कोरोना भाइरस ( कोभिड-१९) को संक्रमण नियन्त्रणको लागि चैत्र ११ गते देखि गरिएको लकडाउनको कारण देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पुगिरहदा देशको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अछुतो रहने कुरै भएन ।
यातायात ब्यबसायीहरुको केही मालबाहक बाहेकका सम्पुर्ण सवारी साधनहरु ४५ दिन देखि घर ग्यारेजमा थन्किएर टायर मक्किने र पार्ट्पुर्जाहरुमा खिया लाग्ने अबस्था भैसकेको छ ।
अति प्रवाहित क्षेत्रहरु मध्ये सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । यातायात ब्यबसायीहरुको केही मालबाहक बाहेकका सम्पुर्ण सवारी साधनहरु ४५ दिन देखि घर ग्यारेजमा थन्किएर टायर मक्किने र पार्ट्पुर्जाहरुमा खिया लाग्ने अबस्था भैसकेको छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पुगेको असरले यातायात क्षेत्रका साढे ३ लाख मजदुर बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यातायात क्षेत्रमा १० लाख जना प्रत्यक्ष निर्भर छन् । त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत (६ लाख ५० हजार) स्वरोगार छन् भने बाँकी ३५ प्रतिशत (३ लाख ५० हजार) मजदुर श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् । अहिले कोरोना संकटबाट सार्वजनिक यातायातका साधन चलाएर गुजारा गर्ने ३ लाख ५० हजार चालक तथा सहचालक बेरोजगार बनेका छन ती मजदुर, उनीहरूमा आश्रित परिवारलाई सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ।
अर्कोतर्फ स्वरोजगार ब्यबसायी साढे ६ लाख पनि समस्यामा छन । सवारीसाधन भएकामध्ये ९० प्रतिशतले बैंकबाट कर्जामा सवारीसाधन निकालेका हुन्छन् । अहिले सवारीसाधन ठप्प भएपछि बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने अबस्था छैन । सरकारको राहत घोषणामा बैंकबाट लिएको कर्जाको किस्ता असार मसान्त सम्ममा तिर्न र ब्याजमा २% छुट दिन बैकहरु लाइ निर्देशन दिएको छ । सुन्दा केही राहत हुने जस्तो देखिए पनि भोका लाइ सुनको थाली तर खाली भने उखान जस्तोभएको छ । अहिले सवारीसाधन नचल्दा कुनै आय भएको छैन । बैशाख २५ गते सम्म लकडाउन तोकिइसकेको अबस्था छ । अझै कहिले सम्म लकडाउअन थपिनेहो र अझै कति दिन थन्किनु पर्ने हो यकिन छैन । लकडाउन खुली हाले पनि जनमानसमा त्रास कायमै रहने छ त्यसकारणले गर्दा अत्यावश्यक बाहेक मानिसहरुले यात्रा गर्ने छैनन । सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको आवागमन लगभग ५०% ले घट्ने छ । ५०% मात्र यात्रुको चापले सवारी साधनले दैनिक संचालन खर्च समेत धान्न सक्दैन।२महिना लकडाउन हुनु भनेको यातायात ब्यबसायमा १ बर्ष सम्म क्षति हुनु हो ।
अहिले सवारीसाधन ठप्प भएपछि बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने अबस्था छैन । सरकारको राहत घोषणामा बैंकबाट लिएको कर्जाको किस्ता असार मसान्त सम्ममा तिर्न र ब्याजमा २% छुट दिन बैकहरु लाइ निर्देशन दिएको छ । सुन्दा केही राहत हुने जस्तो देखिए पनि भोका लाइ सुनको थाली तर खाली भने उखान जस्तोभएको छ ।
यातायात क्षेत्र धरासायी हुदा त्यस क्षेत्रमा खर्बौ रुपैया लगानी गर्ने बैक तथा बित्तिय सस्था या भनौ सम्पुर्ण बित्तिय क्षेत्रमा स्वतह गम्भीर प्रभाव पार्ने हुदा राज्यले सुक्ष्म रुपले अध्ययन गरि राहत घोषणा गर्न जरुरी छ । महिना महिनामा तिर्नुपर्ने किस्तालाई ३/४ महिनाको एकैचोटी कसरी तिर्न सकिन्छ ? लकडाउन समाप्ती पछिको ३ महिना पछि किस्ता सुचारु गर्ने, ब्याजमा सहुलियत दिने, हर्जना छुटगर्ने, किस्ताको रिसेड्युल गर्ने र कर्जा चुक्दा गर्ने अन्तिम समयको म्याद थप गर्ने, लकडाउन अबधिको निर्जीवन (सवारी) बिमाको समय स्वतह थप गर्ने, यातायात कार्यालय मार्फत लिने विभिन्न करहरुको जरिवाना र हर्जनाहरु मिनाहा गराई सम्पुर्ण कागज पत्रहरुको मिति लकडाउन अबधीको सबै स्वतह थपहुने ब्यबस्था गरे मात्र सार्वजनिक यातायात सेवा सन्चालन गर्ने ब्यबसायीहरुलाइ राहत हुने छ । अन्यथा पलायन हुनुको बिकल्प यातायात ब्यबसायी संग रहने छैन
(लेखक नेपाल यातायात ब्यबसायी राष्ट्रिय महासंघका उप- महासचिव हुनुहुन्छ)
