विराटनगर: थाती रहेको प्रदेश नामाकरणको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको धारणा बुझ्ने प्रमुख लक्ष्यका साथ प्रदेश १ को पाँच दलीय गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सार्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । गठबन्धन दलबाट सरकारको मन्त्री पदमा रहेका नेताहरुबीच बिहीबार भएको छलफलपछि मुख्यमन्त्री राईले फागुन १० गते मंगलबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
बैठकले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेश १ को नाम प्रस्ताव गरिने प्रारम्भिक सहमति गरेको प्रदेश १ का स्वास्थ्य मन्त्री तथा प्रदेशको नामकरणका लागि सरकारद्वारा गठित समन्वय तथा सहजीकरण समितिका प्रमुख जयराम यादवले बताएका छन् । ‘आजको बैठकमा प्रदेशको नाम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्दा सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट सहमतिमा प्रस्ताव गर्ने प्रारम्भिक सहमति गरेका छौं’ मन्त्री यादवले भनेका छन् । उक्त बैठकको तयारी हेर्दा सरकार पक्ष भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको धारणा बुझ्नका लागि बढि केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम कुरामा यही अधिवेशनमा टुंग्याउने कोसिस गर्ने बताएका थिए । उनले मुख्यमन्त्री बन्दैगर्दा प्रदेश नामाकरणको विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्री बनेर सरकार सञ्चालन गरेको चार महिना हुन लाग्दा भने उनले बुधबार ‘सरकारले संसदमा प्रस्ताव गर्न मिल्दैन’ भन्दै नामाकरणको विषयमा समस्या आइपरे आफू जोगिने उपायतिर लागेको संकेत गरेका थिए । प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सरोकार राख्नेहरुले कुरा नबुझेको उनको भनाइ थियो ।
‘वास्तविकतालाई कतिपयले बुझ्नुहुन्न, सरकारले नाम टुंगो लगाइदिनुपर्ने अथवा भनेको नाम टुंगो लगाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ, तर सरकारले नाम निर्णय गरेर टुंग्याउन मिल्दैन, सरकारले संसदमा पनि प्रस्ताव गर्न मिल्दैन’ उनले प्रतिपक्षी दल एमालेतिर औंला तेस्र्याएर भनेका छन्, ‘सरकारले गर्ने भनेको बहुमतमा रहेको हुनाले नेतृत्व, पहलकदमी र सहजीकरण गर्ने हो, उत्प्रेरकको भूमिका खेल्ने हो, त्यो कुरा हिजोको सरकारले गर्दै गरेन ।’
प्रदेश १ मा गत माघ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको नामकरणका बिषयमा संसदभित्र रहेका दलहरुसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्री यादवलाई दिएको थियो । सोही अनुसार बिहीबार मुख्यमन्त्री राईको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले सर्वदलीय बैठक बोलाउने निष्कर्षमा पुगेको जनाइएको छ ।मन्त्री यादवले प्रदेश १ को नामकरण सम्बन्धमा फागुन १० गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितको सर्वदलीय बैठक डाकिएको जानकारी दिएका छन् । उक्त बैठकमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, ती दलका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष/सभापति, सरकारका सबै मन्त्रीहरु सहभागी हुने गरी तयारी गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता एवं सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री हिमाल कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बो र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी संसदीय दलका नेता तथा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फे सहभागी बैठकले सर्वदलीय बैठक बोलाउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार बन्धु पोखरेलले बताए ।
९२ सदस्यीय प्रदेश १ को प्रदेशसभालाई नामाकरणको प्रस्ताव टुंग्याउनका लागि दुई तिहाई अर्थात कम्तिमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा गठबन्धन दलका सांसद संख्या भने ५१ मात्रै रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबाट प्रदेशसभामा ४१ सांसद रहेकोले नामाकरणको विषयमा एमालेसँग सहमति गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यात्मक अवस्था छ । एमालेका तत्कालिन सांसद रहेका वर्तमान मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामका बिषयमा छलफल भएर वा विवाद भएर टुंगो नलागेको नभई अघिल्ला सरकारको पालामा छलफल मै प्रवेश नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘कम्तिमा हामी यो नामलाई छलफलमा प्रवेश गराउँछौं, हामी पार्टी नेताहरुको छलफल भेला आयोजना गर्छौं, दलका नेता सांसदहरुको भेला गर्छौं, अन्य सरोकारवालाहरुको पनि भेला गर्छौं’ मुख्यमन्त्री राईले भनेका छन्, ‘सकेसम्म सर्वसम्मतिले नाम टुंगो लगाउने गरी हामी अगाडि बढ्छौं, त्यस्तो भएन भने पनि प्रक्रियाद्वारा, मतदानबाट नाम टुंगो लगाउने खालको काम गर्छौं ।’
