यातायात संचालनमा ब्यवसायीको शर्त, मौद्रिक नितिमा सहुलियतका विषयहरु समेट्नुपर्ने माग

पाल्पा । सरकारको निर्णयप्रती असन्तुष्ट बनेका यातायात ब्यवसायीले यातायात सन्चालन नगर्ने भएका छन । यातायात ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आकस्मिक रुपमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले लकडाउन अवधिको बैंक किस्ता सार्नुपर्ने, ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने, लक डाउनपछिको किस्ताका लागी समय सार्नुपर्ने र ब्याज पुर्नविचार गर्नुपर्ने लगायतका माग पुरा नभएसम्म यातायात सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले एकतर्फी रुपमा यातायात संचालक गर्ने गरेको निर्णय प्रती महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

“वैक किस्ता स्थगन, व्याज मिनाह, पुनरकर्जाको व्यवस्था, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था, मुख्य नाका र बसपार्कमा सवारी निर्मलीकरणको लागि निर्मलिकरण टनेलको व्यवस्था, चालक परिचालकको स्वत: कोरोना वीमाको व्यवस्था, चालक परिचालकको स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था र यात्रुको मास्क र पन्जा लगाएतको व्यवस्थाका साथै सवारी साधन संचालन हुदा चालक परिचालक तलव भत्ता इन्धन खर्च, वैक तथा वित्तिय संस्थाको किस्ता, रुट इजाजत जाचपास, सवारी करमा छुट, चालक अनुमति पत्र, वीमा नवीकरण लगायत दैनिक हुने खर्चहरु उपलब्ध हुने सुनिश्चितता पश्चात् मौद्धिक नितिमा किस्ता, व्याज पुनरकर्जा, वीमा लगायतका विषयहरु सम्वोधन हुने सुनिश्चितताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारवाट निर्णय नभएसम्मका लागि देशभर सार्वजनिक यातायात संचालन नगर्ने निर्णय भएकोले महासंघवाट अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि यस महासंघका सात वटै प्रदेश समितिहरु र सम्पूर्ण जिल्ला समन्वय समिति मार्फत महासंघका २९४ वटा सदस्य कम्पनी प्रा.लीहरुलाई सार्वजनिक यातायात संचालन नर्गन नगराउनहुन यसै प्रेश विज्ञप्ती मार्फत अनुरोध गरिन्छ” महासंघका महासचिब सरोज सिटौला द्वारा हस्ताक्षरित प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
कोरोना भाइरसका कारण सरकारले गरेको लकडाउनले तीन महिनाभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी संचालन पूर्णरुपमा ठप्प भएपछि सरकारले बिहिबारदेखि जिल्ला भित्र सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको निर्णय अनुसार व्यवसायीले यथास्थितीमा यातायात संचालन गर्न नसकिने जनाएका छन् । यसका लागि यातायात व्यवसायीलाई केही राहत हुनु पर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् । सरकारले तयार पारेको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन कार्यविधीमा सामाजिक दुरी कायम गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय अपनाउँदै कसरी संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय समेटिएका छन् । सो कार्यविधीमा सवारी साधन प्रत्येक खेपपछि निर्मलीकरण गर्नुपर्ने, यात्रुलाई अनिवार्य रुपमा स्यानिटाइजर उपलब्ध गराउनु पर्ने, भाडा दिँदा सकेसम्म अनलाईन प्रणाली तथा क्यासको हकमा बाकसको व्यवस्था गर्ने, अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा कम यात्रु राख्‍नुपर्ने भएकाले ५० प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको सरकारले ट्याक्सीमा भने भाडामा यथावत राखेको छ । ट्याक्सीमा चालकबाहेक २ जनामात्रै राख्न पाइने छ । एउटै परिवारका बालबालिकालाई भने दुईजनाभन्दा बढी भए पनि राख्न पाइनेछ । ट्याक्सीमा चालक र यात्रु दुवैलाई मास्क र स्यानिटाइजरलाई भने अनिवार्य गरेको थियो ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा झण्डै १० खर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको व्यवसायीको आँकलन छ । जसमा ८ खर्व रुपैँयाँ बैंकहरुको मात्रै लगानी छ । लामो तथा छोटो दूरीका गरी ३ लाखभन्दा बढी साना, ठूला सार्वजनिक यातायातका सवारी हाल ग्यारेजमा थक्किएर बसेका छन् । प्रत्यक्ष रुपमा ६० लाख भन्दा बढी मजदूरहरु यस क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जारी गरेको प्रेश बिज्ञप्ती को पुर्ण पाठ :-
