विद्यालय शिक्षा कार्यढाँचा जारी, विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई

काठमाडौं, मंसिर ३ । सरकारले कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिम नभएका अथवा कम भएका स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने गरी ‘विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा-२०७७’ जारी गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनेगरी कार्यढाँचा सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय तहले विद्यालयहरुलाई विभिन्न मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न सक्ने र जोखिम बढे त्यसको अवस्था हेरी विद्यालय बन्द गर्ने कुरालाई कार्यढाँचाले व्यवस्थित गरेको बताए ।

उनले भने ‘‘कार्यढाँचाले विद्यालयको जोखिम नभएका स्थानहरुमा, जोखिम कम हुँदै गएका स्थानहरुमा स्थितिको आकलन समीक्षा गरेर स्थानीय तहले विद्यालयहरुलाई विभिन्‍न मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न सक्ने र जोखिम बढे त्यसको अवस्था हेरी विद्यालय बन्द गर्ने यी दुईवटै कुरालाई व्यवस्थित गरेको छ । यसमा मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई कार्यढाँचा जारी गर्न निर्देश गरेको र जोखिम कम भएका नभएका स्थानहरुमा उपयुक्त मोडालिटी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारबाट प्राप्त भएका सुझावहरुको आधारमा स्थितिको समीक्षा गरेर स्थानीय तहबाट निर्णय हुन सक्नेगरी कार्यढाँचा जारी गरिएको हो ।’’

विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचाको अधिनमा रहेर निर्णय गर्ने असधका स्थानीय तहलाई हुने पनि उनले बताए । त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमनसमेत स्थानीय तह आफैंले गर्नसक्ने शर्माले बताए । कुन विद्यालय कहिले खोल्नेभन्दा पनि कुन-कुन अवस्थामा विद्यालय खोल्न सकिन्छ र कुन अवस्था भयो भने विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कार्यढाँचामा स्पष्ट पारिएको छ । यस्तै एकपटक विद्यालय खोलेपछि फेरि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने के कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि कार्यढाँचाले स्पष्ट गरेको शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘‘कार्यढाँचा जारी भएको छ । कार्यढाँचा जारी भएको सन्दर्भमा मुख्य कुरा के हो भने कुन कुन विद्यालय कहिले खोल्ने यसले भन्दैन कुन अवस्था भयो भने विद्यालय खोल्न सकिन्छ र कुन अवस्था भयो भने विद्यालयहरुलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने र एकचोटि खोलेर फेरि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने फेरि खोल्दा ती प्रक्रियाहरु यसले जनाएको छ ।’’

कोभिड-१९ रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको ‘कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति’को गत चैत ५ गतेको निर्णयले देशैभरका शिक्षण संस्थाहरु बन्द गरेको थियो । यो अवस्थामा कतिपय विद्यालयले अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन-अध्यापन सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर सबै विद्यार्थीको पहुँचमा अनलाइन प्रणाली पुग्न सकेको छैन । कार्यढाँचा जारी भएपछि भने अवदेखि जोखिम मूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्न दिन पाउने भएका हुन् । विद्यालय सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरु भने पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्नेछ । त्यसको अनुगमन स्थानीय सरकार आफैले गर्न सक्नेछ ।