अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दामा सिमेन्ट उद्योग संघ बोल्यो, ‘खानी उत्खनन् सीमाभित्रै’

काठमाडौं। नौ सिमेन्ट उद्योगीहरुमाथि अख्तियारले लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप तथ्यहिन भएको सिमेन्ट उत्पादक संघले बताएको छ।
कानुनबमोजिम नै र स्वीकृति पाएअनुसार राजस्व तथा रोयल्टी बुझाएर आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्खनन् गरेकाले निराधाररुपमा उद्योग र उद्योगीलाई हतोत्साही गर्दै भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लगाएको शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा संघले उल्लेख गरेको छ।

‘उद्योगहरुमाथि तथ्यहिन रुपमा ठूलो क्षति भयो भन्ने आरोप लगाउँदा यसले ठूलो आघात पर्न जाने र समग्र उद्योग तथा नयाँ लगानीकर्ताहरुमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने’ पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सिमेन्ट उद्योगले छोटो समयमा नै देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर अर्बौंको आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल हुनुका साथै निकट भविष्यमा ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट निर्यातबाट देशको व्यापार घाटामा उल्लेख्य कम गर्न सक्ने भएकाले उद्योगहरुलाई सरल र सहज वातावरण बनाइदिन पनि संघले आग्रह गरेको छ। वार्षिक दुई खर्ब बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगहरु पुगिसकेको संघले जनाएको छ।

जसअनुसार, नेपालमा अहिले संचालनमा रहेका ६५ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु (क्लिङ्करमा आधारित समेत) मा करिब दुई खर्ब स्वदेशी लगानी रहेको छ, जसको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब २ करोड ५० लाख टन रहेको छ। यी उद्योगले प्रत्यक्ष परोक्ष दुई लाख जनालाई रोजगारी दिएको बताइएको छ।

यसका साथै संघले चुनढुंगा निर्धारित परिमाणभन्दा बढी उत्‍पादन गरेको आरोपका सवालमा समेत सात बुँदे प्रष्टिकरण दिएको छ, जुन यस्तो छ:

१. उद्योगहरुले अनुमति पत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाणभन्दा केही थपघट उत्तखनन् गरे पनि कुल तोकिएका समयमा तोकिएभन्दा बढि परिमाण उत्खनन् नगरेको र जुन बखत जेजति परिमाण उत्खनन् गरेको सोही आधारमा तोकिएबमोजिमको रोयल्टी (शुल्क) बुझाउँदै आएका छन्।

२. प्रत्येक महिनामा उत्खनन् गरेअनुसारको परिमाणको रोयल्टी (शुल्क) अर्को महिनाको ७ गतेभित्र नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार समयमा नै खानी तथा भु–गर्भ विभागले उत्खनन् गरेको परिमाणअनुसारको रोयल्टी (शुल्क) समेत बुझिसकेको र स्थानीय निकायमा बुझाउनुपर्ने शुल्क समेत समयमा नै उद्योगहरुले बुझाइ सकेको।

३. २०७२ को विनाशकारी भुकम्प तथा सोही वर्षको नाकाबन्दीका कारण मुलुक आक्रान्त रहेको बेलामा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ र ०७४/७५ मा पुनर्निर्माण तथा अन्य विकास निर्माण कार्यमा गति दिनका लागि थप सिमेन्टको आवश्यकता भएकै कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट समेत उद्योगीहरुलाई पटक–पटक बोलाएर यथासक्य बढी उत्पादन गर्न अनुरोध गरेको थियो। सो परिप्रेक्ष्यमा उद्योगीहरुले पनि आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म थप उत्पादन गर्नका लागि सोही अनुपातमा नियमानुसार रोयल्टी (शुल्क) तिरी चुनढुङ्गा उत्खनन् गरी सिमेन्ट उत्पादन गरेर आयात घटाउँदै राज्यको पुर्ननिर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका हुन्। यस सन्दर्भमा सबैजसो उद्योगले वार्षिक उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागि सम्बन्धित विभागमा आवेदन दिइसकेको र निर्णय प्रक्रियामा रहेको ।

४. यस किसिमले विगतमा पनि घटिबढि उत्पादन गर्ने प्रचलन पहिलेदेखि नै खानी तथा खनिज उद्योगहरुमा रहेको र बढी उत्पादन गरेको अवस्थामा खानी तथा भुगर्भ विभागले प्रचलित ऐन नियम अनुसार जरिवाना गर्ने गरिएको र चुनढुङ्गा बाहेकका अन्य खानीजन्य उद्योगका हकमा पनि अधिक उत्पादन गरेको देखिएमा खानी सम्बन्धी ऐन, नियम बमोजिम जरिवाना गरी नियमित गर्ने गरिएको छ।

५. उद्योगहरुले संचालन गरेको खानी क्षेत्रको अनुगमन सम्बन्धित निकायहरुबाट समय समयमा हुने गरेको र ती निकायको कुनै पनि प्रतिवेदनमा त्यस्ता किसिमका उल्लेख्य क्षति भएको भनी नदेखिएको हुँदा कुनै आर्थिक वर्षमा केही बढी उत्खनन् हुँदैमा ठुलो प्राकृतिक श्रोतको क्षति भएको भन्ने कुरा नभएको ।

६. यद्यपि, यस सन्दर्भमा प्रचलित ऐन नियम अनुसार लगाउन सक्ने हदै सम्मको जरिवाना रु.१ लाख तिर्न लगाउनको साथै अब आइन्दा वार्षिक क्षमताभन्दा बढी उत्खनन् गर्ने छैन भनी कबुलियत समेत गराइ सकिएको र तत्पश्चात बढी उत्खनन् गर्ने कार्य कसैले पनि नगरको व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं।

७. खानी तथा भुगर्भ विभाग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच थप जरिवाना लगाउने सम्बन्धमा भएको आन्तरिक छलफलको विषयमा उद्योगीहरुलाई कुनै जानकारी नभएको र संलग्न समेत नगराइएको व्यहोरा अवगत गराउँदै बढी उत्पादनलाई क्षति भएको भन्न सकिने व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उद्योगीहरुलाई दोषी ठहर्‍याइ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु कानुनसम्मत न्यायोचित नभएको व्यहोरा समेत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा जानकारी गराउँदछौं।