महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि एकता र संघर्ष अपरिहार्य

काठमाडौं: कार्यकारी भूमिकामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि एकता र सङ्घर्षको विकल्प नभएकामा जोड दिइएको छ । एक सय १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर सम्पर्क संस्थाले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘महिलाको राजनीतिक सहभागिता : चुनौती र भविष्य’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी महिला नेत्रीहरुले पितृसत्तात्मक सोच परास्त गर्न एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँहरुले महिलाको क्षमतालाई अवमूल्यन गर्ने, कार्यकारी भूमिका दिन नखोज्ने, महिलाको भूमिका माथि प्रश्न चिह्न उठाउने तथा यौनिकताका आधारमा क्षमता र योग्यतालाई मापन गर्ने प्रवृत्तिका कारण महिला सहभागितामा चुनौती थपिएको बताउनुभयो । संविधानले हरेक तह र निकायमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको भए पनि सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि कञ्जुस्याइँ हुँदै आएको उहाँहरुको गुनासो थियो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेत्री आरजु राणा देउवाले राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउन पुरुष राजनीतिज्ञको मात्र भर नपरी महिला नेत्रीले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न समानुपातिक सूचीमा दोहो¥याउन नपाउने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

राजनीतिक तथा शासकीय भूमिकामा महिलाको सहभागिता बढाउन पार्टीभित्रका नेत्रीहरु नेतृत्वलाई दबाब दिनपछि नपर्ने उहाँको भनाइ थियो । निर्वाचनका क्रममा पुरुष उम्मेदवारबाट हुने पैसा, शक्ति र जनशक्तिको दुरुपयोग रोक्न निर्वाचन आयोग कडाइका साथ उत्रनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले महिलालाई स्वच्छ, मर्यादित र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचनमा जुट्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले महिलालाई जिम्मेवारी दिन नखोज्ने प्रवृत्तिविरुद्ध लड्न महिलाले आफ्नो क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समृद्धि र विकासको ढोका खोज्ने स्थानीय सरकार भएकाले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको गुणात्मक सहभागिता बढाउन सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एक तिहाइ महिलालाई कार्यकारी भूमिकामा ल्याउन पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेत्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले महिला सहभागिता विस्तारै बढ्दै गएको भए पनि सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका रूपमा महिला सहभागिता बढेको भए पनि संवैधानिक सुनिश्चितता बाहिरबाट पनि सहभागिता नबढेसम्म महिला सशक्तीकरण नबढ्ने बताउनुभयो । “२१ औँ शताब्दीलाई महिलाको युग भनेर मात्र हुँदैन, अधिकार साथसाथै महिलाको भूमिका पनि अगाडि आउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

एमाले नेत्री एवं सांसद डा विन्दा पाण्डेले राजनीतिक सङ्घर्षका क्रममा महिलाको सहभागिता खोजिए पनि सफलतापछि महिलाको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले पार्टीको निर्णायक तहमा महिलाको नेतृत्व नहुँदा पार्टीभित्रैबाट निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाउने अभ्यास हुँदै आएको बताउनुभयो ।

कांग्रेस नेत्री पुष्पा भुसालले संविधान, ऐन र कानूनले महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको भए पनि महिला नेतृत्वलाई पितृसत्तात्मक सोच भएका व्यक्तिले स्वीकार गर्न नसकेको बताउनुभयो । कार्यकारी भूमिकामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि त्यसमा सन्तोष गर्नसक्ने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानले राज्यको हरेक तप्कामा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपालमा महिला सहभागिता सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, राष्ट्रियसभामा ३७ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३४ प्रतिशत, प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत र मन्त्रिपरिषद्मा २६ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ ।