काठमाडौँ: विदेशी फिल्मले स्वदेशी फिल्म उद्योग ध्वस्त बनाउन लागेको टिप्पणी सर्वत्र चुलिएको बेला सरकारले विदेशी फिल्म आयात लक्षित नीतिहरूमा परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराएको हो । सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहले चलचित्र विकास बोर्डसँगै चलचित्रकर्मीले पनि स्वतन्त्र रुपमा विदेशी फिल्मको सजिलो आयातले नेपाली फिल्मलाई अप्ठेरो परिरहेको गुनासो आएको बताउँदै नयाँ बजेटमा नै केही कुरा सम्बोधन गरेर जाने तयारी गरिरहेको जानकारी गराए ।
‘विदेशी फिल्मले चौतर्फी अतिक्रमण गरेको गुनासो आएको छ । यसले स्वदेशी चलचित्र उद्योगसँगै भाषा संस्कृतिमा पनि अतिक्रमण गरेको महसुस भएको छ । हामी पूर्व निर्धारित नीतिहरू परिमार्जन गरेर के के गर्न सकिन्छ, हेरिरहेका छौँ,’ सिंहले इकागजसँग भने, ‘ यो चोटिको बजेटमा नै केही कुरा सम्बोधन भएर आउँछ ।’
चलचित्र विकास बोर्डले केही दिन अघि डब फिल्म प्रदर्शनलाई रोक्नुपर्ने मागसहित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।
योबाहेक प्रदर्शकले सिनेमा घरमा विदेशी फिल्मभन्दा स्वदेशी फिल्मलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि विकास बोर्डको माग थियो । सञ्चार मन्त्रालयले विकास बोर्डका मागसँगै स्वतन्त्र फिल्मकर्मीको पनि गुनासोलाई मध्येनजर गर्दै प्रतिक्रियामा नयाँ नीति तर्जुमा गर्न लागेको हो । यसका लागि मन्त्रालयले करको दायरामा पुनर्विचार गर्नेदेखि अन्य विकल्पमा पनि छलफल चलिरहेको प्रवक्ता सिंहले बताए ।
अहिले विदेशी फिल्म नेपाल ल्याउन वितरकले जम्मा २० हजार कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । फिल्मकर्मीले १२–१५ करोड कमाउने फिल्मका लागि जम्मा २० हजार कर अत्यन्त न्यून रहेको बताउँदै आएका छन् ।
दक्षिण भारतीय फिल्म ‘पुष्पा’, ‘आरआरआर’ र ‘केजीएफ २’ नेपाली बक्स अफिसमा अत्यधिक चलेपछि विदेशी फिल्म नियन्त्रणको बहस सतहमा आएको हो । अझ ‘केजीएफ २’ले चलेको समयमा प्रदर्शकले नेपाली फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’लाई न्यून सो दिएपछि फिल्मकर्मी हल सञ्चालकसँग रुष्ट भएका हुन् । केही फिल्मकर्मीले विदेशी फिल्म नेपालमा पूर्णतया बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने केहीले कोटा लगाएर सीमित विदेशी फिल्मलाई मात्र नेपालमा प्रदर्शन इजाजत दिनुपर्ने विचार राख्ने गरेका छन् । केही फिल्मकर्मी भने नेपाली फिल्मले गुणस्तर सुधारे समस्या आफसेआफ नियन्त्रण हुने धारणा राख्ने गरेका छन् ।
