विरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता

काठमाडौँ: सरकारले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको हो ।
विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको एमालेले विरोध गरेको छ । विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोधमा एमालेले विरोध सूचना दिएको थियो । बैठकमा एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विगतमा केपी ‌ओलीले सरकारले सबैले नागरिकता पाउन् भनेर नागिरकता विधेयक ल्याएको तर महिनौैं अड्काएर राखेको बताए । संसदीय प्रणालीमाथि चुनौती दिने गरी विधेयक फिर्ता लिइएको आरोप लगाए । उनले संसद र संसदीय समितिले गरेको लगानी खेर गएको बताए ।’यो घटनाको एमाले गम्भीर आपत्ति जनाउँछ’ उनले भने,’जनताले नागरिकता प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित नगरियोस् ।’
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ मा प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले झन्डै २ वर्ष दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णय लिएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएपछि नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । नागरिकता विधेयक फिर्ता भएसँगै उक्त विधेयकमा राज्यले गरेको लगानी र समय खेर गएको संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा सत्तारूढ दलभित्रै सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले फेरि नयाँ विधेयक दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । नयाँ विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषय थाती राख्ने र जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका दम्पतीका सन्तानलाई नागरिकता दिने बाटो मात्र खुलाउने प्रावधान रहने स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको विधेयकको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसरी विवाह गरी आएकी महिलाले ७ वर्षसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र’ व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।