मलेशियाले कामदार निती फेर्दै

मलेशिया । मलेशियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले २९ साउनमा मलेशियामा आउने कामदारका लागि मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने निजी कम्पनी ‘बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडी’ निलम्बन भएको बताएसँगै मलेशिया जाने नेपाली कामदार अतिरिक्त शुल्क तिरी ठगिनुपर्नेबाट जोगिने भएका छन् ।

नेपाल, बाङ्लादेश, चीन, भारत लगायत १४ देशबाट मलेशिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक अर्थात् स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने निजी कम्पनी हो, बेस्टिनेट । सम्बन्धित देशमा एजेन्ट कम्पनीहरू खडा गरी काम गर्दै आएको बेस्टिनेटले ६ असार २०७० देखि नेपालमा कैलाश खड्का अध्यक्ष रहेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ मार्फत ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई बायोमेट्रिकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

बेस्टिनेटले जीएसजी नेपाल प्रालि मार्फत ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’, नेपालका म्यानपावर व्यवसायी मार्फत ‘माइग्राम्स’ र स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ मार्फत बायोमेट्रिकको काम गर्दै आएको थियो । बेस्टिनेटले स्वास्थ्य व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा मलेशिया जाने नेपाली कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क असुलेको भन्दै नेपालमा पनि विरोध भएको थियो । ४ जेठ २०७५ मा श्रम मन्त्रालय गृह मन्त्रालय मार्फत ३९ स्वास्थ्य व्यवसायी लगायत विभिन्न कम्पनीमाथि कारबाही अघि बढाउँदै उनीहरूले अवैधानिक रूपमा कामदारबाट रकम उठाएको निष्कर्षमा पुगेको थियो ।

बेस्टिनेट सहित मलेशिया र नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनीहरूको संलग्नतामा नेपाली कामदारबाट रु.५ अर्ब अवैध रकम असुलिएको र त्यो रकम हुण्डी मार्फत मलेशिया पु¥याएको खोज पत्रकारिता केन्द्रको समाचार हिमाल खबरपत्रिका (२४–३० असार २०७५) मा प्रकाशन भएको थियो । नेपाली टाइम्समा पनि प्रकाशित उक्त समाचारलाई मलेशियाका, मलेशियाकिनी, द डेली स्टार, द स्ट्रटे टाइम्स, द सन डेली, मले मेल, न्यू मलेशिया टाइम्स र सिंगापुरको याहु न्युज लगायत सञ्चारमाध्यमले समेत प्रकाशन गरे ।

समाचार प्रकाशनपछि ६ साउनको संसद बैठकपछि मलेशियाका तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री अहमद जाहिद हमिदीले पत्रकारलाई दिएको जवाफमा ‘नेपाली कामदार ठगिएको विषयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको’ बताउँदै प्रमाणित गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका थिए ।

मलेशियाका तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री अहमद जाहिद हमिदी ।

बेस्टिनेटका निर्देशक बाङ्लादेशी मूलका नागरिक अमिनुल बिन स्लाम अब्दुल नुरको मलेशियाका तत्कालीन गृहमन्त्री हमिदीसँग व्यापारिक र पारिवारिक सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । यही सम्बन्धका आधारमा उनले मलेशियाको तत्कालीन सरकारबाट ‘बायोमेट्रिक’ सम्बन्धी काम पाएका थिए। तत्कालीन मलेशियाको सरकारले ‘बायोमेट्रिक’ को काम निजी कम्पनीलाई दिएको भन्दै उतिबेलै विरोध भएको थियो।

यस्तै, सत्तासीन दलका सांसदले नेपाली कामदारमाथिको ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र सम्बन्धित कम्पनीमाथि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले अनुसन्धान थाल्न माग गरेका थिए । संसद बैठकपछि डेमोक्रेटिक एक्सन पार्टीका सांसद कस्तुरी पाट्टोले भनिन्, “नेपाली कामदार लुट्ने काममा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि सरकारले निर्धक्क भएर कारबाही गर्नुपर्छ ।”

यता नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि त्यसै दिन मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा ३९ स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट खारेज गरेर सरकारबाट सूचीकृत संस्थालाई बायोमेडिकल गर्न दिने निर्णय ग¥यो । मन्त्रालयले ‘माइग्राम्स’, ‘ओएससी’, ‘आईएससी’ र ‘भिएलएन’ का नाममा भइरहेको अवैध शुल्क असुल्ने कम्पनीहरूमाथि छानबिन भइरहेको समेत बतायो ।

