सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली बनेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको...
