सरकारी कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने !

काठमाडौं, चैत, २८ – सरकारी कर्मचारी र शिक्षकले अब आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने भएको छ ।खस्किएको सरकारी विद्यालयको गुणस्तर उकास्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक पद धारण गरेका र शिक्षकलाई आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।‘एक बच्चाको भर्ना, मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाईमा स्थायित्व’ भन्ने नाराका साथ सुरु हुने भर्ना अभियानमा आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्न शिक्षक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्ति र सरोकारवालाई आह्वान गरिएको छ’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा १० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले भर्ना अभियानका साथै सार्वजनिक शिक्षाको नीतिगत सुधार, संरचना, निजी विद्यालयको नियमन, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विस्तार पनि गरिने बताउनु भएको छ ।शिक्षामन्त्री पोखरेलले कार्ययोजनाको ४ नम्बर बुँदामा सबै शिक्षकले आवधिक शिक्षण तथा सिकाई सुधार योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र प्रत्येक विद्यार्थीलाई सिकाई सुधार योजना निर्माण गर्न लगाई त्यसको नियमित अनुगमन शिक्षकले नै गर्ने पनि उल्लेख गर्नु भएको छ ।यस्तै स्थानीय सरकारले प्रधानाध्यापकसँग र प्रधानाध्यापकले शिक्षकसँग नतिजामूलक कार्यसम्पादन सम्झौता गरी त्यसैअनुरुप कार्यसञ्चालन गरी मूल्यांकन आधारमा नतिजामा आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था गरिने पनि शिक्षामन्त्री पोखरेलको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।मन्त्री पोखरेलले शिक्षकको कार्य समय मापन गरी नियमित पठनपाठनको सुनिश्चितता गर्नुका साथै सिकाई सहजीकरण गर्दाको कम्तीमा पनि आधा समय अनिवार्य रुपमा बालकेन्द्रित क्रियाकलापमा खर्चिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिछाड्ने कार्ययोजना उल्लेख गर्नु भएको छ ।यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका लागि जनशक्ति आपूर्ति गर्न विशेष स्वयमसेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि कार्यायोजनामा समेट्नु भएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गरिने मन्त्री पोखरेलको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।यस्तै उहाँले अबको ६ महिनामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पुनर्गठन गरी आयोगको सिफारिसमा संघीय व्यवस्था अनुकुल शिक्षा नीति निर्माण गरिने पनि बताउनु भएको छ । यसका साथै शिक्षाका नीतिगत सुधारका लागि तीन–तीन महिना नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याइने पनि बताउनु भएको छ ।