मलेशियाका एजेन्ट कम्पनी र तत्कालीन सरकारको मिलेमतोमा नेपाली कामदार ठगिएको विषय सार्वजनिक भएपछि मलेशियाको नयाँ सरकारलाई कारबाही अघि बढाउन दबाब परेको थियो । यसै क्रममा मलेशियाको मानव संसाधन मन्त्रालय अन्तर्गतका पदाधिकारीले गएको ८ साउनमा मलेशियास्थित नेपाली राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेल लगायतको टोलीसँग नेपाली कामदारका समस्याबारे छलफल गरे ।

छलफलमा मलेशियाका सरकारी प्रतिनिधिले ‘नेपाली कामदारले भिसा प्रक्रियाका लागि अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने प्रणाली हटाउन’ सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

त्यस्तै, १३ साउनमा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा मानव संसाधन मन्त्री कुलासेगरनले निजी एजेन्ट कम्पनी मार्फत भइरहेको भिसा प्रोसेसिङ र बायोमेट्रिकलाई पुनरावलोकन गर्ने बताएका थिए । त्यसको १६ दिनपछि कुलासेगरनले ‘मलेशियाको सरकारले नेपाली कामदारलाई शोषण गर्ने बेस्टिनेटलाई निलम्बन गरिसकेको र मलेशियामा कामदार ल्याउने विषयमा नेपाल सरकारसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको’ बताएका हुन् ।

दुई देशबीच सकारात्मक छलफल

मलेशियाको सरकारले बेस्टिनेटलाई निलम्बन गरेसँगै अब मलेशिया जाने नेपाली कामदारमाथि थोपरिएको अनावश्यक आर्थिक भार हट्ने विश्वास गरिएको छ । तर कामदार लुट्ने काममा मलेशिया भिएलएन नेपाल प्रा.लि कम्पनी मार्फत वन स्टप सेन्टरको काम गर्ने बुक्ति मेगाह एसडिएन बिएचडी र डायमन्ड प्यालेस कोअपरेटिभ तथा सोही नेपाली कम्पनी मार्फत भिसा लुअर नेगराको काम गर्ने अल्ट्रा किराना एसडिएन बिएचडीमाथि कारबाही गर्न कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।

२९ साउनकै पत्रकार सम्मेलनमा मलेशियाका प्रधानमन्त्री महाथिर बिन मोहम्मदले नेपाली कामदार ल्याउने विषयमा नेपालसँग जिटुजी (द्विदेशीय) सहमति गर्न चाहेको बताएका थिए ।

कार्यवाहक राजदूत खरेलले हिमालखबरलाई भने “एक महीनाभित्र एमओयु गर्ने गरी मानव संसाधन मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ ।” एमओयुमा जहाज टिकट शुल्क, भिसा शुल्क, म्यानपावर कम्पनीको भूमिका लगायत विषय समेटिने खरेलको भनाइ छ । एमओयु गर्न दुई देशको कूटनीतिक स्तरबाट त्यसको मस्यौदा आदानप्रदान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

मलेशिया जाने प्रक्रिया थालिसकेर पनि रोकिएका नेपाली कामदारलाई कुन माध्यमबाट मलेशिया पठाउने भनी अधिकारीहरूबीच क्वालालम्पुरमा छलफल चलिरहेको छ । “कामदार पठाउने विषयमा एजेन्ट कम्पनी राख्ने वा नराख्ने भन्ने मलेशियाको अध्यागमनसँग सम्बन्धित छ” खरेल भन्छन्, “यस विषयमा मलेशियाको सरकार आफैंले निर्णय गर्नेछ ।”

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट नेपाली श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राखेर दुई देशको सरकारबीच एमओयु गर्ने छलफल भइरहेको बताउँछन् । ३० साउनमा मलेशियाको मानव संसाधन मन्त्रालयका प्रतिनिधि बशाह बिन बचिकले विष्टलाई भेटेर एमओयु गर्नेबारे जानकारी गराएका थिए ।

श्रम कानूनका जानकार अधिवक्ता रमेश बडाल दुई देशबीचको पछिल्लो छलफल र प्रयासले मलेशिया जाने कामदार ठगिनबाट रोकिने बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयको कानून शाखाका उपसचिव रेशमराज सिग्देल मलेशिया र नेपालमा कारबाहीमा परेका कम्पनीहरूले पुनः काम पाउने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।