हाल कायम ४—१२ करोडको व्यवस्था खारेज गर्न राष्ट्र बैंकमाथि निकै दबाब

काठमाडौं: आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले जेठ १७ गतेदेखि नै सुझाव मागेको थियो । यसको लागि सरोकारवाला निकायले...