न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेसम्म कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गरिएको सूचना लकडाउनको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३०दिनभित्र बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि सरकारले सुरूमा जेठ २५ सम्म कर तिरिसक्नु भनेको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त समयावधि सारेको छ।
लकडाउन खुलेपछि पनि सामाजिक दुरी कायम गर्ने लगायतका कोरोना संक्रमबाट बच्ने उपाय अपनाउन र अवस्थाहेरी कर र विवरण बुझाउने प्रकृया सरलिकृत गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
तर सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेको विरुद्ध अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसमेत र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेसमेतले सर्वोच्च अदालतमा अलग अलग रिट दायर गरेका थिए । दुईवटै रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लकडाउन नखुलेसम्म कर नलिन आदेश दिएको हो ।
लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा ब्यापार व्यवसाय रोजगारी कृषि व्यवसायलगायत आर्थिक गतिविधि र क्रियाकलापमा गम्भीर असर परेकाले अपवादबाहेक करदाताले राज्यलाई समयमै विवरण र कर दाखिला गर्न समस्या हुने सर्वोच्चले बताएको छ ।
बिर्तामोड । बिर्तामोडस्थित अतिथी सदनमा नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाले २६ जना झापाली पत्रकारलाईपुरस्कार तथा…
टोकियो ।आंउदै गरेको नेपाली नयां वर्ष २०८१ सालको अवसरमा अर्घाखाँची समाज जापानले सांस्कृतिक सांझ गर्ने भएको…
पाल्पा । भरुवा बन्दुक सहित ४ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । चैत्र १२ गते…
कालीगण्डकीमा निर्माणाधीन पुल: स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका १० र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका १० जोड्नका लागि कालीगण्डकी…
टोकियो । जापानको नेपाली समुदायबीच चिरपरिचित मिडिया कम्पनी जिएमटी इन्टरनेशनलले नयाँ एप सार्बजनिक गरेको छ…
काठमाडौं । लोक तथा दोहोरी गायक रामचन्द्र चन्दले सर्वोत्कृष्ट विन्दवासिनी म्युजिक अवार्ड प्राप्त गरेका छन्…