शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द

काठमाडौं ।  मुलकभर कोरोना संक्रमण तीब्र रुपमा फैलिन थालेसँगै सरकारले यसअघि जारी गरेका कतिपय आदेशहरु संशोधन तथा थपघट गरेको छ । मन्त्रीपरिष्दको सोमबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकभर बढ्दै गएको भन्दै यसअघि जारी गरेको आदेश संशोधन तथा थपघट गरेको हो ।

यसअन्तर्गत भदौ १ गतेदेखि सञ्चालन गर्न दिने भनेको लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात १६ गतेदेखि मात्र चल्न दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, शैक्षिक संस्थाहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले यसअघि भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा लगायत सञ्चालन गर्ने दिने निर्णय गरेको थियो । 

कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको सन्दर्भमा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म सिनेमा हल, सेमिनार, पार्टी प्यालेस, सैलुन, पुस्तकालय, धेरै जनाको समूहमा खेलिने खेलकुदका कार्यक्रमलगायत समेत नखोल्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री र सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । 

उनले होटल, रेष्टुरेन्ट र ट्रेकिङग सञ्चालन गर्न रोक लगाएको सेमत बताउनुभयो । होटल र रेष्टुरेन्टले खाना तयार गरेर लैजाने सेवा मात्र सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय भएको उनले बताए । मन्त्रीपरिष्दको बैठकल सीमा नाकाबाट हुने आवतजावतलाई पुनः थप कडाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जसअनुसार २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय सिमा नाकाबाट प्रवेश गर्न सक्ने निर्णय गरेकोमा त्यसकालाई घटाएर १० वटा नाका बाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्री खतिवडाले झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, सिरहाको मादर, रौतहतको गौर, पर्साको वीरगञ्ज, रुपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाहा, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट मात्र नेपाल प्रवेश गर्न पाइने गरी निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले सोबाहेकको सिमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरे कानुनी कारबाही गरिने समेत बताए । 

यसअघि प्रवेशविन्दु बाट हुने आवतजावत साउन ३२ गते मध्य रात सम्म गर्ने निर्णय भएकोमा यसलाई थप गर्दै भदौ ३१ गते सम्म निरन्तरता दिने निर्णय समेत भएको छ । मालसामान ढुवानी र जोखिममा रहेका नेपालीलाई भने नाकाबाट आउनदिने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

मन्त्रीपरिष्दको बैठकले काठमाडौं उपत्यका र दुई सय भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएका जिल्लामा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर दिने सेवा प्रवाहका काम सकेसम्म घरबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सरकारी तथा गैरसकारी संस्थामा ५० प्रतिशत कर्मचारी मात्रै कार्यालयमा आउने व्यवस्था मिलाउन निर्णय भएको पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । उनले काठमाडौं उपत्यका प्रवेशविन्दुमा हुने आवतजावतलाई समेत थप कडाई गर्दै स्थानीय तहको स्वीकृती विना प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय समेत भएको जानकारी दिए ।