिति सदस्य ओझालाई पनि ५ वर्षकै लागि पार्टीबाट निस्किासन गरिएको छ । उनीमाथि कैलालीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवालाई चुनाव हराउन भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो ।
ओझालाई कारबाही गर्न सभापति देउवा र जोशीलाई कारबाही गर्न पौडेल लागेका थिए ।
यस्तै डडेलधुरा कांग्रेसका कार्यालय सचिव विष्टलाई तीन वर्षका लागि निस्काशन गरिएको छ । निर्वाचनका बेला आफ्नै पार्टीका उमेदवारलाई असहयोग गरेको आरोप उनीहरुमाथि थियो ।
अनुशासन समितिले तीनै जनासँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर जवाफ चिक्तबुझ्दो नभएको र पार्टीको अनुशासन उंल्लंघन गरेको पाइएकाले पार्टीबाट निस्कासन गर्ने निर्णय भएको समितिले बताएको छ ।
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पितृ शोक परेको छ। उनका पिता…
काठमाडौं । नेपालको पहिलो प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रियस्तरको लोकदोहोरी गायन रियालिटी शो ‘लोकदोहोरी स्टार सिजन–१’ अन्तिम चरणमा…
काठमाडौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पार्टीका वरिष्ठ…
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ हालसम्म एक करोड दुई लाख ५३ हजार ३७७ मतगणना सम्पन्न…
काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो…
काठमाडौँमा आज राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित १८ सदस्यले शपथ लिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका…