निजि क्षेत्रलाई कोरोना परिक्षण गर्न दिने नीति प्रभावकारी बनोस ।

संसार भरि कोभिड-१९ ले एक अनौठो संकट सृजना गरिदिएको छ । सम्पन्न भनिएका देश र शहरहरु चिहान घर जस्तै बन्दैछ । अनेकौ प्रयासका बाबजुद कोरोना भाईरस नियन्त्रणमा आउन नसकेको तितो यथार्थ हामीसंग छ । नेपालमा कोरोनाको संक्रमण पछिल्ला केहि दिनहरुमा तिब्र गतिमा बढिरहेको छ । करिब दुई महिना लामो कष्टप्रद लकडाउनले संक्रमण फैलिन नदिन सापेक्षित भूमिका खेले पनि अत्यन्त सुस्त परिक्षणले कतै कोरोना भुष भित्र आगो सरि भित्र भित्रै सल्किरहेको त छैन ?  यहि सन्दर्भमा सरकारको कामको गति न्युन हुदा क्षति को मुल्याँकन गर्नै पो नसकिने हो कि ?  भन्ने संसयहरु यत्रतत्र हुनु स्वभाबिक हो ।

सरकारले  पछिल्लो समय परिक्षणलाई तुलनात्मक रुपमा बढाएको भएता पनि त्यो प्रयाप्त छैन । आरडिटि परिक्षणको बिशसनियता बिर्सन लायक छ । त्यसै कारणले हुन सक्छ सरकारले २० प्रतिशत नाफा हुने गरि निजि क्षेत्रलाई आरडिटि परिक्षण अनुमति दिने कार्यबिधि ल्याएको छ । जुन अत्यन्तै गलत छ । रु पन्ध्र हजार तिरेर पिसिआर टेष्ट पनि गर्न दिने हल्लाहरु आएता पनि त्यसको आधिकारिकता अझै पुष्टी भैसकेको छैन । तर आरडिटि टेष्ट गर्न अनुमति दिने सरकारले ढिलोचाडो पिसिआरको टेष्ट अनुमति दिन सक्ने अनुमान गर्न गार्हो छैन । यहाँ नेर गम्भिर प्रश्न के उठछ भने निजि क्षेत्र कमाउन वा कुम्ल्याउन मात्रै हुन ?  उनिहरुको सामाजिक दायित्व छैन ?  महामारिको उपचारमा उनिहरुको भूमिका हुनु पर्दैन ?  महामारि बिरुद्द लड्न उनिहरुले हिस्सा लिनु पर्दैन ?  तर कमाउने ठाउहरुमा हिस्सा अनिबार्य यो कहाँ को नियम हो । ज्वरो आएका बिरामीलाई कुन चाही निजि हस्पिटलले गेटबाट फिर्ता पठाएनन ?  मलाई जवाफ दिनुस । कोभिड-१९ को नेपाल प्रबेष पछि ति निजि स्वास्थ्य संस्थाहरु कहाँ गुप्तबासमा प्रबेश गरेका थिए ?  सामान्य भन्दा सामान्य रोगका बिरामीलाई अस्पतालको दर्शन गर्न मनाहि गरियो,  अनि आज आएर २० प्रतिशत नाफा राखेर टेष्ट गर्न दिने ?  सरकारको मानसिक स्थिति त ठिक छ  ?  सरकारको स्वामित्वमा ७७ वटै जिल्ला हस्पिटलहरु छैनन ?  प्रादेशिक  हस्पिटलहरु छैनन ?  कोरोना बिशेष हस्पिटलहरु छैनन ?  ति सबै हस्पिटललाई युद्द स्तरमा परिचालन गर्ने हिम्मत जुटाउ । जति सक्दो धेरै परिक्षण गर्न सकिन्छ त्यति छिटो महामारिको पुर्बानुमान गर्न सकिन्छ । बिरामी बढे भनेर हतासिनु भन्दा सबै बिरामीको ब्यब्स्थापनको लागि सबै निजि अस्पतालहरुलाई आइसोलन बेड तयार गर्न सरकारले निर्देशन दिनु पर्छ । अहिले ४ सय बिरामि हुदा त बेडको अभाव स्रुजना भैसकेको छ भने भोलिका दिनहरुमा बिरामि थपिदै जादा अबश्य पनि सबै बिरामीले उपचार पाउने बिषय पेचिलो बन्ने छ । बिश्व भरिका सबै देश जहा महामारि फैलिएको छ त्यहाँ जुन बिरामिको बाच्ने सम्भावना बढि छ तिनै बिरामीलाई मात्रै उपचार भैरहेको छ । महामारि नै फैलियो भने नेपालमा पनि त्यहि गर्नु पर्नेछ । हामी आश गरौ त्यस्तो खराब अबस्था नआओस । त्यसको लागि सरकारले आफ्नै संरचनाको उच्च्तम उपयोग गरेर मात्रै जस्तो सुकै परिस्थिति को पनि सामना गर्ने सक्ने मानसिकता सहित तयार रहनु पर्छ । नागरिकको स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो,  निजि क्षेत्रलाई यदि सहभागि नै गराउने हो भने सरकारको मातहतमा सहयोगिको भूमिकामात्रै सिमित गर्नु पर्छ । यदि त्यसो गरिएन भने निजि क्षेत्रले आम नागरिकको स्वास्थ्य आफ्नो नाफा घाटा के हुन्छ ? त्यसको आधारमा ध्वस्त पार्नेछन । निजि क्षेत्रलाई टेष्टको जिम्मा दिएको एक हप्ता मै सरकारि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा परिक्षण किटको अभाब हुनेछ,  पिसिआर परिक्षण मेसिनहरु बिग्रीने निश्चित छ । जस्ले धेरै पैसा तिर्‍यो उसैको छिटो परिक्षण हुनेछ । थोरै तिर्न सक्नेहरुले समय घर्कि सके पछि परिक्षण हुनेछ भने पैसा नहुने आम गरिखाने किसान,  मजदुरहरुको परिक्षण अन्तिमममा हुनेछ जस्को नतिजा सुन्न उनिहरु स्वयम जिवित हुने छैनन । त्यसैले सरकार तीन करोड नेपालीको आग्रह छ, जनस्वास्थ्य जस्तो सम्बेदन्शिल बिषयमा ध्यान जावस । लेखक – निश्चचल क्षेत्री