नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा कठिन बन्दै, ढुवानी सहज हुँदा कच्चा पदार्थ सस्तो

विराटनगर: भारतमा मंगलबार प्रस्तुत युनियन बजेटले नेपाललाई पार्ने समग्र प्रभावका बारेमा उद्योगीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भारतले ढुवानी र समग्र लजिस्टिक व्यवस्थापनमा बढाएको खर्चबाट नेपालका उद्योगले लाभ लिन सक्ने बताए।उद्योगी मुरारकाले भारतले ढुवानी प्रक्रियालाई अझ सहज र सुलभ बनाएसँगै नेपालका उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ अझ सुगम हुने र यहाँका उद्योगको लागत घट्ने विश्वास व्यक्त गरे।‘भारतले ढुवानी व्यवस्थापनलाई सहज बनाउँदा नेपाली उद्योगको पनि लागत घट्नेछ,’ मुरारकाले भने, ‘यसले गर्दा भारतीय मालवस्तु र कच्चा पदार्थ हामीलाई सस्तो पर्नेछ।’उनले मंगलबारको बजेटमार्फत् भारतले उत्पादन बढाउने नीति लिएको र जति बढी उत्पादन गर्‍यो भारत सरकारले सम्बन्धित उद्योगलाई त्यति बढी इन्सेन्टिभ दिने घोषणाले राम्रो नतिजा दिने धारणा राखे।‘तर नेपालमा ठिक उल्टो छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ त जति बढी उत्पादन गर्‍यो त्यति बढी दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ। जबकि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको नै उत्पादन वृद्धि हो र उत्पादन वृद्धिलाई सहज ढुवानीले मात्र समर्थन गर्न सक्छ। भारतले बजेटमार्फत् यिनै कुरामा ध्यान दिएको छ।’

मुरारकाले भारतले बजेटमार्फत् मिल मेसिनरीमा भन्सार घटाएको र औद्योगिक वातावरणलाई प्रोत्साहन गरेको बताए। मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालले भारतले महामारीका बेलामा पनि महत्त्वाकांक्षी ९ प्रतिशतभन्दा बढीको जीडीपी ग्रोथको लक्ष्य राखेको बताए।व्यवसायी अग्रवालले भारतले औद्योगिक उत्पादन र ढुवानी व्यवस्थापनमा दिएको जोडले त्यहाँको उत्पादन लागत घट्ने हुँदा यस सँगसँगै नेपालका उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा पनि ह्रास आउने प्रतिक्रिया दिए।‘भारतले ट्रान्सपोर्टेसन लिंकेज र मल्टी मोडलमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको छ,’ अग्रवालले भने, ‘यसबाट हाम्रो भारतनिर्भरता अझ बढ्ने देखिन्छ। नेपालका अर्थमन्त्रीले आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने बजेट तयार गर्दा यस तथ्यलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ।’

उनले भारतले १ करोड ३० लाख घरेलु, लघु तथा मध्यमस्तरका उद्योगलाई भारु २० खर्बभन्दा बढीको सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भनी बजेटमा गरेको घोषणाले निम्न तथा मध्यम वर्गलाई सम्बोधन गर्न खोजेको बताए।अग्रवालले भने, ‘नेपालका बजेटले समग्रमा कुनै पनि प्रकारका उद्योगलाई सम्बोधन गर्दैनन्। बरु खास केही उद्योगका समस्याका लागि मात्र नेपालको बजेट प्रस्तुत गरिएझैं लाग्छ। यस्तो परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ। भारतीय शैलीबाट ज्ञान लिनु आवश्यक छ।’उनले भारतले बजेटमार्फत् मास प्रोडक्सनको नीति लिएको र १४ पाइलट प्रोजेक्टमार्फत् ६० लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम राखेको चर्चा गर्दै यसबाट पनि त्यहाँको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘भारत अब कृषिमा लगभग आत्मनिर्भर भइसकेको छ,’ अग्रवालले सुनाए, ‘अब दैनिक उपभोगका वस्तुको उत्पादनसहित कृषिमा आधारित उद्योग र पूर्वाधारको विकासलाई प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउन थालेको छ। यसले गर्दा चीनसित उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको देखिन्छ। यसको सिधा असर नेपालका उद्योगलाई पर्ने कुरामा शंका छैन।’व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीले भारतले मंगलबारको बजेटमार्फत् सुनको आयातमा ५ प्रतिशत छुट दिएकाले यस कारण भारतबाट नेपालमा सुनको अवैध आयात हुने आशंका व्यक्त गरे।

उनले नेपाल सरकारले सुनचाँदीको मूल्य भारतीय बजारसरह नै बनाउनु पर्ने सुझाव दिए। साथै भारतमा सुनको आयातमा ५ प्रतिशत महसुल घटाइँदा नेपालबाट त्यसतर्फ निर्यात गरिने गहनाको कारोबारमा असर पर्नसक्ने बताए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राठीले बजेटमार्फत् भारतले त्यहाँका सबै निर्यातमूलक उद्योगलाई सेजका उद्योग बराबरको बनाउन लागेको बताए। ‘भारतले सेज कानुन हटाउने भएको छ र सबै निर्यातमूलक उद्योगलाई समान व्यवहार गर्ने जनाएको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा भारतीय उत्पादन अझ सस्तो पर्ने हुँदा तीसित नेपाली उत्पादन टिक्न नसक्ने अवस्थाको सृजना हुनेछ।’