नेपाल तथा विश्वभरको कोविड्-१९ को आंकडा

नेपाल

  • परीक्षण संख्या
  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको

विश्व

  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको
  • संक्रमित भएको देश

दशकिलो रासनको लागि नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र र लालपुर्जा माग्नु राहतका नाममा व्यापार हो

२०७७, ११ बैशाख बिहीबार ११:०१

बिश्वमानव जाती एतिबेला कोरोना भाइरस (COVID) महामारी संग जुधिरहेको छ। हाम्रो मुलुक पनि यसबाट अछुत रहन सकेन। हामिले बिश्व महामारी विरुद्ध बिजय प्राप्त गर्नेछौ र यो बिजय सिङ्गो मानव जातिको बिजय हुनेछ।यो कोरोना विरुद्ध ज्यानको प्रबाह नगरी युद्धको अग्र मोर्चामा खटिनु हुने डाक्टर, स्वास्थकर्मी, सुरक्षा निकाय र पत्रकार साथै सबै सरोकारवालाहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद ब्याक्त गर्दछु ।सबै नागरिकले सरकार र बिश्वस्वास्थ संगठनका निर्देशन हरुलाइ पालना गर्न अनुरोध समेत गर्द्छु । राज्य र राज्यका तहहरुले पुर्णतया नागरिक हरुप्रती बफादार भइ काम गर्न आग्रह गर्दछु । यो बिचमा हाम्रा बिचमा थुप्रै कठिन परिस्थिति हरु देखा परेका छ्न खासगरी मजदुर र गरिब बर्ग यसको मारमा परेका छ्न । गरिब मजदुर हरु देशमा पसिना सिंचित गरेर सबै तह र बर्गलाइ पालिरहेको कुरा जग जाहेर नै छ। यस विषम परिस्थितिमा उनीहरुको जीवन रक्षा गर्नु, चुलो बाल्न मद्दत गर्नु राज्य र तपाइ हाम्रो कर्तव्य हो । तर उनीहरुको नामका गरिएका केही बिकेकहिन र अर्थहीन निर्णय र ब्याबहारले गरिबी माथिको मजाक भैरहेको कुरा दर्शाएको छ। स्थानीय तहले अर्थात नगरपालिकाले खाद्यान्न बेच्नको लागि नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, लालपुर्जा पेश गर्न लगाउनु यो विषम परिस्थितिमा ब्यापार बाहेक केही हुन सक्दैन । यतिबेला लकडाउन छ हामी सुरक्षीत एकान्त बासमा बस्नु छ तर दैनिक जिबनयापनका लागि ती सबै तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न घरबाहिर लाम बाधेर निस्कन लगाउनुले लकडाउनको अर्थलाइ लत्याएको छ। स्थानीय निकायको लाखौं बजेट फ्रीज भएर जान्छ तर खास गरिब र मजदुर परिवार छुट्याइएर वडा मार्फत लक्षित बर्गलाइ मात्रै निशुल्क रुपमा बितरण गर्न सकिदैन ? बेला बेलामा संकलन गरेका डाटा कहाँ गय ? लालपुर्जा हुनेमात्रै कसरी मजदुर ? बिना लालपुर्जा काम गरेर खानेहरुको बर्ग के ? गम्भीर प्रश्न हरु उत्पन्न भएका छ्न ।

स्थानीय निकायको लाखौं बजेट फ्रीज भएर जान्छ तर खास गरिब र मजदुर परिवार छुट्याइएर वडा मार्फत लक्षित बर्गलाइ मात्रै निशुल्क रुपमा बितरण गर्न सकिदैन ? बेला बेलामा संकलन गरेका डाटा कहाँ गय ? लालपुर्जा हुनेमात्रै कसरी मजदुर ? बिना लालपुर्जा काम गरेर खानेहरुको बर्ग के ? गम्भीर प्रश्न हरु उत्पन्न भएका छ्न । अर्कोकुरा देशको नमुना सदरमुकाममा बस्ने पजेरो चढेर हिडनेहरु सहुलियत चामल खाने स्थितिमा छ्न भने अन्य ठाउमा बस्नेहरूको अबस्था के ?

अर्कोकुरा देशको नमुना सदरमुकाममा बस्ने पजेरो चढेर हिडनेहरु सहुलियत चामल खाने स्थितिमा छ्न भने अन्य ठाउमा बस्नेहरूको अबस्था के ? कि ब्यापारीहरुले चामल लगाएत दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु बितरण गर्न सकेनन ? उधोग बाणिज्य र ब्यापार संघ खोइ ? उद्योग बाणिज्य संघ र ब्यापार संघको सह-कार्यमा पायक पर्ने स्थानमा सस्तो पसल खोल्न सकिदैन ? स्थानीय सरकारले जनताका सबै क्षेत्रमा चासो राख्दै सुरक्षा, स्वास्थ, प्राबिधिक प्रणालीबाट शिक्षा लगाएतका बिषयमा चासो दिनुपर्ने बेला चामलको ब्यापार गर्नुले यो ब्यापारीक संस्था भन्नेमा दुबिधा देखिएको छ । नगर युवा परिषद संगको सहकार्यमा तरकारी बितरण जस्तै सहज तरिकाले खाद्यान्न बितरण गर्नुपर्ने, गरिब बिपन्न र मजदुर हरुको परिवार लाई वडा कार्यलय मार्फत निशुल्क रुपमा पुग्ने गरि खाद्यान्न बितरण गर्नुपर्दछ । यस्तै बिपत बाट पाठ सिक्दै गरिब बिपन्न र मजदुर परिवारलाई आगामी दिनमा स्थानीय सरकारले रासन कार्ड बितरण गर्नेतर्फ योजना बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बेला १० किलो चामल बिना मापदण्ड नागरिकता, लालपुर्जा र मतदाता परिचयपत्र पेश गर्न लागाउनु विषम परिस्थितिमा गरिबी माथी गरिएको मजाक र ब्यापार बाहेक केही हुन सक्दैन ।

Comments

ताजा खबर