काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसका कारण सरकारले गरेको लकडाउनले तीन महिनाभन्दा बढी ग्यारेजमा थन्किएका सार्वजनिक सवारी संचालन सम्वन्धि सराेकारवाला विच छलफल भएकाे छ । यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासँघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सँगठन, नेपाल यातायात मजदुर सँघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सँघ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, काठमाडौ-ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर उपमहानगरपालिका र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा बीच बैठक सम्पन्न भएकाे छ ।बैठकमा असार २९ गतेकाे बैठककाे निरन्तरता र सवारी सञ्चालनकाे कार्यविधि बारे, सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दा यातायात श्रमिक, यात्रुहरूकाे स्वास्थ्य मापदण्ड र सुरक्षा बारे छलफल भएकाे, सवारी सञ्चालन कार्यतालिका तयार भएकाे र चाँडै सवारी सञ्चालनका लागि बाँकी कामहरू पूरा गर्न अर्काे बैठककाे तयारी भएकाे नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिब सरोज सिटौला
ले जानकारी दिनुभयाे ।
सरकारले एकतर्फी रुपमा यातायात संचालन सम्वन्धि गरेकाे निर्णयप्रती असन्तुष्ट बनेका यातायात ब्यवसायीले यातायात सन्चालनका लागी राहत सम्वन्धी मापदण्ड वनाएर यातायात चलाउने वताएका छन् ।
ब्यवसायीले यातायात सन्चालनका लागी “वैक किस्ता स्थगन, व्याज मिनाह, पुनरकर्जाको व्यवस्था, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था, मुख्य नाका र बसपार्कमा सवारी निर्मलीकरणको लागि निर्मलिकरण टनेलको व्यवस्था, चालक परिचालकको स्वत: कोरोना वीमाको व्यवस्था, चालक परिचालकको स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था र यात्रुको मास्क र पन्जा लगाएतको व्यवस्थाका साथै सवारी साधन संचालन हुदा चालक परिचालक तलव भत्ता इन्धन खर्च, वैक तथा वित्तिय संस्थाको किस्ता, रुट इजाजत जाचपास, सवारी करमा छुट, चालक अनुमति पत्र, वीमा नवीकरण लगायत दैनिक हुने खर्चहरु उपलब्ध हुने सुनिश्चितता पश्चात् मौद्धिक नितिमा किस्ता, व्याज पुनरकर्जा, वीमा लगायतका विषयहरु सम्वोधन हुनुपर्ने वताएका थिए ।
सरकारले तयार पारेको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन कार्यविधीमा सामाजिक दुरी कायम गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय अपनाउँदै कसरी संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय समेटिएका छन् । सो कार्यविधीमा सवारी साधन प्रत्येक खेपपछि निर्मलीकरण गर्नुपर्ने, यात्रुलाई अनिवार्य रुपमा स्यानिटाइजर उपलब्ध गराउनु पर्ने, भाडा दिँदा सकेसम्म अनलाईन प्रणाली तथा क्यासको हकमा बाकसको व्यवस्था गर्ने, अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा कम यात्रु राख्नुपर्ने भएकाले ५० प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको सरकारले ट्याक्सीमा भने भाडामा यथावत राखेको छ । ट्याक्सीमा चालकबाहेक २ जनामात्रै राख्न पाइने छ । एउटै परिवारका बालबालिकालाई भने दुईजनाभन्दा बढी भए पनि राख्न पाइनेछ । ट्याक्सीमा चालक र यात्रु दुवैलाई मास्क र स्यानिटाइजरलाई भने अनिवार्य गरेको थियो ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा झण्डै १० खर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको व्यवसायीको आँकलन छ । जसमा ८ खर्व रुपैँयाँ बैंकहरुको मात्रै लगानी छ । लामो तथा छोटो दूरीका गरी ३ लाखभन्दा बढी साना, ठूला सार्वजनिक यातायातका सवारी हाल ग्यारेजमा थक्किएर बसेका छन् । प्रत्यक्ष रुपमा ६० लाख भन्दा बढी मजदूरहरु यस क्षेत्रमा कार्यरत छन् । महासंघ अन्तर्गत २९४ वटा सदस्य कम्पनी प्रा.लीहरु आवद्ध रहेका छन् ।