तर, सर्वोच्च अदालतले समयमा उडान नभर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ । सञ्चारकर्मीसमेत रहेका घमराज लुइटेलले दिएको उजुरीमा तीन वर्षअघि नै फैसला भएको थियो तर, पूर्णपाठ भर्खरै आएको हो ।
सर्वोच्चले उडानमा लापरवाही गरी उपभोक्तालाई नोक्सानी गर्ने हवाइ सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति भराउन आवश्यक कानूनी मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
उडानमा ढिलाई भएकोमा क्षतिपूर्ति दावी गर्दै लुइटेलले यति एयरलाइन्सविरुद्ध २८ चैत २०६३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी दिएका थिए । उनले उडानमा भएको ढिलाइले आफूलाई नोक्सानी परेको उल्लेख गर्दै एक लाख २६ हजार क्षतिपूर्ति मागदावी गरेका थिए ।
तर, हदम्यादको कारण देखाउँदै मुद्दा खारेज भयो । त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले यति एयरलायन्सबाट एक हजार क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दियो । तर, आदेशविरुद्ध एयरलाइन्स सर्वोच्च पुगेको थियो ।
मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले ३१ भदौ २०७२ सालमा क्षतिपूर्ति दिलाउने पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा सेवाको मूल्य चुक्ता गरेका उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने भन्दै त्यसलाई कुण्ठित गरे कानूनी कारवाहीको भागीदार हुने उल्लेख छ ।
‘गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगरी लापरवाही गरी उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गएको अवस्थामा हवाइ यातायात सेवा प्रदायक संस्थाले त्यस्तो क्षतिपूर्तिको दायित्व वहनसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी त्यस्ता सेवाप्रदायक संस्थालाई जिम्मेवार बनाउनु आजको आवश्यकता छ’ फैसलामा भनिएको छ ।
तर, उपभोक्तालाई लक्षित गरी परेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति रकमको निर्धारण गर्ने मापदण्ड छैन ।
सर्वोच्चले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नियम लगायतका आधारमा क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारणको मापदण्ड बनाउन तथा नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन-२०५४ को दफा ११ को प्रयोजनका लागि हवाई यातायातको गुणस्तर निर्धारण गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
‘हवाई यातायात सेवा नेपालका लागि आधारभूत र अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने भएकाले यस्तो सेवाको गुणस्तर निर्धारण अपरिहार्य देखिएको छ,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
तोकिएको समयमा मनासिव कारणबिना नै उडान रद्द गरिनु, रद्द गरिएको खण्डमा त्यसको पूर्वसूचना उपभोक्तालाई यथासमयमा नदिइनु जस्ता कार्य हवाई यातायातको गुणस्तरभित्र पर्ने फैसलामा स्पष्ट उल्लेख छ ।