युट्युवलगायतको करका लागि सरकारले विद्युतीय सेवा कर

काठमाडौँ: लामो समयदेखि चर्चामा रहेको फेसबुक, युट्युवलगायतको करका लागि सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ तथा गैर बासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ सार्वजनिक बुधवार गर्‍यो ।

यससँगै नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको सामाजिक सञ्जालको कर तिर्नुपर्ने कार्यविधिले समेटेको छ। अब नेपालमा ठूला टेक जाइन्टहरूले यहाँबाट पैसा लैजाने मात्र होइन यहाँ दर्ता गरी वा नगरी भएपनि सेवा कर तिर्नुपर्ने पनि यस कार्यविधिले समेटेको छ ।

यसबाट युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टिकटक, गुगलजस्ता सेवा प्रदायकले वार्षिक २० लाखभन्दा माथि कमाई गरे सेवा करको रुपमा २ प्रतिशत सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। विज्ञापन अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट त्यस्ता कम्पनीले आम्दानी गर्ने रकमको २ प्रतिशत बुझाउनु पर्नेछ।

साउन १ गतेदेखि लागू हुने यस कार्यविधिले विदेशी कम्पनीले नेपालमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको कारोबार गर्दा यो कर तिर्नुपर्ने सो उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै २० लाख भन्दा कम आम्दानी गरेको खण्डमा भने सो कर तिर्नुपर्ने छैन । यो कर प्रत्यक्ष कर भएकाले सेवाको मूल्यमा करको रकम जोडेर असुल गर्न नपाइने समेत उल्लेख सो कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कस्ता कम्पनी दर्ता हुनुपर्छ?

नेपालका डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीहरू जस्तै फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब,टिकटक,स्फर्टीफाइ, क्लाउडिङ, होस्टिङ लगायतका सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरू जसले नेपालमा आफ्ना सेवा बेचेर २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्छ त्यस्ता कम्पनीहरूले यहाँ दर्ता भएर वा दर्ता नभइ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। हाललाई सबैलाई यस व्यवस्थामा समावेश गर्न नसकिने हुँदा २० लाख भन्दा माथि कारोबार गर्ने कम्पनीको लागि यो ब्यवस्था लागू गरेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल बताउँछन्।

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक ५ सय डलर खर्च गर्न पाउने नियम ल्याएपछि धेरैले नेटफ्लिक्स, फेसबुक, गुगल लगायतका सेवाहरूमा डलर खर्च गर्ने गरेका छन् । यसरी यस्ता सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनको लागि यो व्यवस्था गरिएको प्याकुरेल बताउँछन्।

कर कसले तिर्ने ?

आन्तरिक राजश्व विभागले कार्यविधि सार्वजनिक गरेपछि कतिपय युट्युब कन्टेन्ट क्रियटर्सले आफूले पनि कर तर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको थियो तर यस कार्यविधिले हाललाई २० लाख भन्दा माथि कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले नेपालबाट कमाई गरेको रकमको २ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्यविधिले विशेषत नेपालबाट विज्ञापन तथा अन्य नाममा विदेशिने रकमको जम्मा २ प्रतिशत कर तर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। हालको अबस्थामा नेपालबाट मेटा अन्तर्गत रहेका फेसबुक, इन्स्टाग्राम गुगल तथा केही क्लाउडिङ लगायतका ठूला कम्पनीमा बढी विज्ञापन गरिने हुँदा यस्ता कम्पनीहरू यसमा पर्ने देखिन्छ।

डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको व्यवस्थाअनुसार यो २ प्रतिशत कर सेवा प्रदायकले तिर्ने कर हो । व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग यस करको भारपनि जोडन पाउँदैन। अर्थात तपाईंले फेसबुक/गुगल लगायतका कम्पनीबाट आम्दानी गर्दा कुनै कर तिर्नुपर्दैन। नेपालको बैंक तथा अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रदायक संस्था तथा निकायबाट जारी भएको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा अन्य भुक्तानीका माध्यमबाट भुक्तानी भएमा पनि समेत यस्तो कर लाग्ने उल्लेख छ ।

नेपाल भित्र भएको इन्टरनेटको आइपी प्रयोग गरी सेवा लिएमा, नेपालको सिमकार्ड वा नेपालको कुनै पनि ल्याण्डलाइन प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा सेवा कर लाग्ने व्यवस्थामा उल्लेख छ।

यस्तो कर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र दाखिला गरिसक्नु पर्ने सो व्यवस्थामा उल्लेख छ। सो समय भित्र लाग्ने बापतको कर रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

दर्तामा नआए के हुन्छ ?

भर्खरै व्यवस्था गरिएको हुँदा यसमा विश्वका ठूला कम्पनीहरू आउने विश्वास रहेको प्याकुरेल बताउँछन् । प्याकुरेल भन्छन्- ‘व्यवस्था त साउन १ गतेदेखि लागू हुँदैछ यसमा हामीले गरेको व्यवस्थाअनुसारका कम्पनीहरूका लागि समय दिइएको छ।’ उनले भने ‘आगामी दिनमा यसबारे विस्तारै छलफल होला ।’

कर तिर्नका लागि सेवा प्रदायकले नेपालमा दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता नभए पनि कार्यविधि बमोजिमको कर तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था सो कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ नेपालमा कम्पनी दर्ता भए पनि अथवा नभए पनि यो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सो कार्यविधिको बुँदा नं ५ को ‘क’ मा भनिएको छ ‘ऐन बमोजिम कर लाग्ने व्यक्तिले नेपालमा दर्ता भइ स्थायी लेखा नम्बर लिएर मात्र कारोबार गर्नु पर्नेछ। तर दर्ता नभएपनि यस कार्यविधि बमोजिम कर तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैन’ भनिएको छ। अर्थात नेपालमा २० लाख भन्दा बढी कारोबार गर्ने यस्ता कम्पनीहरूले दर्ता नभएपनि कर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।