अन्ततः अध्यादेशबाटै आज बजेट

स्रोतका अनुसार करिब १ करोड मात्रा खोप खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माण कार्य सुरु भइसकेका र अध्ययन पूरा भएर आगामी आर्थिक वर्षबाट काम गर्ने गरी झन्डै एक दर्जन सुरुङमार्गमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘कोभिड–१९ बाट रोजगारी गुमाएका, आर्थिक संकटमा परेका व्यापार व्यवसायलाई राहत कार्यक्रमसमेत घोषणा हुनेछन् । उनीहरूलाई केही छुट तथा सुविधाको घोषणा हुनेछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो । खासगरी पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसायलाई विभिन्न छुट सुविधा दिने गरी बजेट बनाइएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धभत्ता वृद्धि निश्चित छ । मासिक ४ हजार कि ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने भन्ने विषयमा स्रोतको पूर्ण आकलनपछि अबेर राति निश्चित हुनेछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेढ महिना अगाडि नै यस पटकको बजेटमा वृद्धभत्ता वृद्धि हुने घोषणा गरिसकेका छन् । हाल वृद्धवृद्धाले मासिक ३ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउँदै आएका छन् । यो सरकारले निकै प्रचार गरेको रेलमार्ग र जलमार्ग विस्तारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । वितरणमुखी भनेर आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट बढाइएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता भन्दै केही प्रस्ताव पनि गरिँदै छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका थिए । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशत कम बजेट थियो । कम अंकको बजेटसमेत खर्च गर्ने क्षमता नभएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत ८.८ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएका थिए । यस वर्ष १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने अनुमान अर्थले गरिसकेको छ । यसमध्ये गत बिहीबारसम्म ८ खर्ब ५८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै सरकारले खर्च गर्न सकेको छ ।

मध्यावधि समीक्षामा जनाएअनुसारको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी डेढ महिनामा करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति खर्च हुने सम्भावना देखिँदैन । चालु वर्ष वास्तविक बजेट खर्च बढीमा ११ खर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । अर्थविद्हरूले यो तथ्यांक देखाउँदै साढे १२ देखि १४ खर्ब रुपैयाँभित्रको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मतदाता प्रभावित पार्ने केही कार्यक्रम समावेश गरेर ठूलो बजेट ल्याइँदै छ, जुन अध्यादेशबाट ल्याइने कामचलाउभन्दा पनि नियमित खालकै बजेट जस्तो हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ मै बाध्यकारी नभएको भन्दै अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरकारलाई चौतर्फी दबाब छ । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले बजेटबारे सरकारलाई खबरदारी गरेका थिए । शुक्रबार चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा समेत पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने उल्लेख थियो ।

‘बारम्बार विघटन गरी संसद् (प्रतिनिधिसभा) लाई अकारण दण्डित गरी अध्यादेशको खोलो बगाई कामचलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहाससमेत गरिएको छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ । उक्त निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरी सरकारले पूर्ण र ठूलो आकारकै बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।