१ लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी माग

काठमाडौं । आगामी ३० वैशाखका लागि तय स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षाका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रहरीले १ लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी माग गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयसँग सो संख्यामा म्यादी प्रहरी प्रस्ताव गरेको हो ।

तर, गृह मन्त्रालयले म्यादी भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग राय लिँदा अर्थले भने बजेट अभाव देखाउँदै ९० हजारमा सीमित गर्न भनेको छ । ‘प्रहरीतर्फबाट १ लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी माग भएको छ, गृह मन्त्रालयले सो’bout अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदा बजेट अभाव भएको भन्दै ९० हजारमा सीमित गर्न भनिएको छ, अब मोटामोटी ९० हजार नकट्नेगरी व्यवस्थापन होला,’ गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नीति तथा योजना शाखाले भन्यो ।

सरकारले ३० वैशाख २०७९ मा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकै दिन स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी मिति तय गरिसकेको छ । देशको मौजुदा सुरक्षा जनशक्तिबाट निर्वाचनको सुरक्षाका लागि जनशक्ति अपुग हुने भएपछि म्यादी प्रहरी भर्नाको तयारी भएको हो । सरकारले ‘म्यादी प्रहरी छनोटसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८’मार्फत म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागेको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले म्यादीको आवश्यक संख्या, म्यादी परिचालनका लागि बजेट, निर्वाचनमा मौजुदा प्रहरी परिचालनका लागि आवश्य बजेटसहित यातायात साधन खरिदका लागिसमेतको योजना बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि ७ सय २३ वटा गाडी खरिद गर्नुपर्ने प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव छ ।

तर, नयाँ गाडी किन्ने कि भाडामा लिएर चलाउने भन्ने विषयमा अझै पनि छलफल जारी छ । म्यादी भर्ना गर्दा पूर्वप्रहरी र पूर्वसैनिकलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी सरकारको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोहीअनुसार योजना बनाएर गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो । प्रधान कार्यालयको प्रस्तावमा गृहले थप प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ ।

प्रधान कार्यालयले म्यादी प्रहरी परिचालनका लागि मात्रै ७ अर्ब १९ करोड ९४ लाख बजेट माग गरेको गृह स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसबाहेक ९ अर्ब २९ करोड रकम प्रधान कार्यालयले सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल प्रहरीमा हाल करिब ७९ हजार, नेपाली सेनामा ९७ हजार, सशस्त्र प्रहरी बलमा ३७ हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३ हजार जनशक्ति छ ।

प्रहरीले ३० प्रतिशत जनशक्तिलाई रिजर्भमा राखेर अन्य जनशक्तिलाई निर्वाचनमा खटाउने योजना बनाएको छ । यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी मात्रै ७५ हजार भर्ना गरिएको थियो । यसपटक एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेका कारण पहिले भन्दा संख्या थप बढ्ने भएको हो । गत १९ माघमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमार्फत गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा योजना बनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

सोहीअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनालगायतका सुरक्षा निकायले निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षाको योजना बनाइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकपछि नेपाल प्रहरीको कार्य विभागले निर्वाचन केन्द्रित आन्तरिक तयारी अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । ‘केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकपछि नेपाल प्रहरीले निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी अघि बढाएको छ, कार्य विभागको नेतृत्वमा विभिन्न समिति बनाएर तयारीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइँदै छ,’ केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता केसीले राजधानीसँग भने ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्य विभागका डीआईजी रवीन्द्र धानुकको नेतृत्वमा निर्वाचन केन्द्रित आन्तरिक तयारी अघि बढाएको हो । निर्वाचनका लागि कार्य विभागले म्यादी प्रहरी भर्ना, बजेटको विश्लेषण र आवश्यकता, शान्ति सुरक्षालगायतका अलगअलग विषयमा फरकफरक समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । ती समिति विभागको मातहतमा हुनेछन् ।