संक्रमणको जोखिममा रहेका कैदीबन्दीलाई छाड्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश जारी ।

 काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका कारागारका कैदीबन्दीलाई छाड्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । केन्द्रीय कारागारमा रहेका गोपाल शिवाकोटीसहित सात जना कैदीबन्दीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई महामारीको ख्याल गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

उच्च जोखिममा रहेका कैदीबन्दीको जीवन संरक्षणका लागि तत्काल नै कारागारको भीडभाड कम गर्न नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती महिला, दूध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीलाई प्राथमिकताका आधारमा तत्काल छोड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने वा अन्य कुनै उपयुक्त विशेष निर्णय लिन निर्देशनात्मक आदेशसमेत गरिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार विशेष निर्णय गरेर कैदीबन्दी छाड्न वा उनीहरूको सजाय घटाउन सक्ने भनिएको छ । सो ऐनमा नेपालभर वा कुनै भागमा संक्रामक रोग फैलिएमा सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिको समूहउपर लागु हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अदालतले कोभिड—१९ को महामारीको विषम परिस्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा भएका आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति देखिने प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामा पठाउन भनेको छ ।

हाल कारागारमा रहेका २४ हजार १ सय ६३ कैदमध्ये ५ सय ९६ जनाको मात्र कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये १ सय १८ जनामा पोजिटिभ देखिएकामा अहिले सक्रिय संक्रमित भने ५० जना छन् । तर, कारागारमा आइसोलेसन वार्ड भने १५ वटा मात्रै भएकाले सर्वोच्चले त्यस्तो वार्डको संख्या बढाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र कैद सजाय छुट हुने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या अद्यावधिक गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागको नाममा आदेश दिएको छ । त्यस्तो सूचीमा उमेर र कसुरको गम्भीरता हेरी १० दिनभित्र ज्येष्ठ नागरिकको कैद छुटको निर्णय गर्न गृह मन्त्रालयलाई पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले १४ जेठ २०७७ सम्मको कैद छुट हुने ज्येष्ठ नागरिकको सूची तयार गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको व्यवस्थाबमोजिम तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रोबेसनरप्यारोल अधिकृत नियुक्ति नभएको, वैकल्पिक कारागार प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि अन्य आवश्यक संरचना, सर्त, प्रक्रिया र कार्यविधि निर्माण नभएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसका लागि तत्कालै कार्यविधि बनाउन भनेको छ ।

कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको निमित्त आवश्यक सर्त र कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गर्न सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । महामारीको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २८ को खुला कारागारको व्यवस्था दफा ३० को सहजीकरण गराउन पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।

सर्वोच्चले पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नसमेत आदेशमा भनेको छ । जसका लागि आवश्यक सर्त र कार्यविधि तयार भएको ७ दिनभित्र राजपत्रमा प्रारम्भको सूचना प्रकाशन गर्न आदेश जारी गरेको छ ।