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिको कोरोना भाइरस नामक महामारीको नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले मिति २०७७/१२/११ गतेवाट घोषणा गरेको लकडाउनका कारण नीजि क्षेत्रका व्यवसायीहरुको खरवौ लगानी रहेको देशभर संचालीत करिब ३ लाख यात्रुवाहक र ६० हजार मालवाहक सार्वजनिक सवारीका साधनहरु घर ग्यारेजमा राख्दा सो पेशा एवं व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी, चालक, परिचालक र आश्रीत परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पर्नगएकाले लकडाउनको समयावधीको वैङ्क किस्ता स्थगन, लामो समय थन्किएर बसेका सवारी साधनहरु संचालन योग्य वनाउन सहुलियतपुर्ण पुनरकर्जाको व्यवस्था, सवारी साधनहरु संचालनमा नआएको अवस्थाको रुट ईजाजत, जाचपास, सवारी करमा छुट, चालक अनुमती पत्र र वीमा नवीकरण लगाएत कोरोना नियन्त्रण पश्चात सार्वजनिक सवारीका साधनहरु सामाजिक दुरी कायम गरि संचालन गर्न स्वास्थ्य सामाग्री प्रयोग, चालक परिचालकको कोराना वीमा, सवारी संचालन हुने मुख्य नाका र बसपार्कहरुमा सवारी निर्मलीकरण गर्न निर्मलीकरण टनेलको व्यवस्था र आम यात्रुलाई मास्क, पन्जा अनिर्वाय गरेर मात्र यातायात संचालन गर्न सकिने विषय वस्तुहरुलाई समेटी नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा पत्राचार गरी सार्वजनिक सवारी संचालनका सम्वन्धमा यातायात व्यवस्था विभागवाट वनाइएको “कोभिड १ ९ को वन्दावन्दी (लकडाउन) पछि सार्वजनिक यातायात संचालन आचार संहित २०७७” मा छलफल भै रहेको साथै नेपाल सरकार माननीय भौतीक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्यू संग समेत पटक पटक छलफल भै रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारवाट एकतर्फि रुपमा मिति २०७७/०३/२५ गतेका दिन मन्त्री परिषदवाट निर्णय गरि व्यवसायीहरुको न्युनतम आधारभुत आवश्यकताहरुलाई समेत वेवास्ता गरी मिति २०७७/०३/२६ गतेवाट सार्वजनिक सवारीका साधनहरुले ५० % भाडा वृद्धि गरि यातायात संचालन गर्ने भन्ने समाचार प्रति यस महासंघको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको मिति २०७७/०३/२६ गते सम्पन्न आकस्मिक वैठकले नेपाल सरकारवाट घोषित लकडाउन अवधिमा सार्वजनिक सवारी साधनहरु थन्किए पश्चात व्यवसायीहरुका आधारभुत आवश्यकताहरु क्रमश वैक किस्ता स्थगन, व्याज मिनाह, पुनर कर्जाको व्यवस्था, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था, मुख्य नाका र बसपार्कमा सवारी निर्मलीकरणको लागि निर्मलिकरण टनेलको व्यवस्था, चालक परिचालकको स्वत: कोरोना वीमाको व्यवस्था, चालक परिचालकको स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था र यात्रुको मास्क र पन्जा लगाएतको व्यवस्थाका साथै सवारी साधन संचालन हुदा चालक परिचालक तलव भत्ता इन्धन खर्च, वैक तथा वित्तिय संस्थाको किस्ता, रुट इजाजत जाचपास, सवारी करमा छुट, चालक अनुमति पत्र, वीमा नवीकरण लगायत दैनिक हुने खर्चहरु उपलब्ध हुने सुनिश्चितता पश्चात् मौद्धिक नितिमा किस्ता, व्याज पुनरकर्जा, वीमा लगायतका विषयहरु सम्वोधन हुने सुनिश्चितताका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वाट निर्णय नभएसम्मका लागि देशभर सार्वजनिक यातायात संचालन नगर्ने निर्णय भएकोले महासंघवाट अर्को निर्णय नभए सम्मको लागि यस महासंघका सात वटै प्रदेश समितिहरु र सम्पूर्ण जिल्ला समन्वय समिति मार्फत महासंघका २९४ वटा सदस्य कम्पनी प्रा.ली हरुलाई सार्वजनिक यातायाता संचालन नर्गन नगराउनहुन यसै प्रेश विज्ञप्ती मार्फत अनुरोध गरिन्छ ।