काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।संविधानमा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था...